ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਅੱਜ (6 ਜਨਵਰੀ, 2025) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ 'ਪੰਚਾਇਤ ਸੇ ਸੰਸਦ' ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਮੂਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ 46 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਵੇ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਹੇਜ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਈਏ। 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੱਲਿਕ ਕਰੋ– 

***

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਆਰ