ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ: ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣਗੇ
ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ; ਸਵਾਮਿਤਵ ਦੇ ਤਹਿਤ 3.17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਕੁੱਲ 67,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਬਾਦੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 132 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ
ਸਵਾਮਿਤਵ ‘ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪੌਟਲਾਈਟ: ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
Posted On:
17 JAN 2025 2:48PM by PIB Chandigarh
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 18 ਜਨਵਰੀ 2025 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12.30 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਵਾਮਿਤਵ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਈ-ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 10 ਰਾਜਾਂ- ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਚਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ-ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਸਵਾਮਿਤਵ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਵਸਰ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 2.25 ਕਰੋੜ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਆਯੋਜਨ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਚੋਣਵੇਂ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲਲਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਗਰਿਮਾਮਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ 230 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ
ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 3.17 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ, ਲੱਦਾਖ, ਦਿੱਲੀ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਓ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦ੍ਵੀਪ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 3,46,187 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3,17,715 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਕਸ਼ੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 1,53,726 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 2.25 ਕਰੋੜ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 73.57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 68.93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 67,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਬਾਦੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 132 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੈਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਊਟਰੀਚ
ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰਾਲਾ ਗਲੋਬਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ, ਲੇਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਡ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਜੀਆਈਐੱਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਲੈਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਮਿਤਵ: ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਜੀਆਈਐੱਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ “ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਵਰਚੁਅਲੀ ਵੰਡਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਲੈਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਤੱਕ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੰਪਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
****
ਅਦਿਤੀ ਅਗਰਵਾਲ
(Release ID: 2093962)
Visitor Counter : 18