ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਇਸ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਹਿਰੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਕਲਪਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨਮ 1947 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 1950 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰੀ ਅਤੀਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, “ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ”। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀੰ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਨੀ ਵੀ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾਪੂਰਵਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ  ਬੁੱਧਜੀਵੀ ਲੋਕ ਸਾਰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।” ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਐੱਸ.ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।”  ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਣਰਾਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 15 ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਵਿਚਾਰ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਵਿਧ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਸਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕੇ ਲਗ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੀ-20 ਸਮਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਰੀਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ।

ਇਸ  ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ 140 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ, ਲੇਖਕ, ਵਿਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਿਧ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਗੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ 1947 ਤੋਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ  ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ” ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਸੀ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ” ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸੁਲਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ” ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਕਸਰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਿੱਡ” ਪਹਿਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਹਿਮਾਲੀਆ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ।

“ਸੰਪੰਨ” ਅਤੇ “ਵੰਚਿਤ” ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜਿਟਲ ਵੰਡ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਕਿ ਡਿਜਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗੌਰਵ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੌਦ੍ਯੋਗਿਕੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ਆਪਟਿਕਲ ਫਾਇਬਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਏਕਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਲੇਖਯੋਗ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ’ ਅਭਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਤਮਿਲ ਸੰਗਮਮ ਅਤੇ ਤੇਲੁਗੁ ਕਾਸ਼ੀ ਸੰਗਮਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ 25, 50 ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ’ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ, 2000 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਨੇ ਏਕਤਾ, ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 60ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗੌਰਵ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ, ਜਦ ਇਸ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਮਰਿੱਧ ਹੁੰਦੀ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ 1952 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1952 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1951 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਮਾਨ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਪ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 1971 ਵਿੱਚ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖੰਭ ਕਤਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਛੇਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕੰਟੋਰਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦੁਰ-ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1975 ਵਿੱਚ 39ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਵਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ, ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ’ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਚਨਬੱਧ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮੂਰਤੀ ਐੱਚ.ਆਰ. ਖੰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਸੀ। 

ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਇਕਾਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਪੀਐੱਮਓ) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਓ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਦਤਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਟੀਕਲ 35ਏ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 35ਏ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 35ਏ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲੀਪੁਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ੍ਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਪਥ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 120 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮਸਥਾਨ ਮਹੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੁਰਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਟੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡਲ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਈ ਓਬੀਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਭਿੰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਸੀਨ ਹੁੰਦੇ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ।

ਯੂਨੀਫੋਰਮ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਧਰਮ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇ. ਐੱਮ. ਮੁੰਸ਼ੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫੋਰਮ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿਊਲਰ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। 

ਅਤੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1996 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਕਿ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਨੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 13 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1998 ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਵਾਜਪੇਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੋਂ ਹਾਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕੈਸ਼-ਫੌਰ-ਵੋਟ ਘੋਟਾਲੇ ਦੌਰਾਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਖਰੀਦੇ ਗਏ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਐੱਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਣ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਓਬੀਸੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਵਸਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਧਾਰਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੜੌਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣਾ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਆਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਗਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, “ਵੀ ਦ ਪੀਪਲ” ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ, ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਤੱਕ ਸੁਲਭ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਯਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਸਵੱਛ ਪੇਅਜਲ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਟੋਵ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਗਰੇਟ ਦੇ ਧੂੰਏ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 2013 ਤੱਕ, ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਨੌ ਜਾਂ ਛੇ ਸਿਲੰਡਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ।

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 50-60 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਅਨਿਆਪੂਰਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ 2014 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਪੈਸੇ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ 100 ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।