ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਰਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀਐੱਸਬੀਐੱਸ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ:

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 2015 ਵਿੱਚ ਅਸਾਸਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਮੀਖਿਆ (ਏਕਿਊਆਰ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਸਾਸਿਆਂ (ਐੱਨਪੀਏ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਘਾਟੇ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਨ, ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐੱਨਪੀਏ ਵਧ ਗਿਆ ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਉੱਚ ਐੱਨਪੀਏ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ।

2015 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐੱਸਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਪੀਏ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ, ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ, ਪੀਐੱਸਬੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੜ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ 4ਆਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੀਐੱਸਬੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ: -

ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ -

ਪੀਐੱਸਬੀਜ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਐੱਨਪੀਏ ਅਨੁਪਾਤ ਮਾਰਚ-15 ਵਿੱਚ 4.97% ਤੋਂ ਅਤੇ ਮਾਰਚ-18 ਵਿੱਚ 14.58% ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ-24 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 3.12% ਹੋ ਗਿਆ।

ਪੂੰਜੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ-

ਪੀਐੱਸਬੀਜ਼ ਦਾ ਸੀਆਰਏਆਰ ਮਾਰਚ-15 ਦੇ 11.45% ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ-24 ਵਿੱਚ 393 ਬੀਪੀਐੱਸ ਸੁਧਰ ਕੇ 15.43% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

• ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਐੱਸਬੀਜ਼ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ₹1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹1.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ₹0.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਐੱਸਬੀਜ਼ ਨੇ ₹61,964 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੀਐੱਸਬੀਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਾਸਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

• ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਪੀਐੱਮ ਮੁਦਰਾ, ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਪੀਐੱਮ-ਸਵਾਨਿਧੀ, ਪੀਐੱਮ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ 54 ਕਰੋੜ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤੇ ਅਤੇ 52 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮਾਨਤ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 68% ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ-ਸਵਾਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 44% ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ।

• ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰਚ-14 ਵਿੱਚ 1,17,990 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਤੰਬਰ-24 ਵਿੱਚ 1,60,501 ਹੋ ਗਈ ਹੈ; 1,60,501 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 1,00,686 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ (ਆਰਯੂਐੱਸਯੂ) ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

• ਕੇਸੀਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੇਸੀਸੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 7.71 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9.88 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸਨ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15% ਦਾ ਸੀਏਜੀਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 31.03.2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਪੇਸ਼ਗੀ 28.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17.2% ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

• ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੇਸ਼ਗੀ 2004-2014 ਦੌਰਾਨ 8.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਮਾਰਚ-2024 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧ ਕੇ 175 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ 

ਪੀਐੱਸਬੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ:

ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ, ਗੈਰ-ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ, ਵਿਆਪਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਐੱਸਬੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੀਐੱਸਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ:

1. ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸਥਾਨਾਂ/ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ/ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

2. ਸਕੇਲ III ਤੱਕ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਵਿਘਨ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

3. ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਆਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹ / ਪਤੀ / ਪਤਨੀ / ਮੈਡੀਕਲ / ਜਣੇਪਾ / ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ / ਦੁਰਾਡੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

4. ਤਬਾਦਲੇ / ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੀਐੱਸਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ:

12ਵਾਂ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਬੰਦੋਬਸਤ:

12ਵੀਂ ਬੀਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3% (1,795 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਬੋਝ ਸਮੇਤ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ (12,449 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਿੱਚ 17% ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

1. ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ, ਐੱਮਓਯੂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।

2. ਮੌਜੂਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਲ, ਭਾਵ 1960 ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ (ਅਧਾਰ 2016 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਏਆਈਸੀਪੀਆਈ) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਦਰਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ। 

3. ਉੱਚ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਗਾਹਕ ਅਨੁਭਵ ਲਈ 'ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਐਸੋਸੀਏਟਸ' ਵਜੋਂ ਅਵਾਰਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੁੜ-ਨਿਯੁਕਤੀ।

4. ਸੜਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਹਾਲਟਿੰਗ ਦਰਾਂ / ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦਰਾਂ।

5. ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ, ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤ ਜਨਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ:

ਮੌਜੂਦਾ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

1986 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ:

1986 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4,946/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2,478 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 105 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 1382 ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ 4.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਡੀਏ ਨਿਰਪੱਖਤਾ:

2002 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100% ਡੀਏ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ 1,81,805 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 631 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪ:

ਬੈਂਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3198 ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। 

ਅਮਲਾ ਭਲਾਈ ਫੰਡ (ਐੱਸਡਬਲਿਊਐੱਫ):

ਅਮਲਾ ਭਲਾਈ ਫੰਡ (ਐੱਸਡਬਲਿਊਐੱਫ) ਪੀਐੱਸਬੀਜ ਵਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ-ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਸਿਹਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚੇ, ਕੰਟੀਨ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ) ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਐੱਸਡਬਲਿਊਐੱਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 2024 ਤੱਕ ਪੀਐੱਸਬੀਜ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਬੀਜ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਧੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ 12 ਪੀਐੱਸਬੀਜ ਲਈ ਐੱਸਡਬਲਿਊਐੱਫ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚ ਹੱਦ 540 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 845 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 12 ਪੀਐੱਸਬੀਜ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 15 ਲੱਖ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

***************

ਐੱਨਬੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ