माननीय वस्त्र राज्य मंत्री श्री पबित्रा मार्गेरिटा ने भारत के युवाओं को कौशल और टूल्स से लैस करने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता पर जोर दिया, ताकि राष्ट्र को विकसित भारत की ओर ले जाया जा सके। उन्होंने वस्त्र मंत्रालय की पहलों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें समर्थ योजना भी शामिल है, जो उभरते वस्त्र क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों की रोजगार क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है।

माननीय वस्त्र राज्य मंत्री नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का कौशल विकास का विजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, जो अंततः भारत को विकास के पथ पर ले जाएगा। उन्होंने 2047 तक ‘विकसित भारत’ के भारत सरकार के विजन पर जोर दिया और देश को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों को भी रेखांकित किया।

वस्त्र मंत्रालय समर्थ योजना के माध्यम से कौशल विकास को प्रोत्साहित कर रहा है, उच्च गुणवत्ता वाले करघे उपलब्ध करा रहा है और सब्सिडी दर पर ऋण दे रहा है। कौशल विकास के संबंध में, केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि वस्त्र मंत्रालय समर्थ योजना को लागू करने के लिए खासे प्रयास कर रहा है और इसके तहत 3.48 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 79% को प्लेसमेंट प्रदान किया गया है और कुल 3.6 लाख महिला लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। समर्थ कार्यक्रम में, वस्त्र मंत्रालय दक्षता और कुशलता के विकास के लिए भी काम कर रहा है और इसकी 88% लाभार्थी महिलाएं हैं, जिनमें 26%, यानी 90320 व्यक्ति अनुसूचित जाति से हैं, 12%, यानी 42,857 व्यक्ति एसटी समुदाय से हैं। राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के महत्व और तकनीकी वस्त्रों में इच्छुक नवोन्मेषियों के लिए अनुसंधान और उद्यमिता के लिए अनुदान पर प्रकाश डाला। वस्त्र मंत्रालय तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में अनुसंधान करने और पहल करने के लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहित करता है। कौशल विकास विभाग के साथ-साथ कपड़ा मंत्रालय तकनीकी वस्त्रों के विकास के लिए स्टार्टअप पहल भी कर रहा है। इसके लिए वस्त्र मंत्रालय ने 12 स्टार्टअप परियोजनाओं के लिए 6.27 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री ने 5 ‘एफ’ - “फार्मर (किसान) – फाइबर – फैक्टर – फैशन – फॉरेन (विदेशी)” के महत्व पर जोर दिया।

राज्य मंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2014 के बाद कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के समेकन पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के रूप में एक ही छत के नीचे लाया गया, जिसका उद्देश्य देश में कौशल विकास परिदृश्य को नया आकार देना और उसे भारत को दुनिया की "कौशल राजधानी" बनाने के माननीय प्रधानमंत्री के विजन के साथ जोड़ना है। राज्य मंत्री ने 2014 से पहले उद्योग से जुड़ाव की बंदिशों पर भी प्रकाश डाला। हालांकि, 2014 के बाद, 36 क्षेत्रीय कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना की गई है, जो प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली से युक्त 978 आईटीआई के साथ-साथ लगभग 40,000 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके अलावा 13 फ्लेक्सी एमओयू और कौशल के लिए सीएसआर पर भी काम किया गया है। 2014 से, सरकार ने भारत के युवाओं की क्षमता का दोहन करने और देश के कौशल और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं और अब भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र मिल गया है।

राज्य मंत्री ने कहा कि वर्ष 2016 में 13 स्टार्टअप यूनिकॉर्न थे और अब हमारे पास 354 बिलियन डॉलर मूल्य के 118 यूनिकॉर्न हैं। हमारे देश के 90% जिलों ने स्टार्टअप को मान्यता दी है और हमारी सरकार का लक्ष्य 2024-25 के अंत तक सभी जिलों में डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को शामिल करना है। 28.7 वर्ष की आयु के साथ भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है और आर्थिक विकास और वैश्विक नेतृत्व के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। राज्य मंत्री ने कहा कि वर्ष 2016-17 में केवल 17608 प्रतिष्ठानों ने प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया, जबकि वर्ष 2022-2024 में यह संख्या दोगुनी होकर 35229 हो गई है।

श्री पबित्रा मार्गेरिटा ने यह भी कहा कि कपड़ा उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है, जो लगभग 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और कपड़ा मंत्रालय ने 2030 तक 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि कपड़ा उद्योग का कुल बाजार आकार लगभग 165 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और मंत्रालय ने 2030 तक इसके लिए 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखा है। राज्य मंत्री ने 2 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ हाल ही में शुरू की गई पीएम इंटर्नशिप योजना पर जोर दिया, जो युवाओं को 1 करोड़ इंटर्नशिप प्रदान करेगी।

श्री मार्गेरिटा ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 18 विभिन्न ट्रेड के कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य मंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री को उद्धृत करते हुए कहा कि "हमारे शास्त्रों में लिखा है, 'यो विश्वं जगतं करोत्येसे स विश्वकर्मा', जिसका अर्थ है कि जो संपूर्ण विश्व का निर्माण करता है या उससे संबंधित निर्माण कार्य में शामिल होता है, उसे 'विश्वकर्मा' कहा जाता है।

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