नवी दिल्‍ली, 4 जानेवारी 2025

मंचावर विराजमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जी, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी जी, येथे उपस्थित, नाबार्डच्या वरिष्ठ मॅनेजमेंटचे सदस्य, बचत गटांचे सदस्य,को-ऑपरेटिव्ह बँकांचे सदस्य,  शेतकरी उत्पादन संघ- FPO’s चे सदस्य,  इतर सर्व मान्यवर,  महिला आणि पुरुष, 

तुम्हा सर्वांना 2025 या वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. 2025 या वर्षाच्या सुरुवातीलाच ग्रामीण भारत महोत्सवाचे हे भव्य आयोजन भारताच्या विकासाच्या वाटचालीचा परिचय देत आहे, एक ओळख निर्माण करत आहे. मी या आयोजनाबद्दल नाबार्डला, इतर सहकाऱ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो.

मित्रांनो,

आपल्यापैकी जे लोक खेडेगावासोबत जोडलेले आहेत, जे खेडेगावात लहानाचे मोठे झाले आहेत, त्यांना माहीत आहे की भारतातील गावांची ताकद काय आहे. जो गावात स्थायिक झाला आहे, त्याच्यामध्ये गावही वसते. जो गावात राहिला आहे, त्याला गावात कसे राहायचे हे देखील माहीत आहे. माझे बालपण एका लहानशा शहरातील साध्या वातावरणात गेले हे माझे भाग्य आहे. आणि, नंतर, जेव्हा मी घराबाहेर पडलो, तेव्हा मी माझा बहुतेक वेळ देशातील खेड्यांमध्ये घालवला. आणि म्हणून मी गावातील समस्या जगलो देखील आहे, गावातील शक्यताही जाणून घेतल्या. खेड्यापाड्यात लोक किती कष्ट करतात हे मी लहानपणापासून पाहिले आहे, पण भांडवलाअभावी पुरेशा संधी मिळत नाहीत. खेड्यापाड्यातील लोकांमध्ये कितीतरी म्हणजे विविधतेने भरलेले सामर्थ्य असते, ते मी पाहिले आहे. पण, ती शक्ती जीवनाच्या मूलभूत लढाईतच खर्च होऊन जाते. कधी नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक यायचे नाही, तर कधी बाजारपेठेपर्यंत पोहोचता न आल्याने पीक फेकून द्यावे लागायचे, या समस्या इतक्या जवळून पाहिल्यामुळे माझ्या मनात गावातील गोरगरिबांची सेवा करण्याचा संकल्प जागृत झाला आणि त्यांच्या समस्या सोडवण्याची प्रेरणा मिळाली.

आज देशाच्या ग्रामीण भागात जे काम सुरू आहे, त्यात गावांनी शिकवलेल्या अनुभवांची देखील भूमिका आहे. 2014 पासून मी सातत्याने ग्रामीण भारताची प्रत्येक क्षणी सेवा करत आहे. गावातील लोकांना सन्मानाचे जीवन देण्याला सरकारचे प्राधान्य आहे. भारतातील खेड्यातील लोक सशक्त व्हावेत, त्यांना गावातच प्रगतीच्या अधिकाधिक संधी मिळाव्यात, त्यांना स्थलांतरित व्हावे लागू नये, गावातील लोकांचे जीवन सुकर व्हावे यासाठी आम्ही गावागावातच मूलभूत सुविधांच्या गॅरंटीचे अभियान चालवले. स्वच्छ भारत अभियानाच्या माध्यमातून आम्ही प्रत्येक घरात शौचालय बांधले. पीएम आवास योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील करोडो कुटुंबांना आम्ही कायमस्वरूपी घरे दिली. आज जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून लाखो गावांतील प्रत्येक घरात शुद्ध पिण्याचे पाणी पोहोचत आहे.

मित्रांनो,

आज दीड लाखांपेक्षा जास्त आयुष्मान आरोग्य मंदिरांमध्ये लोकांना आरोग्य सेवांचे अधिक चांगले पर्याय मिळत आहेत. आम्ही डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने देशातील सर्वोत्तम डॉक्टर्स आणि रुग्णालयांना देखील गावांसोबत जोडले आहे. Telemedicine चा लाभ दिला आहे. ग्रामीण भागातील कोट्यवधी लोकांनी ई-संजीवनीच्या माध्यमातून telemedicine चा लाभ घेतला आहे. कोविड काळात जगाला वाटत होते की भारत या महामारीला कसा काय तोंड देणार! पण, आम्ही प्रत्येक गावात शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत लस पोहोचवली आहे.

मित्रांनो,

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी गावातील प्रत्येक घटकाला डोळ्यासमोर ठेवून आर्थिक धोरणे बनवणे अत्यंत आवश्यक आहे. गेल्या 10 वर्षांत आमच्या सरकारने गावातील प्रत्येक घटकासाठी विशेष धोरणे आणि निर्णय घेतले आहेत, याचा मला आनंद आहे. दोन-तीन दिवसांपूर्वीच मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान पीक विमा योजना आणखी एक वर्ष सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली. डीएपी जगात, त्याचे भाव सतत वाढत आहेत, गगनाला भिडत आहे. आपल्या देशातील शेतकऱ्याला जगात सुरू असलेल्या भावानुसार खरेदी करावी लागली असती, तर त्याच्यावर इतका बोजा पडला असता, शेतकरी कधीच उभा राहू शकला नसता. पण आम्ही ठरवले की जगात कोणतीही परिस्थिती आली, कितीही बोजा वाढला तरी आम्ही शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर बोजा पडू देणार नाही. आणि डीएपीमधील अनुदान वाढवावे लागले, तर ते वाढवूनही त्याचे काम स्थिर ठेवण्यात आले आहे. आमच्या सरकारचे हेतू, धोरणे आणि निर्णय ग्रामीण भारताला नवीन उर्जेने भरत आहेत. गावातील लोकांना गावातच जास्तीत जास्त आर्थिक मदत मिळावी हा आमचा उद्देश आहे. त्यांना खेड्यापाड्यातही शेती करता आली पाहिजे आणि रोजगाराच्या आणि स्वयंरोजगाराच्या नव्या संधीही गावात निर्माण झाल्या पाहिजेत. याच विचाराने पीएम किसान सन्मान निधीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सुमारे 3 लाख कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. गेल्या 10 वर्षांत कृषी कर्जाच्या रकमेत साडेतीन पट वाढ झाली आहे. आता पशुपालक आणि मच्छीमारांनाही किसान क्रेडिट कार्ड दिली जात आहेत. देशातील 9 हजारांहून अधिक एफपीओ, शेतकरी उत्पादन संघटनांनाही आर्थिक सहाय्य केले जात आहे. आम्ही गेल्या 10 वर्षांत अनेक पिकांच्या एमएसपीमध्येही सातत्याने वाढ केली आहे.

मित्रांनो,

आम्ही स्वामित्व योजनेसारख्या मोहिमाही सुरू केल्या आहेत, ज्याद्वारे गावातील लोकांना मालमत्तेची कागदपत्रे मिळत आहेत. गेल्या 10 वर्षांत, एमएसएमईला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक धोरणे लागू करण्यात आली आहेत. त्यांना क्रेडिट लिंक हमी योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. एक कोटीहून अधिक ग्रामीण एमएसएमईंनाही याचा लाभ मिळाला आहे. आज खेड्यातील तरुणांना मुद्रा योजना, स्टार्ट अप इंडिया, स्टँड अप इंडिया यांसारख्या योजनांमधून अधिकाधिक मदत मिळत आहे.

मित्रांनो, 

गावांचा चेहरामोहरा बदलण्यात सहकाराचे मोठे योगदान आहे. आज भारत सहकार्याच्या माध्यमातून समृद्धीचा मार्ग आखण्यात गुंतलेला आहे. या उद्देशासाठी 2021 मध्ये स्वतंत्र नवीन सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली.

देशातील सुमारे 70 हजार प्राथमिक कृषी पतसंस्था देखील संगणकीकृत केल्या जात आहेत. शेतकरी आणि ग्रामस्थांना त्यांच्या उत्पादनांना चांगला भाव मिळावा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत व्हावी, हाच यामागचा उद्देश आहे.

मित्रांनो,

शेतीव्यतिरिक्त आपल्या गावात विविध प्रकारच्या पारंपरिक कला आणि कौशल्यांशी संबंधित कितीतरी लोक काम करतात. जसे लोहार, सुतार, कुंभार, ही सर्व कामे करणारे बहुतेक लोक खेडेगावातच राहत आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेत त्यांचे फार मोठे योगदान आहे. पण याआधी त्यांचीही कायम उपेक्षा होत राहिली. आता आपण त्यांना नवीन कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी, नवीन उत्पादने विकसित करण्यासाठी, त्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि त्यांना परवडण्याजोग्या दरात मदत मिळण्यासाठी विश्वकर्मा योजना चालवत आहोत. ही योजना देशातील लाखो विश्वकर्मा सहकाऱ्यांना पुढे जाण्याची संधी प्रदान करत आहे.

मित्रांनो,

जेव्हा हेतू चांगला असतो, तेव्हा त्याचे परिणामही समाधानकारक असतात. गेल्या 10 वर्षांच्या मेहनतीचे फळ देशाला मिळू लागले आहे. आता काही दिवसांपूर्वीच देशात एक मोठे सर्वेक्षण करण्यात आले असून या सर्वेक्षणात अनेक महत्त्वाची तथ्ये  समोर आली  आहेत.वर्ष 2011 च्या तुलनेत, ग्रामीण भारतातील ग्राहकोपयोगी खप, म्हणजेच खेड्यातील लोकांचे खरेदीचे सामर्थ्य ची क्रयशक्ती जवळजवळ तीन पटीने वाढली आहे. म्हणजे लोक, गावकरी त्यांच्या आवडीच्या वस्तू विकत घेण्यासाठी पूर्वीपेक्षा जास्त खर्च करत आहेत.

पूर्वी परिस्थिती अशी होती की खेडेगावातील लोकांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या 50 टक्क्यांहून अधिक म्हणजे निम्म्याहून अधिक खर्च खाण्यापिण्यावर करावा लागत होता. पण स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच असे घडले आहे की, ग्रामीण भागातही अन्नधान्यावरील खर्च 50 टक्क्यांनी कमी झाला आहे आणि जीवनाच्या इतर वस्तूंच्या खरेदीवर होणारा खर्च वाढला आहे. याचा अर्थ असा की लोक आपल्या छंदाच्या, आपल्या इच्छेच्या, आपल्या गरजांच्या गोष्टी विकतही घेत आहेत आणि आपले जीवनमान उंचावण्यासाठी खर्च करत आहेत.

मित्रांनो,

या सर्वेक्षणात आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. सर्वेक्षणानुसार शहरे आणि खेडे यांच्यात वापरातील तफावत कमी झाली आहे. पूर्वी शहरातील प्रति कुटुंब खरेदी करण्यासाठी जेवढा खर्च करत असे आणि गावातील व्यक्ती ज्यांना यासाठी बराच फरक पडायचा, आता हळूहळू गावकरीही शहरवासियांशी बरोबरी करू शकत आहेत. आमच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे गाव आणि शहरांमधील हे अंतरही कमी होत आहे.लोकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. ग्रामीण भारतात अशा अनेक यशोगाथा आहेत ज्या आपल्याला प्रेरणा देतात.

मित्रांनो,

आज जेव्हा मी हे यश पाहतो तेव्हा मला असेही वाटते की ही सर्व कामे आधीच्या सरकारच्या काळातही होऊ शकली असती, यासाठी मोदींची वाट पहावी लागली का? मात्र, स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके देशातील लाखो गावे पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहिली.

तुम्ही मला सांगा, देशात सर्वाधिक अनुसूचित जाती  कुठे, तर खेड्यात राहतात, अनुसूचित जमाती कुठे, तर खेड्यात राहतात, ओबीसी कुठे, तर खेड्यात राहतात. एस सी, एस टी, ओ बी सी असो, या समाजातील लोक बहुतांश खेड्यातचं आपली गुजराण करतात. या सर्वांच्या गरजांकडे आधीच्या सरकारांनी लक्ष दिले नाही. खेड्यांमधून स्थलांतर होत राहिले, गरिबी वाढत गेली, गाव आणि शहर यांच्यातील दरीही वाढत राहिली. मी तुम्हाला आणखी एक उदाहरण देतो. तुम्हाला माहीत आहे, आपल्या सीमावर्ती गावांबद्दल पूर्वी काय विचारसरणी होती. त्यांना देशातील शेवटचे गाव संबोधले जायचे. आम्ही त्यांना शेवटचे गाव संबोधणे बंद केले, आम्ही म्हटले की जेव्हा सूर्याची पहिली किरणे उगवतात तेव्हा ती त्या पहिल्या गावात येतात, ते शेवटचे गाव नसते आणि जेव्हा सूर्य मावळतो तेव्हा मावळत्या सूर्याची शेवटची किरणे देखील त्याच गावात पडतात, जे आमचे त्या दिशेचे पहिले गाव असते. आणि यामुळेच ते आमच्यासाठी शेवटचे गाव नाही तर आमच्यासाठी ते पहिले गाव आहे. आम्ही त्याला पहिल्या गावाचा दर्जा दिला. सीमांत गावांच्या विकासासाठी व्हायब्रंट व्हिलेज योजना सुरू करण्यात आली. आज सीमांत गावांच्या विकासामुळे तेथील लोकांचे उत्पन्न वाढत आहे. याचा अर्थ ज्यांना कोणी विचारत नाही त्यांची मोदींनी पूजा केली आहे. आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या भागाच्या विकासासाठी आम्ही पंतप्रधान जनमन योजनाही सुरू केली आहे. जे भाग अनेक दशके विकासापासून वंचित होते त्या भागांना आता बरोबरीचे हक्क मिळत आहेत. गेल्या 10 वर्षात आधीच्या सरकारांच्या अनेक चुका आमच्या सरकारने सुधारल्या आहेत. आज आपण गावांच्या विकासातून देशाच्या विकासाचा मंत्र घेऊन पुढे जात आहोत. या प्रयत्नांचे फलित म्हणजे 10 वर्षात देशातील सुमारे 25 कोटी जनता गरिबीतून बाहेर आली आहे. आणि यात सर्वात जास्त संख्या आपल्या गावातील लोकांची आहे.

आता काल भारतीय  स्टेट बँकेचा एक महत्त्वाचा अहवाल समोर आला आहे. त्यांचा एक अभ्यासपूर्ण निष्कर्ष समोर आला आहे. भारतीय  स्टेट बँकेचा अहवाल काय म्हणतो, तर त्यांचे म्हणणे आहे की 2012 मध्ये भारतातील ग्रामीण भागातील गरिबी 26 टक्के होती.

2024 मध्ये, भारतातील ग्रामीण दारिद्र्य, म्हणजेच खेड्यातील गरिबी, जी आधी 26% होती, त्यात घट होऊन ती 5% पेक्षा कमी झाली आहे. आपल्याकडे काही जण अनेक दशकांपासून गरीबी हटाओ चा नारा देत राहिले. आपल्या गावातील 70-80 वर्षांची वृद्ध मंडळी असतील त्यांना विचारा, ते जेव्हा 15 -20 वर्षांचे होते तेव्हापासून ते 'गरीबी हटाओ', 'गरीबी हटाओ' हा नारा ऐकत आले आहेत. ते आता 80 वर्षांचे झाले आहेत. आज परिस्थिती बदलली आहे. आता देशातील गरिबी खऱ्या अर्थाने कमी होऊ लागली आहे.

मित्रांनो,

भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महिलांचा कायमच मोठा वाटा राहिला आहे. आमचे सरकार या भूमिकेचा अधिक विस्तार करत आहे. आज आपण पाहतो आहोत, गावांमध्ये बॅंक सखी आणि विमा सखी या रूपामध्ये कार्यरत असलेल्या महिला -  ग्रामीण जीवनाची नव्याने व्याख्या करीत आहेत. एकदा मी बॅंक सखींबरोबर संवाद साधला होता. अनेक सखींनी आपले अनुभव यावेळी सांगितले. एका बॅंक सखीने सांगितले की, गावामध्ये रोज 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रूपयांचे व्यवहार आपण करतो. यावर माझा प्रश्न होता, कसे काय करता? त्यावर बॅंक सखीचे उत्तर होते- सकाळी 50 लाख रूपये घेवून मी घरातून बाहेर पडते. माझ्या देशातल्या एका गावातील मुलगी  आपल्या पिशवीमध्ये 50 लाख रूपये घेवून फिरते, हे सुद्धा माझ्या देशाचे एक नवीन रूप आहे. गावांगावांतील महिला स्वयं सहायता समूहाच्या माध्यमातून नवीन क्रांती करीत आहेत. आम्ही गावांतील 1 कोटी 15 लाख महिलांना लखपती दीदी बनवले आहे. आणि लखपती दीदी याचा अर्थ असा नाही की, एकदाच एक लाख रूपये कमावले. तर दर वर्षी एक लाख रूपयांपेक्षा जास्त कमाई करणा-या माझ्या लखपती दीदी आहेत. आमचा संकल्प आहे की, आम्ही 3 कोटी महिलांना लखपती दीदी बनविणार आहोत. दलित, वंचित, आदिवासी समाजाच्या महिलांसाठी आम्ही विशेष योजनाही चालवत आहोत.

मित्रांनो,

आज देशामध्ये जितक्या प्रमाणात ग्रामीण पायाभूत सुविधांवर लक्ष्य केंद्रीत केले जात आहे, असे लक्ष यापूर्वी कधीही दिले गेले नाही. आज देशामधील बहुतांश गावे महामार्ग, द्रुतगती मार्ग किंवा रेलमार्गांच्या जाळ्यांना जोडण्यात आले आहेत. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या अंतर्गत 10 वर्षात ग्रामीण भागामध्ये जवळपास  4 लाख किलोमीटर लांबीचे रस्ते बनविण्यात आले आहेत. डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत आपली गावे 21 व्या युगातील आधुनिक गावे बनत आहेत. ग्रामीण भागातले लोक डिजिटल तंत्रज्ञान स्वीकारू शकणार नाहीत, असा विचार काही  लोकांकडून केला जात होता, तो विचार आपल्या गावांतील लोकांनी पूर्णपणे खोटा ठरवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इथे मी पाहत आहे की, गावातून आलेले सर्व लोक मोबाइल फोनने व्हिडिओ काढत आहेत. आज देशामध्ये 94 टक्क्यांपेक्षा जास्त ग्रामीण कुटुंबामध्ये दूरध्वनी अथवा मोबाइलची सुविधा आहे. गावांमध्येच बॅंकिंग सेवा आणि यूपीआय सारखे विश्वस्तरीय तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. 2014 च्या आधी आपल्या देशामध्ये एक लाखांपेक्षाही कमी ‘कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स’ होते. आज अशा केंद्रांची संख्या 5 लाखांपेक्षाही जास्त झाली आहे. या कॉमन सर्व्हिस सेंटर्समध्ये सरकारच्या डझनावारी सुविधा ऑनलाइन मिळत आहेत. या पायाभूत सुविधांमुळे गावांना गती मिळत आहे. तिथे रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहेत आणि आपल्या गावांना देशाच्या प्रगतीचा भाग बनविला जात आहे.

मित्रांनो,

इथे नाबार्डचे वरिष्ठ व्यवस्थापकीय अधिकारी आले आहेत. आपल्या स्वयं सहायता समूहांपासून ते किसान क्रेडिट कार्डसारख्या कितीतरी अभियांनांमध्ये महत्वपूर्ण भूमिका यशस्वीपणे पार पाडली आहे. यापुढेही देशाच्या संकल्पांच्या पूर्तीसाठी आपल्या सर्वांची भूमिका महत्वाची असेल. आपण सर्वजण एफपीओ म्हणजेच शेतकरी उत्पादक संघाच्या शक्तीविषयी परिचित आहात. ‘एफपीओ’च्या माध्यमातून व्यवस्था निर्माण केल्यामुळे,  आपल्या शेतकरी बांधवांना त्यांच्या पिकांना  चांगला  दर  मिळत आहे. आपण आता असे आणखी ‘एफपीओ’ तयार करण्याविषयी विचार केला पाहिजे, त्या दिशेने पुढे गेले पाहिजे. आज दूध उत्पादक शेतक-यांना सर्वात जास्त परतावा मिळत आहे. आपल्याला अमूल सारख्या आणखी 5-6 सहकारी संस्था बनविण्यासाठी काम केले पाहिजे. या सहकारी संस्थांची पोहोच संपूर्ण  भारतभर असली पाहिजे. या काळामध्ये देश नैसर्गिक शेती, सेंद्रीय शेती, क्षेत्रामध्ये मिशनमोडवर पुढे जात आहे. नैसर्गिक शेतीच्या या अभियानामध्ये अधिकाधिक शेतकरी बांधवांनी सहभागी व्हावे, यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावे लागतील. आपल्याला स्वयंमदत समूहांना लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना एमएसएमईबरोबर जोडण्याची आवश्यकता आहे. त्यांच्या सामानाची गरज संपूर्ण देशामध्ये आहे, परंतु आपल्याला त्याच्या ब्रॅंडिंगसाठी तसेच, त्यांचे योग्य प्रकारे मार्केटिंग करण्यासाठी काम करावे लागेल. आपल्याला जीआय उत्पादनांची गुणवत्ता, त्यांचे पॅकेजिंग आणि ब्रॅंडिंग यावरही लक्ष दिले पाहिजे.

मित्रांनो,

आपल्याला ग्रामीण उत्पन्नामध्ये विविधता कशी आणता येईल, त्यांच्या पद्धतींवर काम केले पाहिजे. गावांमध्ये सिंचन व्यवस्था कशा पद्धतीने किफायतशीर, परवडणारी बनू शकेल, सूक्ष्म सिंचनाचा जास्तीत जास्त कसा प्रसार होईल, ‘वन ड्रॉप मोअर क्रॉप’ हा मंत्र कशा पद्धतीने प्रत्यक्षात अंमलात येईल, याचा विचार केला पाहिजे. इथे जास्तीत जास्त सरलतेने ग्रामीण क्षेत्रामध्ये ‘रूरल एंटरप्राईज‘ तयार होईल, तसेच नैसर्गिक शेतीच्या संधींचा जास्तीत जास्त लाभ ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला कसा मिळेल, या दिशेने विशिष्ट कालमर्यादा निश्चित करून काम करण्याची आवश्यकता आहे.

मित्रांनो,

आपल्या गावांमध्ये जी अमृत सरोवरे बनविण्यात आली आहे, त्याची देखभाल संपूर्ण गावाने मिळून केली पाहिजे. सध्याच्या दिवसांमध्ये देशामध्ये ‘एक पेड मॉं के नाम’ ही मोहीमही सुरू आहे. गावांमध्ये प्रत्येक व्यक्ती या मोहिमेमध्ये सहभागी झाली तर, आपल्या गावामध्ये जास्तीत जास्त वृक्षारोपण होवू शकेल, ही भावना प्रत्येकाच्या मनात जागृत करण्याची गरज आहे. आणखी एक सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या गावाची ओळख ही सौहार्द आणि प्रेम यांच्याशी जोडलेली असते- असली पाहिजे. अलिकडच्या दिवसांमध्ये अनेक लोक जातीच्या नावावर समाजामध्ये विष कालवण्‍याचा प्रयत्न करतात. आपले सामाजिक ताणे-बाणे विसविशीत - दुर्बल करण्याचा प्रयत्न केला जातो. आपण सर्वांनी असे दुष्‍ट हेतु अयशस्वी ठरवावेत आणि गावाचा सामुदायिक वारसा, सामुदायिक संस्कृती जीवंत ठेवण्यात यावी. आपल्याला गावाचे सामाजिक आरोग्य अधिक सशक्त - सुदृढ करायचे आहे.

बंधू-भगिनींनो,

आपले हे संकल्प गावां-गावांमध्ये पोहोचले पाहिजेत. ग्रामीण भारताचा हा उत्सव गावां-गावांमध्ये पोहोचला पाहिजे. आपली गावे सातत्याने सशक्त झाली पाहिजेत. यासाठी आपण सर्वांनी मिळून निरंतर कार्यरत रहायचे आहे. मला विश्वास आहे की, गावांच्या विकासातूनच विकसित भारताचा संकल्प जरूर साकार होईल. आज इथे जे लोक आपली ‘जीआय टॅग’ असलेली उत्पादने घेवून आली आहेत,  ती उत्पादने पाहण्यासाठी मी गेलो होतो. आज या समारंभाच्या माध्यमातून मी दिल्लीवासियांना आग्रह करतो की, तुम्हा लोकांना कदाचित गाव पाहण्याची संधी मिळत नसेल, गावी जाण्याची संधी मिळत नसेल,  मात्र त्यांनी  कमीत कमी इथे एकदा जरूर यावे. या प्रदर्शनाला भेट द्यावी आणि माझ्या गावांमध्ये सामर्थ्य किती आहे, हे जरा पहावे. किती विविधता आहे, हे पहावे;  आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की, ज्यांनी कधीच गाव पाहिले नाही, त्यांना तर खूप आश्चर्यचकीत होण्यासारख्या अनेक गोष्टी इथे पहायला मिळतील. हे सर्व कार्य तुम्ही ग्रामीण मंडळींनी केले आहे. यासाठी तुम्ही सर्वजण अभिनंदनास पात्र आहात. माझ्यावतीने तुम्हां सर्वांना खूप- खूप शुभेच्छा, खूप- खूप धन्यवाद !!

* * *

S.Tupe/S.Kane/Shailesh/Sandesh/Suvarna/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai