• डीएआरपीजी की 100-दिवसीय कार्ययोजना का सफल क्रियान्वयन
• मुंबई में 27वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन का सफल आयोजन, 27वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार और मुंबई घोषणा का अंगीकरण
• लोक शिकायतों के प्रभावी निवारण से संबंधित नीतिगत परिपत्र 2024 और लोक शिकायतों के प्रभावी निवारण से संबंधित राष्ट्रीय कार्यशाला
• लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 की योजना का सफल समापन और सीएसडी 2025 से संबंधित पुरस्कार प्रदान करना
• स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकार में लंबित मामलों को कम करने हेतु विशेष अभियान 4.0 का सफल संचालन
• चतुर्थ सुशासन सप्ताह एवं प्रशासन गांव की ओर अभियान 2024 का सफल संचालन
• गुवाहाटी और रायपुर में सुशासन से संबंधित कार्यप्रणालियों को दोहराने हेतु क्षेत्रीय सम्मेलनों का सफल आयोजन
• महाराष्ट्र, जम्मू एवं कश्मीर की राज्य सरकारों और 7 राज्यों के आरटीएस आयोगों के साथ सहयोग
• ई-ऑफिस/ई-ऑफिस एनालिटिक्स का कार्यान्वयन
• आईआईएएस-डीएआरपीजी सम्मेलन 2025, लोक नीति और शासन के मामले में श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया, सिंगापुर के साथ सहयोग
• अभिनव पहल श्रृंखला, राष्ट्रीय सुशासन एवं ई-गवर्नेंस वेबिनार श्रृंखला का सफल आयोजन
• राज्यों के साथ सहयोगात्मक पहल योजना के अंतर्गत नई स्वीकृतियां
• संविधान दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, पीओएसएच अधिनियम से संबंधित वेबिनार का आयोजन
• डीएआरपीजी को वर्ष 2023-24 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (प्रथम पुरस्कार) से सम्मानित किया गया

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए अपने वार्षिक प्रदर्शन से संबंधित कैलेंडर जारी किया। विभाग की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष 2024 में डीएआरपीजी की उल्लेखनीय पहल/उपलब्धियां

1. डीएआरपीजी की 100-दिवसीय कार्ययोजना का सफल क्रियान्वयन

अपने पहले 100 दिनों में, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने सुशासन एवं सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है।

1. 94 संबद्ध/अधीनस्थ/स्वायत्त निकायों में ई-ऑफिस लागू।
2. लोक शिकायतों के प्रभावी निवारण हेतु व्यापक दिशा-निर्देश 2024 जारी।
3. लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 की योजना का नवीनीकरण।
4. प्रशासनिक सुधारों और क्षमता निर्माण को आगे बढ़ाने हेतु गाम्बिया, मालदीव और मलेशिया के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
5. मुंबई में 27वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन का सफल आयोजन।
6. स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकार में लंबित मामलों को कम करने हेतु विशेष अभियान 4.0 का शुभारंभ।

2. मुंबई में 27वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन का सफल आयोजन, 27वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार और मुंबई घोषणा का अंगीकरण

27वीं एनसीईजी का आयोजन 3 और 4 सितंबर 2024 को “विकसित भारत: सुरक्षित और सतत ई-सेवा की आपूर्ति" विषय पर किया गया था।  ई-गवर्नेंस के लिए सोलह राष्ट्रीय पुरस्कार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किए गए और इस कार्यक्रम में सभी राज्य/केन्द्र-शासित प्रदेश सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले 2000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आईटी के क्षेत्र में सुदृढ़ता, एआई, ब्लॉकचेन, शिकायत निवारण को मजबूत करने और साइबर सुरक्षा के उपायों को बढ़ाने हेतु भारत @2047 पर ध्यान केन्द्रित करते हुए मुंबई संकल्प को स्वीकार किया गया।

3. लोक शिकायतों के प्रभावी निवारण से संबंधित नीतिगत परिपत्र 2024, राष्ट्रमंडल द्वारा अत्याधुनिक शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में सीपीजीआरएएमएस की मान्यता, जीआरएआई 2023 का शुभारंभ; लोक शिकायतों के प्रभावी निवारण पर राष्ट्रीय कार्यशाला

i. 22-24 अप्रैल 2024 को लंदन में आयोजित राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के मंत्रिमंडल के सार्वजनिक सेवा के प्रमुखों एवं सचिवों के सम्मेलन में सीपीजीआरएएमएस को "अत्याधुनिक शिकायत निवारण प्रणाली" और शिकायत निवारण के एक वैश्विक सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के रूप में मान्यता दी गई।

ii. 2024 में, सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 24 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 98 प्रतिशत का 12 दिनों के औसत निपटान समय के भीतर सफलतापूर्वक निपटारा किया गया है।  लोक शिकायतों का समय पर और गुणात्मक निवारण प्रदान करने हेतु 23 अगस्त, 2024 को लोक शिकायतों के प्रभावी निवारण से संबंधित व्यापक दिशानिर्देश 2024 जारी किया गया।

iii. शिकायत निवारण आकलन एवं सूचकांक (जीआरएआई) 2023 18 नवंबर 2024 को जारी किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई और 89 में से 85 मंत्रालयों व विभागों ने जीआरएआई 2022 की तुलना में निर्धारित समयसीमा के भीतर बढ़ी हुई समाधान दरों को दर्शाया।

iv. सेवोत्तम योजना के तहत, 20 हजार राज्य शिकायत निवारण अधिकारियों को प्रशिक्षित करने हेतु 22 राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) को क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की मंजूरी दी गई।

v. “लोक शिकायतों के प्रभावी निवारण” पर राष्ट्रीय कार्यशाला 18 नवंबर 2024 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों/राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) के प्रतिनिधियों सहित 500 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया।

4. पीएमए 2023 का सफल समापन और सीएसडी 2025 पर पुरस्कार प्रदान करना

सिविल सेवकों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने हेतु लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 को सफलतापूर्वक लागू किया गया। 21 अप्रैल, 2025 को सिविल सेवा पुरस्कार 2025 के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए जायेंगे।

5. स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकार में लंबित मामलों को कम करने हेतु विशेष अभियान 4.0

विशेष अभियान 4.0 को 2-31 अक्टूबर, 2024 के दौरान संतृप्ति वाले दृष्टिकोण को अपनाते हुए केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों में सफलतापूर्वक लागू किया गया। यह अभियान 5.97 लाख कार्यालय स्थानों में चलाया गया, 189.75 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान मुक्त कराया गया, 45.1 लाख फाइलों की समीक्षा की गई, 5.55 लाख पीजी मामलों का समाधान किया गया और स्क्रैप निपटान से 650 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। संचयी रूप से, विशेष अभियान 1.0 से 4.0 (2021-2024) ने 2364 करोड़ रुपये अर्जित किए, 643.8 लाख वर्ग फुट जगह खाली कराई, और 11.5 लाख स्थलों से 131.4 लाख फाइलों को हटाया/बंद किया। डीएआरपीजी ने साप्ताहिक स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और लंबित मामलों के निपटान के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

माननीय प्रधानमंत्री ने 10 नवंबर, 2024 को एक्स पर अपने पोस्ट में कहा

“प्रशंसनीय!

कुशल प्रबंधन और सक्रिय कार्रवाई पर ध्यान केन्द्रित करने से इस प्रयास के अच्छे परिणाम मिले हैं। यह दर्शाता है कि कैसे सामूहिक प्रयासों से स्वच्छता और आर्थिक विवेकशीलता, दोनों को बढ़ावा देकर स्थायी परिणाम मिल सकते हैं।”

उन्होंने 24 नवंबर, 2024 को ‘मन की बात’ में विशेष अभियान के परिणामों की सराहना भी की।

साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता बढ़ाने और एमईआईटीवाई की पहलों को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, विभाग द्वारा 7 अक्टूबर को सीएसओआई में एससीडीपीएम 4.0 के एक भाग के रूप में साइबर सुरक्षा कार्यशाला भी आयोजित की गई। सार्वजनिक ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के लिए साइबर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने हेतु एनआईसी अधिकारियों, सीपीजीआरएएमएस नोडल अधिकारियों और एनईएसडीए 2023 के प्रतिनिधियों सहित 200 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

6. चतुर्थ सुशासन सप्ताह एवं प्रशासन गांव की ओर अभियान 2024

चतुर्थ सुशासन सप्ताह एवं प्रशासन गांव की ओर अभियान 2024, जोकि लोक शिकायतों के निवारण और सेवाओं की आपूर्ति में सुधार से संबंधित एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, 19-24 दिसंबर, 2024 के दौरान देश भर के 700+ जिलों में आयोजित किया गया।

इस अभियान की निम्नलिखित प्रमुख उपलब्धियां हैं:

1.

i.     सेवा प्रदायगी के अंतर्गत निस्तारित आवेदन- 2,99,64,200

ii.     राज्य पोर्टलों पर निवारण की गई लोक शिकायतें - 14,84,990

iii.        सीपीजीआरएएमएस पर लोक शिकायतों का निवारण - 3,44,058

iv.        आयोजित शिविरों की कुल संख्या - 51,618

v.    पीआईबी वक्तव्य जारी - 1720

vi.        शासन रिपोर्ट में नवाचार - 1,167

vii.     डिस्ट्रिक्ट विजन@100 दस्तावेज तैयार-272

2. गुवाहाटी और रायपुर में क्षेत्रीय सम्मेलन

“ई-गवर्नेंस” पर क्षेत्रीय सम्मेलन 9-10 जनवरी, 2024 को असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया, जिसमें ई-गवर्नेंस से संबंधित सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और शासन संबंधी डिजिटल  समाधानों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। असम सरकार के सहयोग से आयोजित, इस सम्मेलन ने ई-ऑफिस के कार्यान्वयन में प्रगति, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशिष्ट चुनौतियों पर चर्चा करने हेतु नीति निर्माताओं, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और चिकित्सकों को एक साथ लाया। उपस्थित गणमान्य लोगों में असम के माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया और माननीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह शामिल थे।

डीएआरपीजी और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 21-22 नवंबर, 2024 को रायपुर में “सुशासन” पर एक दो-दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें समावेशी एवं उत्तरदायी शासन के लिए परिवर्तनकारी समाधानों पर जोर दिया गया। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साई और डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, जबकि माननीय वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने इसका उद्घाटन किया।

8. राज्यों और आरटीएस आयोगों के साथ सहयोग

डीएआरपीजी ने जिला सुशासन सूचकांक 2023 के प्रकाशन के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ सहयोग किया, जिसे 26 दिसंबर, 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा जारी किया गया।

डीएआरपीजी ने जेके-आईजीआरएएमएस शिकायत पोर्टल के नवीनीकरण हेतु जम्मू एवं कश्मीर सरकार के साथ सहयोग किया, जिसका शुभारंभ जम्मू एवं कश्मीर के माननीय एलजी द्वारा जेके-समाधा के रूप में किया गया।  

सेवाओं की आपूर्ति और नागरिक केन्द्रित शासन में सुधार हेतु डीएआरपीजी ने विभिन्न सेवा का अधिकार आयोगों के साथ सहयोग किया। मुंबई में 27वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में सेवा का अधिकार आयोगों पर एक पूर्ण सत्र बुलाया गया और नियमित संवाद/बैठकें आयोजित की गईं।

9. एनईएसडीए के तहत प्रभावी आयाम - आगे की राह

ई-सेवाओं की कुल संख्या 16,517 से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 17,269 हो गई है, जो इसकी स्थापना के बाद से 49 प्रतिशत की कुल वृद्धि को दर्शाती है। कुल 2,016 (56 x 36 राज्य/केन्द्र- शासित प्रदेश) में से 1,573 अनिवार्य ई-सेवाएं अब उपलब्ध हैं, जिससे 78 प्रतिशत की संतृप्ति दर हासिल हुई है। नौ राज्यों ने पूर्ण संतृप्ति हासिल कर ली है और 26  राज्य/केन्द्र-शासित प्रदेश 40 से अधिक अनिवार्य ई-सेवाएं प्रदान करते हैं। नागरिकों के लिए एक ही स्थान से सेवाओं की सुलभता को आसान बनाते हुए, चार राज्य/केन्द्र- शासित प्रदेश जहां अब अपनी सभी सेवाएं एकीकृत पोर्टल के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं, वहीँ 12 राज्य/केन्द्र-शासित प्रदेश अपनी 80 प्रतिशत से अधिक सेवाएं ऐसे प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं।

10. ई-ऑफिस/ई ऑफिस एनालिटिक्स

ई-ऑफिस एनालिटिक्स एवं कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला 29.10.2024 को आयोजित की गई।

ई-ऑफिस को डीएआरपीजी के 100-दिवसीय एजेंडे के हिस्से के रूप में भी लागू किया गया:

• सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100-दिवसीय के एजेंडे के तहत 92 संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त संगठनों में ई-ऑफिस को लागू किया गया।

• नवंबर 2024 तक कुल फाइलों में से ई-फाइलों के निर्माण की प्रक्रिया में ई-ऑफिस को 90.6 प्रतिशत अपनाया गया।

• 2024 में सभी प्राप्तियों के 94.3 प्रतिशत हिस्से का डिजिटलीकरण ई- प्राप्तियों के रूप में किया गया।

• ई-ऑफिस फाइल मूवमेंट में निर्णय लेने के स्तर को वर्ष 2020 में 8.01 से घटाकर नवंबर 2024 में 4.38 करने के साथ देरी के मामले में प्रभावी उपलब्धि के माध्यम से आईईडीएम का सफल कार्यान्वयन।

11. आईई एंड सी सहयोग - डीएआरपीजी – आईआईएएस सम्मेलन 2025, कंबोडिया, श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया, सिंगापुर के साथ सहयोग

वर्ष 2024 के दौरान, डीएआरपीजी ने कंबोडिया के सिविल सेवा मंत्रालय; गाम्बिया गणराज्य के राष्ट्रपति कार्यालय के लोक सेवा आयोग और मलेशिया सरकार के प्रधानमंत्री विभाग के लोक सेवा विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र (एनसीजीजी) और श्रीलंका के श्रीलंका विकास प्रशासन संस्थान (एसएलआईडीए) और मालदीव गणराज्य के मालदीव सिविल सेवा आयोग के बीच भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इन समझौता ज्ञापनों के तत्वावधान में, सिंगापुर के लोक सेवा प्रभाग; मलेशिया के लोक सेवा विभाग; ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियाई लोक सेवा आयोग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त कार्य समूह की बैठकें आयोजित की गईं और लोक प्रशासन तथा शासन  सुधार के क्षेत्र में आपसी अनुभवों एवं सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान किया गया।

आईआईएएस-डीएआरपीजी इंडिया सम्मेलन, 2025 का आयोजन 10-14 फरवरी, 2025 के दौरान नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। इस सम्मेलन में विभिन देशों के 500 से अधिक घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। यह सम्मेलन भारत में लोक प्रशासन और शासन में सुधारों एवं नवाचारों के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय विद्वानों के साथ ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा। इस सम्मेलन का प्रत्यक्ष अनुभव हासिल करने हेतु एक चार-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 26 से 29 फरवरी, 2024 तक मोम्बासा में आयोजित आईआईएएस-केएसजी सम्मेलन में भाग लिया।

डीएआरपीजी के सचिव के नेतृत्व में एक तीन-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने लंदन के मार्लबोरो हाउस में 22-24 अप्रैल 2024 के दौरान आयोजित राष्ट्रमंडल देशों के सार्वजनिक सेवा के प्रमुखों की तीसरी द्विवार्षिक बैठक में भाग लिया। डीएआरपीजी के सचिव ने 23 अप्रैल, 2024 को राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा प्रभावी शिकायत निवारण के लिए एक अत्याधुनिक पहल के रूप में मान्यता प्राप्त भारत की शिकायत निवारण प्रणाली "सीपीजीआरएएमएस" के संबंध में राष्ट्रमंडल देशों के सार्वजनिक सेवा के प्रमुखों/मंत्रिमंडल के सचिवों की तीसरी बैठक को संबोधित किया।

भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव तथा राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) के महानिदेशक श्री वी. श्रीनिवास, आईएएस के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) का एक पांच-सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल श्रीलंका के लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के विदेश मंत्रालय के निमंत्रण पर 07 से 09 जुलाई, 2024 के दौरान श्रीलंका का दौरा किया।

12. अभिनव पहल श्रृंखला

 ‘अभिनव पहल’ सुशासन को बढ़ावा देने से संबंधित एक महत्वपूर्ण पहल है, जो जिलों को पुरस्कार प्राप्त पहल को दोहराने में सक्षम बनाती है। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, यह भारत की ‘आजादी के अमृत काल’ के दौरान सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 2021 प्रधानमंत्री पुरस्कार पहल को अपनाने का निर्देश देता है।

13. राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला

वर्ष 2024 में, छह राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में प्रधानमंत्री पुरस्कारों के विजेताओं व फाइनलिस्टों को शामिल किया गया ताकि सुशासन से जुड़ी सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के व्यापक प्रसार और ई-गवर्नेंस की सफल कार्यप्रणालियों का दोहराना संभव किया जा सके। प्रत्येक वेबिनार में 1000 से अधिक फील्ड स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया।

14. राज्यों के साथ सहयोगात्मक पहल योजना

राज्यों के साथ सहयोगात्मक पहल (एससीआई) सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति को बढ़ाने हेतु राज्य सरकारों के साथ सहयोग को बढ़ावा देती है। वर्ष 2024 में एससीआई परियोजनाओं के लिए 16.22 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिसमें मेघालय, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में 15 नई परियोजनाएं मंजूर की गईं। ये परियोजनाएं ई-ऑफिस समाधान, प्रशासनिक सुधार, डोरस्टेप सेवाएं तथा  मुकदमेबाजी प्रबंधन पर केन्द्रित थीं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतिम अछूते राज्य मिजोरम में ई-ऑफिस कार्यान्वयन के लिए भी धन आवंटित किया गया। सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुव्यवस्थित करने, परियोजना की प्रगति पर नजर रखने और बजट एवं समयसीमा की निगरानी के लिए एक समर्पित एससीआई पोर्टल का शुभारंभ किया गया।

15.  संविधान दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, पीओएसएच अधिनियम से संबंधित वेबिनार का आयोजन

संविधान दिवस के अवसर पर, डीएआरपीजी ने “भारत के संविधान पर विचार” विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार की शुरुआत प्रस्तावना पढ़ने के साथ हुई।  इसके बाद, एक विचारोत्तेजक सत्र हुआ जिसमें पूर्व स्वास्थ्य सचिव श्री अपूर्व चंद्रा और राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव डॉ. सी.के. मैथ्यू  प्रतिष्ठित वक्ता थे।

डीएआरपीजी ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर “सिविल सेवा में महिलाएं” विषय पर एक वर्चुअल राउंड-टेबल वेबिनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में “उन्हें महत्व दें : महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं” विषय वाले सत्र में  विभिन्न मंत्रालयों, राज्य एआर विभागों के अधिकारी और जिला कलेक्टर शामिल हुए। प्रमुख वक्ताओं में श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, श्रीमती अनीता प्रवीण और श्रीमती निधि खरे शामिल थीं। डीएआरपीजी के सचिव श्री वी. श्रीनिवास, सचिव ने इसका संचालन किया।

यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, 2013 की 11वीं वर्षगांठ को मानाने हेतु, डीएआरपीजी ने सचिव श्री वी. श्रीनिवास के नेतृत्व में यौन उत्पीड़न रोकथाम सप्ताह के दौरान 9 दिसंबर, 2024 को एक कार्यशाला का आयोजन किया। राजस्थान के दौसा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेंद्र टुटेजा ने पीओएसएच अधिनियम, 2013 के प्रमुख प्रावधानों पर एक व्याख्यान दिया, जिसमें जागरूकता और इसके महत्व पर जोर दिया गया।

16. वर्ष 2023-24 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (प्रथम पुरस्कार) से सम्मानित

राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, डीएआरपीजी को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (प्रथम पुरस्कार)" से सम्मानित किया गया।

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एमजी/केसी/आर