नवी दिल्‍ली, 1 जानेवारी 2025

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, 15 ऑगस्ट 2022 रोजी, लाल किल्ल्यावरून, राष्ट्राला आपल्या अभिमानास्पद वारशाची तसेच भारताचे भविष्य घडवण्यात संशोधन आणि विकास (R&D) जी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल, त्याची आठवण करून दिली होती.  विशेष करून स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात संशोधन आणि विकास क्षमता वाढवण्याच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला आणि “जय अनुसंधन” या प्रेरणादायी घोषणेसह नवोन्मेषावर नव्याने लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले होते.

या दृष्टीकोनाच्या अनुषंगाने, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 25 नोव्हेंबर 2024 रोजी ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ (ONOS) म्हणजेच ‘एक राष्ट्र - एक सदस्यत्व’ योजनेला मंजुरी दिली. हा उपक्रम संपूर्ण देशातील सरकारी उच्च शिक्षण संस्था (HEIs) मधील तसेच केंद्र सरकारची संशोधन आणि विकास (R&D) केंद्रे यातील देशातील सर्व विद्यार्थी, प्राध्यापक, संशोधक आणि शास्त्रज्ञांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची नावाजलेली नियतकालिके आणि लेख उपलब्ध करून देऊन ज्ञानामधील अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न करतो.

‘एक राष्ट्र - एक सदस्यत्व’ योजना 2047 पर्यंत स्वावलंबी आणि विकसित राष्ट्र बनण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेची आधारशिला आहे. 

‘एक राष्ट्र - एक सदस्यत्व’ योजनेचे विहंगावलोकन:

सर्व पात्र विद्यार्थी, प्राध्यापक, संशोधक आणि शास्त्रज्ञ यांना उच्चस्तरीय आंतरराष्ट्रीय संशोधन लेख आणि नियतकालिके उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये देशभरातील 6,300 हून अधिक सरकारी-व्यवस्थापित उच्च शिक्षण संस्था तसेच केंद्र सरकार-व्यवस्थापित संशोधन आणि विकास संस्थांचा समावेश आहे.

प्रमुख उद्दिष्टे :

• विद्वत्तापूर्ण ज्ञानाची उपलब्धता: ही योजना विविध क्षेत्रांतील उच्च-गुणवत्तेची विद्वत्तापूर्ण नियतकालिके आणि प्रकाशनाने अभ्यासासाठी उपलब्ध करून देते. विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि संशोधक यांच्या संशोधन क्षमता वाढविण्यासाठी ज्ञानाच्या उपलब्धीचे लोकशाहीकरण करणे हा यामागील उद्देश आहे.
• वैविध्यपूर्ण संस्थांचा समावेश: ही योजना सुनिश्चित करते की संस्थांना, त्यांच्या भौगोलिक स्थानाची सीमा दुर्लक्षित करून, मग त्या शहरी भागात असो किंवा दुर्गम भागात— त्यांना जागतिक दर्जाची संशोधन संसाधने उपलब्ध आहेत. 
• जागतिक संशोधन सहभाग: हा Viksitbharat@2047 च्या उद्दिष्टांशी संरेखित असून यामुळे भारताला संशोधन आणि विकासामध्ये जागतिक प्रमुख म्हणून उदयास येण्यासाठी त्याच्या शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांना आंतरराष्ट्रीय विद्वान समुदायांशी संलग्न करण्यात मदत मिळते. 

पंतप्रधान-ओएनओएस उपक्रमाच्या (पीएम-ओएनओएस) अंमलबजावणीचा तपशील: 

अंमलबजावणी तपशील:

इमेजनॅशनल सदस्यता इन्फर्मेशन अँड लायब्ररी नेटवर्क (आयएनएफएलआयबीएनटी) द्वारे केंद्रीकृतपणे समन्वित केली जाईल. आयएनएफएलआयबीएनटी हे विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) अंतर्गत एक स्वायत्त आंतरविद्यापीठ केंद्र आहे. आयएनएफएलआयबीएनटी या नियतकालिकांची डिजिटल आवृत्ती वितरित करण्याचे व्यवस्थापन करेल, ज्यामुळे वापरकर्त्यांसाठी याचा सहज आस्वाद घेणे शक्य होईल. 

ही सर्व नियतकालिके फक्त डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असतील, त्यामुळे हे सर्व वापरकर्त्यांसाठी अधिक सोयीचे आणि सोपे होईल.  

पीएम-ओएनओएस उपक्रमासाठी 2025, 2026, आणि 2027 या तीन वर्षांसाठी एकूण 6,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीतून सहभागी संस्थांच्या सदस्यता शुल्काचा खर्च केला जाईल. याशिवाय, ओएनओएस कडून दरवर्षी निवडक दर्जेदार मुक्त नियतकालिकांमध्ये लेख प्रकाशित करण्यासाठी लाभार्थी लेखकांना 150 कोटी रुण्यांची केंद्रीय आर्थिक मदत देण्यात येईल.  

निधी आणि आर्थिक धोरण:

• ओएनओएसचा पहिला टप्पा 1 जानेवारी 2025 पासून  सुरू होईल.  
• यामध्ये 6,300 हून अधिक सरकारी शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांसाठी 13,000 हून अधिक नियतकालिकांना सामावून घेतले जाईल.  
• एकूण 1.8 कोटी विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि संशोधक उच्च दर्जाच्या संशोधन प्रकाशनांचा लाभ घेऊ शकतील.  
• या टप्प्यातील 30 प्रकाशकांच्या नियतकालिकांसाठी सदस्यता शुल्क आयएनएफएलआयबीएनटी मार्फत भरले जाईल.  
• सहभागी संस्थांतील संशोधकांच्या उच्च दर्जाच्या संशोधन प्रकाशनांसाठी प्रकाशकांना लेख प्रक्रिया शुल्क (एपीसी) देण्याचा प्रस्ताव आहे.  
• ओएनओएस च्या पहिल्या टप्प्यातील अनुभवाचा पुढील टप्प्यांचे आरेखन करण्यासाठी उपयोग केला जाईल.  

विद्यमान उपक्रमांशी सहकार्य:

ओएनओएस योजना अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) ला पूरक ठरेल, ज्याचा उद्देश भारतातील संशोधन आणि विकास उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे हा आहे.  

लेख प्रक्रिया शुल्कांवरील सवलती (एपीसी): 

प्रकाशकांशी वाटाघाटी करून एपीसी मध्ये सवलती मिळवून, ओएनओएस भारतीय संशोधकांना उच्च दर्जाच्या नियतकालिकांमध्ये आर्थिक अडचणीशिवाय त्यांचे काम प्रकाशित करण्यास मदत करेल.  

संदर्भ:

शिक्षण मंत्रालय  

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2077097

https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2083002&reg=3&lang=1

https://x.com/airnewsalerts/status/1861066599006146761

अनुवादाची PDF स्वरूपात फाईल.

* * *

S.Tupe/Shraddha/Gajendra/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai