ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪ੍ਰਗਤੀ: ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ
ਆਕਸਫੋਰਡ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ
Posted On:
03 DEC 2024 6:23PM by PIB Chandigarh
ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ
ਗੇਟਸ ਫਾਊਡੇਂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਸਮਰਥਿਤ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਸੈਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਗ੍ਰਿਡਲੌਕ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ: ਕਿਵੇਂ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ’ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ (ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮਲੀ ਇੰਪਲੀਮੇਂਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਨਵ ਮੰਚ ਨੇ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 205 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ 340 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਅਭਿਨਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡੇਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੱਤਖ ਜੁੜਾਅ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟੀਮ ਵੱਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਅਭਿਨਵ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤੱਖਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਚ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ।
ਅਨੁਵਰਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅੰਤਰਨਿਹਿਤ ਸੁਵਿਧਾ।
ਵਿਭਿੰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਆਈਟੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ
2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਗਰਮ ਅਗਵਾਈ, ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਟੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ
2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੇ 17.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (205 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦੇ 340 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਅਰ ਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 340 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ ਜੋ ਅਦੁੱਤੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੂਲਭੂਤ ਤੱਤ ਹਨ। ਇਹ ਲਕਸ਼-ਉਨਮੁਖ ਪਹਿਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 2.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਟੌਪ ਅਗਵਾਈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 340 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 2006 ਤੋਂ ਦੇਰ ਹੋਈ , ਪਕਰੀ-ਬਰਵਾਡੀਹ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮੱਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਡਰਾਇੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਸਮੱਰਥਾ ਵਧ ਗਈ।
ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਨੋਰ-ਥਿਰੂਵੱਲੁਰ-ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ
ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਾਸਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਕਸਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਇੰਟਰਨੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਿੰਨ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ।
ਇਹ ਮੰਚ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚ 48 ਦੇ ਦਹਿਸਰ-ਸੂਰਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਰੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਦਾਸਪੁਰ-ਪਾਰਾਦੀਪ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ
ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਚਾਣਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਰਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਗਰੁਪ (ਪੀਐੱਮਜੀ) ਪੋਰਟਲ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ, ਡਰੋਨ ਫੀਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਹਿਸਰ-ਸੂਰਤ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਪੀਐੱਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੇ ਸਰੋਤ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ।
ਪਰਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 600 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 70-75 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕ੍ਰੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 20-29 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਕਫਲੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਣੇ-ਬੰਗਲੂਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਲਈ ਰੂਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੀਐਮਜੀ ਪੋਰਟਲ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਏਆਈ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ
ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਜੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ 17% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 74% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੌਭਾਗਿਆ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੇਸ ਟਾਇਮ ਨੂੰ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ
2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੇ ‘ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਤੱਟਸਥ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਰੇਖਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਵਿਜ਼ੀਬੈਲਟੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਸਾਂਝਾਕਰਣ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਸੁਚਾਰੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਸਬਕ
ਪ੍ਰਗਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਸਬਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਬਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਸਗਿਕ ਹਨ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਲਾਭ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਅਧਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਅਧਿਕ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਟਾ
ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਸੈਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਸਬਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇ ਅਧਿਕ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਦਰਭ
· https://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/2024-12/Pragati_Report_2024_digital.pdf
· https://mospi.gov.in/sites/default/files/Kpmg1.pdf
· https://archive.pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=117685
· https://www.sbs.ox.ac.uk/news/how-indias-pragati-digital-platform-has-accelerated-its-infrastructure-revolution-said-business-school-gates-foundation-case-study
ਪੀਡੀਐੱਫ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ :
***********
ਸੰਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ਰਿਤੂ ਕਟਾਰੀਆ/ਸੌਰਭ ਕਾਲੀਆ
(Release ID: 2081374)
Visitor Counter : 16