भू-संसाधन विभाग खालीलप्रमाणे दोन योजना/कार्यक्रम राबवत आहे:

 I.    डिजिटल भारत भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआयएलआरएमपी) आणि
 II.   पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील पाणलोट क्षेत्र विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाय)
 

I.     डिजिटल भारत भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआयएलआरएमपी)

सप्टेंबर 2024 मध्ये भू-संसाधन विभागाने डीआयएलआरएमपी (डिजिटल भारत भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) योजनेंतर्गत “शहरी भागातील वसाहतींचे राष्ट्रीय भू-अवकाशीय माहिती-आधारित भूमी सर्वेक्षण (एनएकेएसएचए)” हा नवा कार्यक्रम सुरु केला. शहरी भागांमध्ये भूमी अभिलेख तयार करण्यासाठी देशभरातील दीडशे शहरांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर हा कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांतील महसूल आणि शहरी विकास विभागांच्या सक्रीय सहकार्यासह हा कार्यक्रम राबवण्यात येत असून वर्षभराच्या कालावधीत तो पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी आर्थिक मदत म्हणून 193.81 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा कार्यक्रम शहरी भागांतील जमिनींच्या मालकीबाबत स्पष्टता निर्माण करेल आणि जमिनींशी संबंधित वादांचे निराकरण करेल.  
विभागातर्फे वर्ष 2016-17 पासून केंद्र सरकारच्या 100% आर्थिक सहकार्यासह डिजिटल भारत भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम- डीआयएलआरएमपी अंतर्गत भूमी अभिलेख तसेच नोंदणी यांच्या डिजिटलीकरणाचा/संगणकीकरणाचा कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीला आता मार्च 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जमिनींच्या नोंदी तसेच नोंदणी यांची माहिती ऑनलाईन उपलब्ध करून देऊन जमिनींच्या संदर्भातील फसव्या/बेनामी व्यवहारांना अटकाव करणे आणि जमीनविषयक वादांचे प्रमाण कमी करणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी वर्ष 2008-09 ते 2024-25 या कालावधीत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 2428 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
ग्रामीण भागातील (ईशान्येकडील काही राज्ये आणि लडाख हे भाग वगळता) अखिल भारतीय स्तरावर, जमिनींच्या उपलब्ध नोंदींपैकी 98.5% मालकीहक्क विषयक नोंदींचे (आरओआर) डिजिटलीकरण करण्यात आले आहे. ईशान्य प्रदेशातील काही राज्यांमधील विशेषतः स्वायत्त जिल्हा परिषदांच्या आधिपत्याखालील भागांमध्ये जमिनीच्या सामुदायिक मालकीमुळे जमीनविषयक नोंदी उपलब्ध नाहीत. नकाशांच्या /क्षेत्र मोजणी पुस्तकांच्या (एफएमबीज) डिजिटलीकरणाचा विचार करता, 95% नकाशे/ एफएमबीज यांचे डिजिटलीकरण करण्यात आले आहे.देशातील 72% गावांमधील जमिनींच्या मालकीहक्क विषयक नोंदी भूधारणा नकाशाशी जोडण्यात आल्या आहेत.
डीआयएलआरएमपी अंतर्गत देशातील 96% सहाय्यक नोंदणी कार्यालयांमधील (एसआरओज) जमीन तसेच मालमत्ताविषयक नोंदण्यांचे संगणकीकरण झाले असून देशभरातील 89% एसआरओजमध्ये महसूल आणि नोंदणी अभिलेख यांच्या एकत्रीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे.
डीआयएलआरएमपीअंतर्गत हाती घेण्यात आलेला एक अत्यंत अभिनव उपक्रम म्हणजे जमिनींच्या तुकड्यांना युएलपीआयएन/भू-आधार (विशिष्ट जमीन विभाग ओळख क्रमांक) देणे. आतापर्यंत जमिनीच्या 23 कोटी तुकड्यांना युएलपीआयएन देण्यात आला आहे.

II.  पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील पाणलोट क्षेत्र विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाय)

पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम हा जमिनीचा ऱ्हास, मातीची धूप, पाणीटंचाई तसेच हवामानाच्या अनिश्चितेसारख्या गंभीर समस्यांवर परिणामकारक उपाय ठरला आहे. या संदर्भात डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाय उपक्रमाने कृषी उत्पादकता वाढवणे, गरिबी दूर करणे, ग्रामीण भागातील उपजीविकेत सुधारणा करणे, दुष्काळांचे प्रतिकूल परिणाम कमी करणे आणि दीर्घकाळासाठी पर्यावरणीय समतोल पुनर्संचयित करणे या कार्यांमध्ये लक्षणीय योगदान दिले. भारत सरकारने वर्ष 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीसाठी डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाय 2.0 च्या रुपात सदर कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरु ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे.
केंद्र सरकारचा वाटा म्हणून 8,134 कोटी रुपयांच्या सूचक वित्तीय खर्चासह देशातील 49.5 लाख हेक्टर क्षेत्रावर कार्य करण्याचे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत, देशभरातील 28 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांतील (जम्मू-काश्मीर आणि लडाख)1,150 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली असून 20 डिसेंबर 2024 पर्यंत केंद्राच्या वाट्यातील 56% भाग म्हणजेच 4,574.54 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाय 2.0 अंतर्गत (2024-25 या वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीपर्यंत) पूर्ण करण्यात आलेल्या कार्यांमध्ये खालील प्रकल्पांचा समावेश आहे:

• सुमारे 1.15 लाख जल संवर्धन संरचनांची निर्मिती/पुनरुज्जीवन
• लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र संरक्षित सिंचनाच्या कक्षेत आणणे1.69 सुमारे 
• लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळवून देणे9.86 

भूगर्भातील झऱ्यांचे पाणी कमी होण्याच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी, झऱ्यांच्या शेडच्या व्यवस्थापनावर विशेष लक्ष केंद्रित करून नव्या युगातील पाणलोट प्रकल्पांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाय 2.0 ची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. परिदृश्य पुनर्संचयनाच्या माध्यमातून झऱ्यांचे पाणी पुन्हा संचयित करण्याच्या उद्देशाने सुरु केलेला हा उपक्रम सुधारित क्षमता निर्मिती आणि जीवनाचा सुधारित दर्जा यांसारखे सह-लाभ देखील मिळवून देतो. पाणलोट प्रकल्पांच्या क्षेत्रांमध्ये पुनर्संचयन किंवा विकासासाठी  डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाय 2.0 अंतर्गत देशातील 15 राज्यांतील/केंद्रशासित प्रदेशांतील 4,075 झरे निश्चित करण्यात आले आहेत.
नीती आयोगाच्या अहवालानुसार (2018), भारतात असलेल्या अंदाजे 5 दशलक्ष झऱ्यांपैकी जवळजवळ 3 दशलक्ष झरे भारतीय हिमालयीन प्रदेशात आहेत. आणि चिंताजनक बाब म्हणजे यापैकी निम्मे झरे एकतर सुकले आहेत अथवा सुकण्याच्या मार्गावर आहेत. मोठ्या प्रमाणात पाउस पडत असून देखील, पावसाचे हे पाणी वाहून जात असल्यामुळे, उन्हाळ्याच्या दिवसांत डोंगराळ प्रदेशाला भीषण पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागते. पाणलोट क्षेत्र विकासविषयक उपक्रमांना अनुकूल ठरेल असा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम राबवून भूसंसाधन विभागाने या समस्येवर उपाययोजना करावी अशी शिफारस नीती आयोगाने वर्ष 2019 मध्ये केली. डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाय 2.0 च्या अंतर्गत महत्त्वाचे कार्य म्हणून झऱ्यांच्या शेडचा विकास समाविष्ट करण्यात आला आहे. या आराखड्याअंतर्गत 2,740 झऱ्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावरील उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या प्रायोगिक उपक्रमांत सहभागी झऱ्यांतून मिळणाऱ्या पाण्याचे आकारमान आणि कालावधी यांतील लक्षणीय वाढीच्या दृष्टीने सामान्य परिणामांचे निरीक्षण करण्यात आले आहे. या निष्कर्षांच्या आधारे, विभाग आता अधिक मोठ्या संख्येतील झऱ्यांचे पुनरुज्जीवन कार्य हाती घेण्याच्या दृष्टीने विचार करत आहे. 

***

 JPS/SC/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai