ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਬੀਪੀਆਰ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅਤੇ ‘ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੌਖ’ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਐੱਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

* * * * 

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਏਐੱਸਐੱਚ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ