नवी दिल्‍ली, 3 ऑक्‍टोबर 2024

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत मंत्रिमंडळाने मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. देशातील अभिजात भाषा या भारताच्या पुरातन आणि प्राचीन सांस्कृतिक वारशाच्या संरक्षकाची भूमिका पार पाडत आल्या आहेत. यासोबतच या भाषा म्हणजे प्रत्येक समुदायाने गाठलेल्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वाटचालीतील मैलाच्या टप्प्यांचे सार आणि मूर्त रूप आहेत.

मुद्देनिहाय तपशील आणि पार्श्वभूमी :

भारत सरकारने 12 ऑक्टोबर 2004 रोजी अभिजात भाषा म्हणून भाषांची एक नवीन श्रेणी तयार करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या अंतर्गत अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी खालील  नमूद निकष निश्चित केले, आणि  याच निकषांवर तमिळ या भाषेला अभिजात भाषा म्हणून घोषित केले होते.

1. संबंधित भाषेच्या वाटचालीच्या इतिहासात सुरुवातीच्या टप्प्यावर निर्माण आणि नोंद झालेली ग्रंथसंपदा अत्यंत पुरातन / एक हजार वर्षांचा इतिहास असलेली असावी.
2. या भाषेच्या प्राचीन साहित्याचा/ ग्रंथांचा काही एक संग्रहाला, त्या भाषेच्या पिढीजात भाषकांमध्ये मौल्यवान वारसा म्हणून मान्यताप्राप्त  असावा.
3. त्या भाषेची वाङ्मयपरंपरा ही अस्सल असावी, ती इतर कोणत्याही भाषिक समुदायाकडून आलेली नसावी

अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी प्रस्तावित भाषांची चिकित्सा करण्यासाठी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने नोव्हेंबर 2004 मध्ये साहित्य अकादमीच्या अखत्यारित भाषिक तज्ञांची समिती (LEC) स्थापन केली होती.

त्यानंतर नोव्हेंबर 2005 मध्ये अभिजात भाषेचा दर्जाशी संबंधित निकषांमध्ये खाली नमूद केल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आणि संस्कृत भाषेला अभिजात भाषा म्हणून घोषित करण्यात आले:

1. संबंधित भाषेच्या वाटचालीच्या इतिहासात सुरुवातीच्या टप्प्यावर निर्माण आणि नोंद झालेली ग्रंथसंपदा 1500 ते 2000 वर्षांचा अत्यंत पुरातन इतिहास असलेली असावी.
2. या भाषेच्या प्राचीन साहित्याचा/ ग्रंथांचा काही एक संग्रहाला, त्या भाषेच्या पिढीजात भाषकांमध्ये मौल्यवान वारसा म्हणून मान्यताप्राप्त असावा.
3. त्या भाषेची वाङ्मयपरंपरा ही अस्सल असावी, ती इतर कोणत्याही भाषिक समुदायाकडून आलेली नसावी
4. अभिजात भाषा आणि त्या भाषेतील निर्मित साहित्य हे आधुनिक भाषेपेक्षा वेगळे असल्याने अभिजात भाषा आणि तिची नंतरची रूपे किंवा तिच्या इतर शाखा यांमध्ये विसंगती असू शकते.

 

महाराष्ट्र सरकारकडून 2013 मध्ये मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची विनंती करणारा �