कृषि मन्त्रालय र किसान कल्याण
azadi ka amrit mahotsav

कृषि तथा कृषक कल्याण विभागद्वारा केन्द्रिय क्षेत्र योजना “नमो ड्रोन दिदी”का लागि परिचालन दिशानिर्देश जारी


सरकारद्वारा डीएवाई-एनआरएलएम अन्तर्गत ₹1,261 करोड परिव्ययका साथ महिला स्वयंसहायता समूहलाई ड्रोन प्रदान गर्न केन्द्रिय क्षेत्र योजना “नमो ड्रोन दिदी” अनुमोदित

योजना कृषकहरूलाई कृषिका लागि 2024-25 देखि 2025-26 को अवधिसम्म भाडामा सेवा प्रदान गर्न चुनिएका 14,500 महिला एसएचजीलाई ड्रोन उपलब्ध गराउन लक्षित

Posted On: 01 NOV 2024 12:04PM by PIB Gangtok

सरकारद्वारा डीएवाई-एनआरएलएम अन्तर्गत ₹1,261 करोड परिव्ययका साथ महिला स्वयंसहायता समूहलाई ड्रोन प्रदान गर्न केन्द्रिय क्षेत्र योजना नमो ड्रोन दिदीअनुमोदन गरिएको छ। योजना कृषकहरूलाई कृषिका लागि (वर्तमानमा तरल उर्वरक तथा कीटनाशक छर्कन) 2024-25 देखि 2025-26 को अवधिसम्म भाडामा सेवा प्रदान गर्न चुनिएका 14,500 महिला एसएचजीलाई ड्रोन उपलब्ध गराउन लक्षित छ। कृषि तथा कृषक कल्याण विभागले यस योजनाका लागि परिचालन दिशानिर्देश जारी गरेको छ भने नमो ड्रोन दिदीयोजना तुरन्तै शुभारम्भ एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सबै हितधारकलाई यसको अर्थपूर्ण उपयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ। परिचालन दिशानिर्देशका प्रमुख घटक तल उल्लेख गरिए अनुसार छन् :

- योजना केन्द्रिय स्तरमा कृषि तथा कृषक कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, उर्वरक विभाग, नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा महिला एवं शिशु विकास मन्त्रालयका सचिवहरूको अधिकार प्राप्त समितिद्वारा शासित रहनेछ।

- योजनाको प्रभावी नियोजन, कार्यान्वयन तथा निगरानीका लागि ग्रामीण विकास विभागका अतिरिक्त सचिवको नेतृत्त्व तथा सबै हितधारकको प्रतिनिधित्त्व रहेको कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति दायी रहनेछ भने यसले योजना कार्यान्वयनसित सम्बन्धित सबै प्राविधिक विषयमा परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ।

- योजना अन्तर्गत प्याकेजका रूपमा महिला एसएचजीहरूलाई अधिकतम ₹ 8.0 लाखसम्म ड्रोन तथा यसका पूर्जा एवं सहायक प्रभारको खरिद लागत स्वरूप @ 80% सम्म केन्द्रिय वित्तीय सहायता प्रदान गरिनेछ।

- एसएचजी/ एसएचजीहरूका समूह स्तरीय परिसङ्घले (सीएलएफ) रहल रकम (सहायतामा उपार्जनको कूल लागत घटाउँदाको रकम) राष्ट्रिय कृषि पूर्वाधार वित्तपोषण सुविधा (एआइएफ) बाट ऋण स्वरूप प्राप्त गर्नसक्नेछ। एआइएफ ऋणमा @ 3% को ब्याज छूट सीएलएफ/ एसएचजीलाई प्रदान गरिनेछ।

- सीएलएफ/ एसएचजीसँग ग्रामीण विकास मन्त्रालयको अन्य योजना/ कार्यक्रम/ स्रोतबाट ऋण प्राप्त गर्ने विकल्प रहनेछ।

- योजना अन्तर्गत ड्रोन मात्र नभएर प्याकेजका रूपमा ड्रोन आपूर्ति गरिनेछ। प्याकेजमा बुनियादी रूपमा तरल उर्वरक र कीटनाशक छर्कने पूर्जा, ड्रोन बोक्ने बाकस, मानक ब्याट्रीको थान, अधोमुखी क्यामेरा, डुएल च्यानल फास्ट ब्याट्री चार्जर, ब्याट्री चार्जर हब, एनेमोमिटर, पीएच मिटर र सबै वस्तुमा एक सालको अनसाइट वारेन्टी रहनेछ।

- प्याकेजमा 04 वटा स्पेयर ब्याट्री, एउटा स्पेयर प्रोपेलर सेट (प्रत्येक सेटमा 6 वटा प्रोपेलर रहनेछ), नोजल सेट, डुएल च्यानल फास्ट ब्याट्री चार्जर, ब्याट्री चार्जर हबड्रोन पाइलट र ड्रोन सहायकलाई 15 दिनको प्रशिक्षण, एक वर्षको विस्तृत बीमा, 2 वर्षको वार्षिक रखरखाउ अनुबन्ध तथा लागू हुने जीएसटी सामेल रहनेछ। ब्याट्रीको अतिरिक्त थानले ड्रोन निरन्तर रूपमा उड्ने सुनिश्चित गर्नेछ, जसले एक दिनमा 20 ऐकर सजिलै समेट्न सक्नेछ।

- महिला एसएचजीका एकजना सदस्यलाई 15 दिने प्रशिक्षणको निम्ति चयन गरिनेछ जसमा अनिवार्य ड्रोन पाइलटको प्रशिक्षणका साथमा पोषण एवं कीटनाशक प्रयोगको निम्ति अतिरिक्त प्रशिक्षण सामेल रहनेछ। ईलेक्ट्रिकल वस्तु, पूर्जाको मरम्मति तथा यान्त्रिक काम गर्न इच्छुक एसएचजीका अन्य सदस्य/ परिवारका सदस्यलाई ड्रोन सहायकका रूपमा प्रशिक्षित गरिनेछ। ड्रोन निर्माताले यी प्रशिक्षण परिचालन दिशानिर्देशमा इङ्गित गरिएको प्रशिक्षण तालिका अनुरूप ड्रोन आपूर्ताका साथमा प्याकेजको रूपमा प्रदान गर्नुपर्नेछ।

- राज्यहरूका लागि दायी शीर्ष उर्वरक कम्पनीहरू (एलएफसी) राज्य स्तरमा योजना कार्यान्वयनको निम्ति दायी रहनेछन् भने तिनीहरूले राज्यका विभाग, ड्रोन निर्माता, एसएचजीको समूह स्तरीय परिसङ्घ लगायत कृषक/ लाभार्थी आदिसँग आवश्यक तालमेल राख्नुपर्नेछ। ड्रोनहरूको उपार्जन एलएफसीहरूले निष्पक्ष अनि पारदर्शी तरिकाले उपार्जन गर्नुपर्नेछ भने ड्रोनहरूको स्वामित्त्व एसएचजीहरूका सीएलएफलाई सुपूर्द गर्नुपर्नेछ।

- योजनाको कार्यान्वयन कृषि सेवा प्रदान गर्न ड्रोनको माग भएका क्षेत्र/ समूह अनि एसएचजी समूहको सही रूपमा चयन अनुरूप गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा ड्रोनको शुभारम्भ शुरुवाती चरणमा भएको हुँदा, राज्यहरूले हस्तक्षेपको निगरी गर्नका साथै महिला एसएचजीहरूलाई हात थाम्ने सहायता प्रदान गरी कम्तिमा पनि वर्षको 2 हजारदेखि 25 सय ऐकर क्षेत्र समेट्ने हिसाबले कारोबार प्राप्त गर्न सहयोग गर्नुपर्नेछ। राज्यको कृषि विभाग तथा डीएवाई-एनआरएलएमको मिशन निर्देशकको महत्त्वपूर्ण सम्मिलन रहनुपर्नेछ भने राज्य स्तरीय समितिको सहयोगमा धरातल स्तरमा यसको सफल कार्यान्वयनका लागि स्वामित्त्व ग्रहण गर्नुपर्नेछ।

- योजनाको प्रभावी निगरानी आइटी आधारित प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एमआइएस) अर्थात् ड्रोन पोर्टलको माध्यमद्वारा गरिनेछ, जसले सेवाको वितरण तथा निगरानी, धन प्रवाह अनि धनराशि वितरणको निम्ति शुरुदेखि अन्त्यसम्मको सफ्टवेयरको रूपमा काम गर्नेछ। पोर्टलले प्रत्येक ड्रोन परिचालनको मार्गन गर्दै त्यसको उपयोगबारे ताजा जानकारी प्रदान गर्नेछ।

- योजना अन्तर्गत पहलले एसएचजीहरूलाई वहनीय कारोबार अनि आजीविका सहायता प्रदान गर्नका अतिरिक्त थप आमदानी कमाउन सहयोग गर्ने कुरामाथि बल दिइएको छ। योजनाले कृषिमा उन्नत कौशलता, फसल उब्जनीमा वृद्धिका साथै कृषकहरूको फाइदाका लागि परिचालन लागतमा कटौतीको निम्ति प्रविधि सामेल गर्न सहयोग गर्नेछ।

********




(Release ID: 2070090) Visitor Counter : 12