पंचायती राज मंत्रालय ने 2 से 31 अक्टूबर, 2024 के बीच चलाए गए विशेष अभियान 4.0 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसका उद्देश्य जन शिकायतों का समाधान करना, स्वच्छता अभियान चलाना, रिकॉर्ड प्रबंधन आदि है । इस दौरान मंत्रालय ने प्रमुख मापदंडों पर निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। मंत्रालय ने जन शिकायतों और जन शिकायत अपीलों के समाधान में लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान (एससीडीपीएम) पोर्टल 4.0 पर निर्धारित 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है।

विशेष अभियान 4.0 के दौरान, कुल 823 जन शिकायतों और 155 जन शिकायत अपीलों का निपटारा किया गया। फाइल प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए, समीक्षा के लिए 1525 ई-फाइलों की पहचान की गई, जिनमें से 650 ई-फाइलों की गहन समीक्षा की गई और 124 ई-फाइलें बंद कर दी गईं, साथ ही ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक जारी रखा गया।

शिकायत निवारण में सक्रिय कदम उठाते हुए, पंचायती राज मंत्रालय ने विशेष अभियान 4.0 के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सहभागिता को तेज किया। इसमे जन शिकायतों के ऑनसाइट सत्यापन के लिए अधिकारियों की टीमों को तैनात किया गया।

यह दृष्टिकोण अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ है, जिसमें कई शिकायत याचिकाकर्ताओं ने अपनी चिंताओं के सौहार्दपूर्ण और उचित समाधान पर संतोष व्यक्त किया है।

विशेष अभियान 4.0 की प्रगति की लगातार निगरानी की गई, जिसमें पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज ने 15 अक्टूबर 2024 को अभियान की प्रगति की समीक्षा की । इस दौरान हैदराबाद में “जीवन की सुगमता: जमीनी स्तर पर सेवा वितरण को बढ़ाना” विषय पर पंचायत सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिससे नागरिक-केंद्रित शासन के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को बल मिला। विशेष अभियान 4.0 के साथ दो महत्वपूर्ण पहल भी हुईं - स्वच्छता पखवाड़ा (16 - 31 अक्टूबर 2024) और राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह (कर्मयोगी सप्ताह) (19 - 25 अक्टूबर 2024, जिसे 27 अक्टूबर 2024 तक बढ़ाया गया)। इस समन्वय ने कौशल में सुधार और स्वच्छता बनाए रखने में व्यक्तिगत और संगठनात्मक प्रयासों को गति प्रदान की। इस अभियान के दौरान, नई दिल्ली में मंत्रालय के तीन कार्यालय परिसरों कृषि भवन, जीवन भारती भवन और जीवन प्रकाश भवन में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिससे एक उत्पादक और स्वस्थ कार्य वातावरण को बढ़ावा मिला।

मंत्रालय ने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और नागरिक सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पूरे वर्ष विशेष अभियान की गति बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।

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एमजी/आरपीएम/केसी/एनकेएस