ਈਪੀਐੱਫਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲੇਪਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਪੀਐੱਫ ਖਾਤੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ  ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਲੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ  ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 1.30 ਕਰੋੜ ਕੁੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ 94% ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿੱਧਾ ਈਪੀਐੱਫਓ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਈਪੀਐੱਫਓ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.30  ਕਰੋੜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 45 ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਆਟੋ-ਜੈਨਰੇਟਿਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾਅਵੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ 34.5% ਹਨ।
ਇਸ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਟਰਨਅਰਾਊਂਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ  ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ 17% ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ  ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਈਪੀਐੱਫਓ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਬਲਕਿ ਈਪੀਐੱਫਓ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਲਈ ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ  ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਈਪੀਐੱਫਓ ਦਾ ਮੰਤਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ-ਅਨੁਕੂਲ  ਨੀਤੀਆਂ  ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
 

****

ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ