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केन्द्रीय विद्युत तथा आवासन और शहरी कार्य कैबिनेट मंत्री द्वारा राष्ट्रीय विद्युत योजना (ट्रांसमिशन) का शुभारंभ किया गया

Posted On: 14 OCT 2024 6:10PM by PIB Delhi

वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता तथा वर्ष 2032 तक 600 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता का ट्रांसमिशन करने के उद्देश्य से सीईए ने विभिन्न हितधारकों के परामर्श से विस्तृत राष्ट्रीय विद्युत योजना (ट्रांसमिशन) तैयार की है। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने 14-15 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में सीईए द्वारा आयोजित किए जा रहे दो दिवसीय विचार-मंथन सम्मेलन के दौरान विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में इसका शुभारंभ किया।

इस योजना में भंडारण प्रणालियों की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा गया है, जैसे 47 गीगावाट वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और 31 गीगावाट पंप भंडारण संयंत्र, जिन्हें नवीकरणीय ऊर्जा के साथ विकसित किया जाना है। मुंद्रा, कांडला, गोपालपुर, पारादीप, तूतीकोरिन, विजाग, मैंगलोर आदि तटीय स्थानों पर ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया विनिर्माण केंद्रों तक बिजली पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम की भी योजना बनाई गई है।

राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, 2022-23 से 2031-32 तक दस वर्ष की अवधि के दौरान 1,91,000 सीकेएम से अधिक ट्रांसमिशन लाइनें और 1270 जीवीए परिवर्तन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़ने की योजना है। इसके अतिरिक्त, 33 गीगावाट एचवीडीसी बाई-पोल लिंक की भी योजना बनाई गई है। अंतर-क्षेत्रीय ट्रांसमिशन क्षमता को वर्तमान 119 गीगावाट से बढ़ाकर वर्ष 2027 तक 143 गीगावाट तथा वर्ष 2032 तक 168 गीगावाट करने की योजना है।

ट्रांसमिशन योजना में नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ सीमा पार इंटरकनेक्शन के साथ-साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात आदि के साथ संभावित इंटरकनेक्शन को भी शामिल किया गया है।

ट्रांसमिशन योजना के तहत ट्रांसमिशन क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी विकल्पों पर प्रकाश डाला गया है जैसे हाइब्रिड सबस्टेशन, मोनोपोल स्ट्रक्चर, इंसुलेटेड क्रॉस आर्म्स, डायनेमिक लाइन रेटिंग, हाई परफॉरमेंस कंडक्टर, अधिकतम ऑपरेटिंग वोल्टेज को 1200 केवी एसी तक अपग्रेड करने के साथ ही ट्रांसमिशन सेक्टर में कौशल विकास करना आदि।

निर्माणाधीन कई ट्रांसमिशन योजनाओं, बोली प्रक्रिया के तहत कई ट्रांसमिशन योजनाओं और पाइपलाइन में कई अन्य ट्रांसमिशन योजनाओं के साथ, यह ट्रांसमिशन योजना निवेशकों को वर्ष 2032 तक ट्रांसमिशन क्षेत्र में 9,15,000 करोड़ रुपये से अधिक के विशाल निवेश का अवसर प्रदान करती है।

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