ਸਾਲ 2024 ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵੰਡ) ਨਿਯਮ, 1961 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰਾ ਹੈ।

ਸਮਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ:

2 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 191 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18,626 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 47 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਐੱਚਐੱਲਸੀ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ 21,558 ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅੱਠ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੇ  ਉੱਘੇ ਨਿਆਂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ।

ਸੀਆਈਆਈ, ਫਿੱਕੀ, ਐਸੋਚੈਮ ਵਰਗੀਆਂ ਟੌਪ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਿਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮੇਟੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਚੋਣਕਾਰ ਫੋਟੋ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ (ਈਪੀਆਈਸੀ) ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ:

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ 2023, ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਯ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ 2023 ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਿੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ 'ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਰਗ' 'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਵਾਹਾਟੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੈਨੱਈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਮਾਣਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ, ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜ, ਆਈਟੀਏਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ, ਵਕੀਲ, ਅਕਾਦਮਿਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ, ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਐੱਨਐੱਲਯੂ), ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਤਵੰਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ 2023, ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਯ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ 2023 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 530 ਸਾਰੇ ਟਰਾਇਲਾਂ, ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ:

ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ, 1897, ਵਪਾਰਕ ਭੇਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਸੂਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 154 ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

"ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ" ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਏਨਾ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 7ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 'ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' (ਓਸੀਆਈਜ਼) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ/ਓਸੀਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਵਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ, ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਵਾਰੰਟਾਂ, ਜਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ/ਓਸੀਆਈਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, 1967 ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼/ਓਸੀਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤੋਂ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

“ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ, 1897 ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ” ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ: ਭਾਰਤ ਦੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ, 1897 ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 286 ਸੌਂਪੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਭਰ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੌਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੰਸਦ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ, 1897 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉੱਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਰਾਸੀਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਨੋਟਰੀ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੋਟਰੀ ਪੋਰਟਲ (https://notary.gov.in) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।

ਨੋਟਰੀ ਪੋਰਟਲ ਨੋਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਅਭਿਆਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆਦਿ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਰੀ ਪੋਰਟਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਜੀਕਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ/ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ; ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀ ਲੌਕਰ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਭਿਆਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਰਪਿਤ ਨੋਟਰੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ, ਚਿਹਰਾ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਨੋਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੌਖ: -

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਨੋਟਰੀ ਨਿਯਮ, 1956 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,04,925 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

2023-24 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 185 ਨਵੇਂ ਨੋਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੋਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1952 ਅਤੇ ਨੋਟਰੀਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1956 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਰੀ ਵਜੋਂ 32350 ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ:

ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਆਈ/ਸੀ) ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਦੀ ਅਮਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ:

18 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਅੰਜੂ ਰਾਠੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ | ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ  ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਏਡੀਆਰ) ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੋਕਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ, ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਲਈ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਏਡੀਆਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮਿਸਰ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਬਲਕਿ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਆਲਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਏਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ:

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਆਈ/ਸੀ) ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਮਨੀ, ਸਕੱਤਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ  ਵਿਭਾਗ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰੁਵ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਕਾਉਂਟਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਯੂਕੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਰਮ ਦੋਰਾਇਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ (ਆਈ/ਸੀ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਏਡੀਆਰ ਵਿਧੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਿਕ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਲਾਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਯੂਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਆਈ/ਸੀ) ਐੱਲ ਅਤੇ ਜੇ ਨੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਐਬੇ, ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਯੂਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ/ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਸਿਵਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ:

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿਵਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ ਨਾਲ ਸਿਵਿਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਮਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਧੀਆਂ / ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਧੀਆਂ (1965/1971 ਦੀ ਹੇਗ ਸੰਮੇਲਨ):

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਵਿਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਨਿਆਂਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੇਗ ਸੰਮੇਲਨ, 1965 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 3829 ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹਿੰਦੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ:

26 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਐੱਨਏਏਸੀ ਰੈਂਕ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਨਾਲਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ 15 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੱਤ, ਇਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਤਰਾ, ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਇਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ:

ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਰਮਿਆਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੀਗਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਲਿੰਬਜ਼) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿੰਬਜ਼ (LIMBS) ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਲ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਕੇਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੋਟਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਪੂਰੀ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਯਤਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਪਸ਼ਟ ਟੈਕਸਟ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਾਂ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਪੀਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣ, ਨੋਟੇਸ਼ਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਈ-ਆਫਿਸ 7.0 ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਦ-ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਸੀਐੱਮਪੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਆਈਐੱਸਓ), ਡਿਪਟੀ ਸੀਆਈਐੱਸਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ:

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ, ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ।

ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ:

1. ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ (ਏਸੀਬੀਪੀ) ਦਾ ਵਿਕਾਸ।
2. ਏਸੀਬੀਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।

• III. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ/ਵਰਕਸ਼ਾਪ/ਵੈਬੀਨਾਰ ਆਦਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ।
• IV. ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਯਾਨੀ ਆਈ-ਜੀਓਟੀ ਕਰਮਯੋਗੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਔਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ।

5. ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਐੱਮਓਯੂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ:

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ:

10ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ "ਖੁਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਯੋਗਾ" ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ  ਖਿੱਚਣ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਰਸੀ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਵਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।

******

ਐੱਸਬੀ