• DARPG च्या 100 दिवसांच्या कृती आराखड्याची यशस्वी अंमलबजावणी

• 27 व्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेचे मुंबई येथे यशस्वी आयोजन, 27 व्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कार आणि मुंबई घोषणापत्राची  स्विकृती

• सार्वजनिक तक्रारींचे प्रभावी निवारण 2024 आणि सार्वजनिक तक्रारींचे प्रभावी निवारण करण्याबाबत राष्ट्रीय कार्यशाळा याविषयीचे धोरण परिपत्रक

• लोकप्रशासन 2023 साठी पंतप्रधान उत्कृष्टता पुरस्कार योजनेची यशस्वी सांगता आणि CSD 2025 साठी पुरस्कार प्रदान

• स्वच्छता संस्थात्मकीकरण आणि सरकारमधील विलंब कमी करण्यासाठी विशेष मोहीम 4.0 चे यशस्वी आयोजन

• चौथा सुशासन सप्ताह आणि प्रशासन गांव की ओर मोहीम 2024 चे यशस्वी आयोजन

• गुवाहाटी आणि रायपूर येथील सुशासन कार्यवाहीच्या प्रतिकृतीसाठी प्रादेशिक परिषदांचे यशस्वी आयोजन

• महाराष्ट्र, जम्मू आणि काश्मीर राज्य सरकार आणि 7 राज्यांच्या RTS आयोगांसोबत सहयोग

• ई-ऑफिस/ ई-ऑफिस विश्लेषणे यांची अंमलबजावणी

• IIAS- DARPG परिषद 2025 तसेच श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया, सिंगापूर यांच्यासह सार्वजनिक धोरण आणि प्रशासनामध्ये सहयोग

• अभिनव पहल मालिका, राष्ट्रीय सुशासन आणि ई-गव्हर्नन्स वेबिनार मालिकेचे यशस्वी आयोजन

• राज्य सहयोगी उपक्रम योजनेअंतर्गत नवीन मंजुरी

• संविधान दिन, आंतरराष्ट्रीय महिला दिन, POSH कायद्याचा वेबिनार साजरा

• वर्ष २०२३-२४ साठी राजभाषा कीर्ती पुरस्कार (प्रथम पुरस्कार) DARPG ने केला प्रदान

प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने (DARPG) कॅलेंडर वर्ष 2024 च्या कामगिरीचे वार्षिक कॅलेंडर जारी केले. या विभागाच्या कामगिरीची थोडक्यात माहिती खाली दिली आहे:

DARPG चे वर्ष 2024 मधील महत्त्वपूर्ण उपक्रम/कामगिरी

1. DARPG च्या 100 दिवसांच्या कृती आराखड्याची यशस्वी अंमलबजावणी

प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने (DARPG) आपल्या पहिल्या 100 दिवसांच्या कार्यकाळात, सुशासन आणि सार्वजनिक सेवा वितरणामध्ये महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत.

i 94 संलग्न /अधीनस्थ/स्वायत्त संस्थांमध्ये ई-ऑफिसची अंमलबजावणी करण्यात आली,

ii सार्वजनिक तक्रारींचे प्रभावी निवारण करण्यासाठी व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे 2024 जारी केली

iii लोकप्रशासन 2024 मधील उत्कृष्टतेसाठी पंतप्रधान पुरस्कारांसाठीच्या योजनेत सुधारणा

iv प्रशासकीय सुधारणा आणि क्षमता बांधणीसाठी गाम्बिया, मालदीव आणि मलेशिया यांच्याशी झालेल्या सामंजस्य करारासह आंतरराष्ट्रीय सहकार्य.

v. 27 व्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेचे मुंबईत यशस्वी आयोजन

Vi संस्थात्मक स्वच्छता करण्यासाठी आणि सरकारमधील विलंब कमी करण्यासाठी विशेष मोहीम 4.0 चा प्रारंभ

2. मुंबई येथे 27 व्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेचे यशस्वी आयोजन, 27 व्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कार आणि मुंबई घोषणापत्राची  स्विकृती

"विकसित भारत: सुरक्षित आणि शाश्वत ई-सेवा वितरण" या संकल्पनेसह 27 व्या NCeG चे आयोजन 3 आणि 4 सप्टेंबर 2024 रोजी करण्यात आले होते. महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ई-गव्हर्नन्ससाठी सोळा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आले तसेच या कार्यक्रमाला सर्व राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांची सरकारे, केंद्रीय मंत्रालये/विभागांचे प्रतिनिधित्व करणारी 2000 हून अधिक शिष्टमंडळे उपस्थित होती. IT लवचिकता, AI, ब्लॉकचेन, तक्रार निवारण यंत्रणा मजबूत करणे आणि वर्धित सायबर सुरक्षा उपायांसाठी भारत @2047 वर लक्ष केंद्रित करून मुंबई घोषणापत्र स्विकारण्यात आले .

3. सार्वजनिक तक्रारींचे प्रभावी निवारण 2024 वर धोरण परिपत्रक, राष्ट्रकुल द्वारे CPGRAMS ला अत्याधुनिक तक्रार निवारण प्रणाली म्हणून मान्यता; GRAI 2023 चा प्रारंभ, सार्वजनिक तक्रारींचे प्रभावी निवारण करण्यासाठी राष्ट्रीय कार्यशाळा.

• i लंडन येथे 22-24 एप्रिल 2024 रोजी झालेल्या राष्ट्रकुल देशांच्या सार्वजनिक सेवा प्रमुख आणि मंत्रिमंडळाच्या सचिवांच्या परिषदेत CPGRAMS ला तक्रार निवारणासाठी एक "अत्याधुनिक तक्रार निवारण प्रणाली" आणि जागतिक सर्वोत्तम कार्यवाही पद्धत म्हणून मान्यता मिळाली.
• ii CPGRAMS पोर्टलवर वर्ष 2024 मध्ये 24 लाखांहून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या, त्यापैकी 12 दिवसांच्या सरासरी निकाली वेळेत 98% यशस्वीरित्या निकाली काढण्यात आल्या. सार्वजनिक तक्रारींचे वेळेवर आणि गुणात्मक निवारण करण्याच्या उद्देशाने 23 ऑगस्ट 2024 रोजी प्रभावी सार्वजनिक तक्रारींसाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे 2024 जारी करण्यात आली.
• iii 18 नोव्हेंबर 2024 रोजी तक्रार निवारण मूल्यमापन आणि निर्देशांक (GRAI) 2023 जारी करण्यात आला, GRAI 2022 च्या तुलनेत 89 पैकी 85 मंत्रालये आणि विभागांनी सुधारित निराकरण दर विहित वेळेत प्रतिबिंबित करित महत्त्वपूर्ण प्रगती सादर केली.
• iv SEVOTTAM योजनेअंतर्गत, 20 हजार राज्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी 22 राज्य प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना (ATIs) क्षमता बांधणी कार्यक्रमांसाठी मंजुरी देण्यात आली.
• v. "सार्वजनिक तक्रारींचे प्रभावी निवारण" या विषयावर 18 नोव्हेंबर 2024 रोजी नवी दिल्लीत विज्ञान भवन, येथे राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेत केंद्रीय मंत्रालये/राज्य सरकारे/राज्य प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था (ATIs) यांच्या प्रतिनिधींसह 500 हून अधिक अधिकारी सहभागी झाले होते.

4. PMA 2023 ची यशस्वी सांगता आणि CSD 2025 साठी पुरस्कार प्रदान

सार्वजनिक प्रशासनातील उत्कृष्टतेसाठी नागरी सेवकांच्या उत्कृष्ट योगदानाची दखल घेऊन पंतप्रधान पुरस्कार 2023 ची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यात आली. येत्या 21 एप्रिल 2025 रोजी नागरी सेवा पुरस्कार 2025 च्या निमित्ताने माननीय पंतप्रधानांच्या हस्ते पंतप्रधान पुरस्कार प्रदान केले जातील.

5. स्वच्छतेचे संस्थात्मकीकरण आणि सरकारमधील विलंब कमी करण्यासाठी विशेष मोहीम 4.0

केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यालयांमध्ये 2-31 ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत विशेष मोहीम 4.0 यशस्वीपणे राबविण्यात आली. ही मोहीम 5.97 लाख कार्यालयीन क्षेत्रांमध्ये राबविण्यात आली, ज्यात 189.75 लाख चौरस फूट कार्यालयीन जागा मोकळी करण्यात आली, 45.1 लाख फाइल्सचे पुनरावलोकन करण्यात आले, 5.55 लाख सार्वजनिक तक्रारींची प्रकरणे सोडवली, आणि भंगार विल्हेवाटातून रु.650 कोटींचा महसूल प्राप्त करण्यात आला. विशेष मोहिम 1.0 ते 4.0 (2021-2024) अंतर्गत  एकत्रितपणे रु. 2364 कोटी प्राप्त झाले, 643.8 लाख चौरस फूट जागा मोकळी केली आणि 11.5 लाख ठिकाणांहून 131.4 लाख फाईल्स निकाली काढल्या/बंद केल्या. DARPG ने साप्ताहिक स्वच्छता उपक्रम आणि प्रलंबित विल्हेवाटीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली.

माननीय पंतप्रधानांनी 10 नोव्हेंबर 2024 रोजी त्यांच्या X प्रसारमाध्यमाद्वारे कौतुक केले की,

“प्रशंसनीय!

या प्रयत्नांद्वारे कार्यक्षम व्यवस्थापन आणि सक्रिय कृतीवर लक्ष केंद्रित करून चांगले परिणाम प्राप्त केले आहेत. सामूहिक प्रयत्नांमुळे स्वच्छता आणि आर्थिक विवेक या दोन्हींना चालना मिळतानाच शाश्वत फलित कसे प्राप्त होऊ शकते याचेच हे निदर्शक आहे.”

24 नोव्हेंबर 2024 रोजीच्या मन की बात मधील विशेष मोहिमेच्या परिणामांचेही त्यांनी कौतुक केले.

SCDPM 4.0 चा एक भाग म्हणून सायबर सुरक्षा जागरुकता वाढविण्यावर तसेच MeitY उपक्रमांना चालना देण्यावर भर देणारी सायबर सुरक्षा कार्यशाळा 7 ऑक्टोबर रोजी CSOI येथे आयोजित करण्यात आली होती. सार्वजनिक ई-गव्हर्नन्स मंचासाठी सायबर पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या उद्देशाने NIC अधिकारी, CPGRAMS क्षेत्रीय अधिकारी आणि NeSDA 2023 प्रतिनिधींसह 200 हून अधिक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यात सहभाग घेतला.

6. चौथा सुशासन सप्ताह आणि प्रशासन गांव की ओर मोहीम 2024

चौथा सुशासन सप्ताह आणि प्रशासन गांव की ओर मोहीम 2024 ही सार्वजनिक तक्रारींचे निवारण तसेच सेवा वितरण सुधारण्यासाठी एक राष्ट्रव्यापी मोहीम दिनांक 19-24 डिसेंबर 2024 दरम्यान भारतातील 700+ जिल्ह्यांमध्ये आयोजित करण्यात आली होती.

या मोहिमेतील प्रमुख कामगिरी खालीलप्रमाणे आहेत

1.   i सेवा वितरण अंतर्गत अर्ज निकाली काढले – 2,99,64,200

ii राज्य पोर्टलवर सार्वजनिक तक्रारींचे निवारण करण्यात आले -14,84,990

iii CPGRAMS वर सार्वजनिक तक्रारींचे निवारण करण्यात आले -3,44,058

Iv    आयोजित शिबिरांची एकूण संख्या –51,618

v.     PIB परिपत्रके जारी केली -1720

vi प्रशासन अहवालातील नवकल्पना –1,167

vii जिल्हा दृष्टीकोन @ 100 दस्तावेज तयार -272

2. गुवाहाटी आणि रायपूर येथे प्रादेशिक परिषदा -

आसाममधील गुवाहाटी येथे 9-10 जानेवारी, 2024 रोजी "ई-गव्हर्नन्स" या विषयावर प्रादेशिक परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत ई-गव्हर्नन्स - सर्वोत्तम पद्धती आणि डिजिटल प्रशासनिक उपाय यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. आसाम सरकारच्या सहकार्याने आयोजित केलेल्या या परिषदेत ईशान्येकडील राज्यांमध्ये ई-ऑफिस अंमलबजावणीतील प्रगती, सर्वोत्तम पद्धती आणि या राज्यांसमोरची विशिष्ट आव्हाने यावर चर्चा करण्यासाठी त्यांनी धोरणकर्ते, तंत्रज्ञान तज्ञ आणि अभ्यासक एकत्र जमले होते.  या परिषदेत उपस्थित असलेल्या प्रतिष्ठित व्यक्तींमधे आसामचे राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया तसेच कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांचा समावेश होता.

प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभाग (DARPG) आणि छत्तीसगड सरकारने 21-22 नोव्हेंबर 2024 रोजी रायपूर येथे "सुशासन" या विषयावर दोन दिवसीय प्रादेशिक परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेत समावेशक आणि प्रतिसादात्मक प्रशासनासाठी परिवर्तनात्मक उपायांवर भर देण्यात आला. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णू देव साय आणि डॉ जितेंद्र सिंह हे  या परिषदेला उपस्थित होते. तर, या परिषदेचे उद्घाटन छत्तीसगडचे अर्थमंत्री ओ.पी. चौधरी यांनी केले.

8.  राज्ये आणि सेवा अधिकार (RTS) आयोगांचे सहकार्य

प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाने  26 डिसेंबर 2024 रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या जिल्हा सुशासन निर्देशांक 2023 च्या प्रकाशनासाठी महाराष्ट्र सरकारसोबत सहकार्य केले.

प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाने जम्मू आणि काश्मीर एकात्मिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली (JK-IGRAMS) या तक्रार दाखल पोर्टलच्या सुधारणेसाठी जम्मू आणि काश्मीर सरकारला सहकार्य केले . जम्मू आणि काश्मीरच्या नायब राज्यपालांद्वारे JK-SAMADHAN पोर्टलचा प्रारंभ करण्यात आला.

सेवा वितरण आणि नागरिक केंद्रित प्रशासन सुधारण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाने सेवा हक्क आयोगासोबत सहकार्य केले. मुंबई येथे 27 व्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेत सेवा हक्क आयोगावर एक पूर्ण सत्र आयोजित करण्यात आले तसेच या संबंधात नियमित संवाद आणि बैठका घेण्यात आल्या.

9. राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स सेवा वितरण मुल्यांकन (NeSDA) अंतर्गत प्रभावी आयाम  - पुढील दिशा

ई सेवांच्या स्थापनेपासून, एकूण ई-सेवांची संख्या 49% ची वाढ नोंदवत 16,517 वरून 17,269 पर्यंत लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. 2,016 पैकी 1,573 (56 x 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश) अनिवार्य ई-सेवा आता उपलब्ध आहेत, ज्यांचा संपृक्तता दर 78% आहे. नऊ राज्यांनी पूर्ण संपृक्तता प्राप्त केली आहे तर 26 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश 40 पेक्षा जास्त अनिवार्य ई-सेवा प्रदान करतात. चार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आता त्यांच्या सर्व सेवा युनिफाइड पोर्टलद्वारे प्रदान करत आहेत, तर 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या 80% पेक्षा जास्त सेवा अशा व्यासपीठाद्वारे प्रदान करत आहेत, ज्यामुळे नागरिकांना एकाच ठिकाणावर सर्व सेवा मिळवणे सोपे होते.

10. ई-ऑफिस आणि ई-ऑफिस विश्लेषण

29.10.2024 रोजी ई-ऑफिस विश्लेषण आणि अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.

प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाने  100 दिवसांच्या कार्यसूचीचा भाग म्हणून ई-ऑफिस देखील कार्यान्वित केले :

•  सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील 100 दिवसांच्या कार्यसूची अंतर्गत 92 संलग्न आणि अधीनस्थ कार्यालये तसेच स्वायत्त संस्थांमध्ये ई-ऑफिस लागू केले.

• नोव्हेंबर 2024 पर्यंत एकूण फायलींपैकी ई-फायलींच्या निर्मितीमध्ये 90.6% ई-ऑफिसचा अवलंब.

•  2024 मध्ये सर्व पावत्यांचे 94.3% डिजिटायझेशन ई-पावत्यांमध्ये.

•  ई-ऑफिस फाइल मोहिमेत, निर्णय घेण्याच्या टप्प्यात विलंब कमी करण्याच्या प्रभावी उपलब्धीद्वारे आंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉन उपकरण बैठकीची (IEDM) यशस्वी अंमलबजावणी 2020 मधील 8.01 वरून नोव्हेंबर 2024 मध्ये 4.38 पर्यंत घसरली.

11. ⁠IE&C सहयोग - प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभाग  - इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲडव्हान्स स्टडीज (IIAS) परिषद 2025, कंबोडिया, श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया, सिंगापूर  यांच्याशी सहयोग.

वर्ष 2024 दरम्यान, प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाने कंबोडियाचे नागरी सेवा मंत्रालय, गाम्बिया प्रजासत्ताकाच्या राष्ट्रपती कार्यालयांतर्गत येणारा लोकसेवा आयोग आणि मलेशिया सरकारच्या पंतप्रधान कार्यालयांतर्गत येणारा लोकसेवा विभाग यांच्याबरोबर सामंजस्य करार केले. भारतातील  नॅशनल सेंटर फॉर गुड गव्हर्नन्स (NCGG) आणि श्रीलंकेतील श्रीलंका इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट ॲडमिनिस्ट्रेशन (SLIDA), आणि मालदीव प्रजासत्ताकातील मालदीव नागरी सेवा आयोग यांच्यातील सामंजस्य करारांवरही 2024 मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आली.

सामंजस्य करारांच्या अंतर्गत, सिंगापूरचा सार्वजनिक सेवा विभाग, मलेशियाचा सार्वजनिक सेवा विभाग, ऑस्ट्रेलियाचा लोकसेवा आयोग यांच्याबरोबर दूरदृश्य प्रणालीमार्फत संयुक्त कार्यगटाच्या बैठका आयोजित करण्यात आल्या. या बैठकांमध्ये सार्वजनिक प्रशासन आणि प्रशासन सुधारणांच्या क्षेत्रात परस्पर अनुभव आणि सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करण्यात आली. 

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲडव्हान्स स्टडीज (IIAS)-प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभाग (DARPG) भारत परिषद, 2025 चे आयोजन नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे 10-14 फेब्रुवारी 2025 दरम्यान केले जाणार आहे. या परिषदेत अनेक देश विदेशातील 500 हून अधिक प्रतिनिधी सहभागी होतील अशी अपेक्षा आहे. या परिषदेमुळे भारतातील सार्वजनिक प्रशासन आणि प्रशासनातील सुधारणा तसेच नवोन्मेषाच्या क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय माहितगारांबरोबर  माहितीची देवाणघेवाण सुलभ होईल. 26 ते 29 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत मोम्बासा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या IIAS-KSG परिषदेत चार सदस्यीय शिष्टमंडळ उपस्थित होते. 

प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभाग सचिवांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय शिष्टमंडळाने 22-24 एप्रिल 2024 दरम्यान लंडनमधील मार्लबरो हाऊस येथे आयोजित 3 ऱ्या द्विवार्षिक पॅन-कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ पब्लिक सर्व्हिस मीटिंगला हजेरी लावली.  प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाच्या सचिवांनी 23 एप्रिल, 2024 रोजी राष्ट्रकुल सचिवालयाद्वारे प्रभावी तक्रार निवारणासाठी अत्याधुनिक उपक्रम म्हणून ओळखल्या गेलेल्या - भारताच्या तक्रार निवारण प्रणाली "CPGRAMS" वरील मंत्रिमंडळाच्या सार्वजनिक सेवा प्रमुखांच्या आणि सचिवांच्या तिसऱ्या बैठकीला संबोधित केले.

भारत सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाचे तसेच निवृत्ती वेतन आणि निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभागाचे सचिव तर नॅशनल सेंटर फॉर गुड गव्हर्नन्स (NCGG), संचालक. व्ही श्रीनिवास, IAS, यांच्या नेतृत्वाखाली 5 सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडळाने,

श्रीलंकन लोकशाही समाजवादी प्रजासत्ताकाच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या निमंत्रणावर  07 ते 09 जुलै 2024 या कालावधीत श्रीलंकेचा दौरा केला.

अभिनव पहल मालिका

अभिनव पहल हा सुशासनाला चालना देणारा आणि जिल्ह्य़ांना पुरस्कार-विजेत्या उपक्रमांची पुनरावृत्ती करण्यास सक्षम करणारा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनाशी संरेखित, भारताच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत काळादरम्यान सुधारित सार्वजनिक सेवा वितरणास प्रोत्साहन देण्यासाठी 2021 प्रधानमंत्री पुरस्कार उपक्रमाचा अवलंब करणे अनिवार्य आहे.

राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार मालिका

2024 मध्ये, 6 राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार मालिकेचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेबिनारमध्ये पंतप्रधान पुरस्कारांचे अंतिम विजेते प्रत्येक वेबिनारमध्ये प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित होते जे सर्वोत्कृष्ट सुशासन पद्धतींचा व्यापक प्रसार आणि यशस्वी ई-गव्हर्नन्स पद्धतींचे जाणकार होते. प्रत्येक वेबिनारमध्ये 1000 हून अधिक क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यांसोबत सहकार्यात्मक  पुढाकार योजना

राज्यांसोबत सहकार्यात्मक पुढाकार योजना सार्वजनिक सेवा वितरण वाढविण्यासाठी राज्य सरकारांसोबतच्या सहकार्याला प्रोत्साहन देते.  2024 मध्ये मेघालय, हिमाचल प्रदेश, केरळ, उत्तर प्रदेश, आणि नागालँड यांसारख्या राज्यांमध्ये 15 नवीन प्रकल्पांसह राज्य सहयोगी पुढाकार योजना प्रकल्पांसाठी 16.22 कोटी जारी करण्यात आले. हे प्रकल्प ई-ऑफिस सोल्यूशन्स, प्रशासकीय सुधारणा, घरोघरी सेवा, खटले व्यवस्थापन आणि इतर बाबींवर लक्ष केंद्रित करतात.  मिझोरममध्ये ई-ऑफिसच्या अंमलबजावणीसाठी देखील निधीचे वाटप करण्यात आले होते. मिझोरम हे ईशान्येकडील शेवटचे राज्य होते ज्याला हा निधी देण्यात आला. माहितीची देवाणघेवाण सुलभ करण्यासाठी, प्रकल्पाच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी तसेच अर्थसंकल्प आणि मुदतीचे  निरीक्षण करण्यासाठी एक समर्पित राज्य सहयोगी पुढाकार योजना पोर्टलही सुरू करण्यात आले आहे.

आंतरराष्ट्रीय महिला दिन, संविधान दिनानिमित्त पीओएसएच कायदा संदर्भात वेबिनार.

संविधान दिनानिमित्त, प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाने "भारतीय संविधानाचे प्रतिबिंब" या विषयावर वेबिनारचे आयोजन केले होते.  वेबिनारची सुरुवात प्रस्तावनेच्या वाचनाने झाली, त्यानंतर एक विचारप्रवर्तक सत्र झाले. या सत्रात मान्यवर वक्ते म्हणून माजी आरोग्य सचिव अपूर्व चंद्रा आणि  राजस्थानचे माजी मुख्य सचिव डॉ. सी.के. मॅथ्यू उपस्थित होते. आंतरराष्ट्रीय महिला दिन 2024 त्यानिमित्ताने "नागरी सेवेतील महिला" या विषयावर दूरदृश्य प्रणालीमार्फत एका गोलमेज वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले होते.  "काउंट हर इन: इन्व्हेस्ट इन वुमन, ऍक्सलरेट प्रोग्रेस" या संकल्पनेवर आधारीत या कार्यक्रमात विविध मंत्रालये, राज्य एआर विभाग आणि विभागातील जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. कार्यक्रमातील प्रमुख वक्त्यांमध्ये   सुजाता चतुर्वेदी, अनिता प्रवीण, निधी खरे यांचा समावेश होता. या सत्राचे सूत्रसंचलन प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाचे सचिव व्ही. श्रीनिवास यांनी केले.

लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा, 2013 च्या 11 व्या वर्धापन दिनानिमित्त, प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाचे सचिव व्ही. श्रीनिवास यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाने 9 डिसेंबर 2024 रोजी लैंगिक छळ प्रतिबंध सप्ताहादरम्यान एक कार्यशाळा आयोजित केली होती.  राजस्थानमधील दौसा जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश राजेंद्र तुटेजा यांनी POSH कायदा, 2013 च्या महत्त्वाच्या तरतुदींवर व्याख्यान दिले. आपल्या व्याख्यानात त्यांनी जागरूकता आणि त्याचे महत्त्व यावर भर दिला.

सन 2023-24 साठी राजभाषा कीर्ती पुरस्कार (प्रथम पुरस्कार) प्रदान करण्यात आला.

राजभाषा हिंदीमध्ये उत्कृष्ट कामगिरीसाठी,  प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाला गृह मंत्रालयाच्या राजभाषा विभागाकडून 2023-24 साठी "राजभाषा कीर्ती पुरस्कार (प्रथम पुरस्कार)" प्रदान करण्यात आला.

***

JPS/S.Kane/S.Naik/S.Mukhedkar/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com