नवी दिल्‍ली, 3 ऑक्‍टोबर 2024

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 4 ऑक्टोबर 2024 रोजी ताज पॅलेस हॉटेल, नवी दिल्ली येथे संध्याकाळी 6:30 वाजता तिसऱ्या कौटिल्य आर्थिक परिषदेत सहभागी होणार आहेत. यावेळी ते उपस्थितांना संबोधित करणार आहेत. (अधिक माहितीसाठी वाचा: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2061478)

आर्थिक विकास संस्था, केंद्र  सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या भागीदारीने , नवी दिल्ली येथे 4-6 ऑक्टोबर, 2024 दरम्यान कौटिल्य आर्थिक परिषदेच्या तिसऱ्या आवृत्तीचे आयोजन करणार आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था आणि ग्लोबल साऊथ देशांच्या अर्थव्यवस्थांना भेडसावणाऱ्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी जवळपास 150 राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शिक्षणतज्ज्ञ आणि धोरण निर्माते या परिषदेच्या निमित्ताने एकत्र येणार आहेत.

परिषदेतील वक्त्यांमध्ये भारताच्या केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन (उद्घाटन सत्र); भारताचे  परराष्ट्र मंत्री, डॉ. एस. जयशंकर (समारोप सत्र); भूतानचे वित्तमंत्री लियोनपो लेके दोरजी; भारताच्या पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा; मसूद अहमद, अध्यक्ष एमेरिटस, सेंटर फॉर ग्लोबल डेव्हलपमेंट, अमेरिका; वेरा सॉन्गवे, अध्यक्ष, लिक्विडिटी अँड सस्टेनेबिलिटी फॅसिलिटी: उच्च-स्तरीय पॅनेलचे सह-अध्यक्ष, हवामान कृतीसाठी वित्तपुरवठा, अमेरिका; सर सुमा चक्रवर्ती, विश्वस्त मंडळाच्या अध्यक्ष, ओडीआय  ग्लोबल, ब्रिटन;  डॉ झैदी सत्तार, संस्थापक अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी, पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट (पीआरआय), बांगलादेश; ओईसीडीचे स्थायी फ्रेंच प्रतिनिधी आणि फ्रान्सचे माजी मंत्री,  जस्टिन यिफू लिन, डीन, इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यू स्ट्रक्चरल इकॉनॉमिक्स, पेकिंग युनिव्हर्सिटी, चीन; एरिक बर्ग्लॉफ, मुख्य अर्थतज्ञ, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (AIIB), चीन; प्रा. हेझो टाकेनाका, माजी आर्थिक आणि वित्तीय धोरण मंत्री; प्रोफेसर एमेरिटस, केयो विद्यापीठ, जपान;  एडुआर्डो पेड्रोसा, महासचिव, पॅसिफिक इकॉनॉमिक कोऑपरेशन कौन्सिल, सिंगापूर;  सुमन बेरी, उपाध्यक्ष, नीती आयोग, भारत; डॉ अरविंद पनगढिया, अध्यक्ष, भारताचा 16 वा वित्त आयोग; . गीता विरजवान, अंकोरा ग्रुपचे अध्यक्ष; माजी व्यापार मंत्री, इंडोनेशिया; प्रा. रॉबर्ट लॉरेन्स, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि गुंतवणुकीचे प्राध्यापक, हार्वर्ड केनेडी स्कूल, अमेरिका  ;  मार्टिन रायसर, दक्षिण आशियाचे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, जागतिक बँक, अमेरिका ; प्रा . जीन पियरे लँडौ, सहयोगी प्राध्यापक आणि संशोधक, अर्थशास्त्र विभाग, विज्ञान पो (पॅरिस), आणि हार्वर्ड केनेडी स्कूल, फ्रान्समधील संशोधन फेलो; भारत सरकारचे सचिव; आणि इतर मान्यवरांचा समावेश आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेला खूप मोठे आणि अभूतपूर्व धक्के पचवावे लागले आहेत. शतकातून एखाद्या वेळी येणाऱ्या महामारीचा अनुभव घेतल्यानंतर, जगभरात सतत सुरु असलेल्या लष्करी संघर्षांनी पुरवठा साखळ्यांमध्ये अडथळे निर्माण केले आहेत.आणि त्यातून वीज तसेच अन्नधान्यांच्या किंमतींमध्ये वाढ झाली आहे.धोरणात्मक अडथळे नव्याने उदयाला येऊ लागले असून नव्याने आकार धारण करत आहेत. ‘हायपर ग्लोबलायजेशन’ अर्थात अति-जागतिकीकरणाकडून आता “स्लोबलायजेशन (slow-balisation)”च्या म्हणजेच मंद-जागतिकीकरणाच्या दिशेने जगाची घसरण होऊ लागली आहे. राजकीय तसेच वित्तीय  पुनर्संरेखनाने आंतरराष्ट्रीय व्यापार तसेच भांडवलाच्या ओघावर प्रभाव टाकला आहे. जागतिक आव्हाने असून देखील उदयोन्मुख बाजारपेठांनी आपत्कालीन स्थितीत उपयुक्त ठरू शकणारे अतिरिक्त साठे उभारले असून धोरणात्मक चौकट सुधारली आहे तसेच अतिरिक्त साठ्यांचा विवेकाने वापर केला आहे. वर्ष 2021 पासून भारताची अर्थव्यवस्था स्थिर बृहद-आर्थिक वातावरणासह जगातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था झाली आहे.भारताची  सरासरी 7 टक्क्याहून अधिक दराने होत असलेली वाढ ही जागतिक सरासरीच्या दुपटीहून अधिक आहे.

यावर्षीच्या परिषदेत विविध संकल्पनांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे, त्यापैकी काहींची नावे खालीलप्रमाणे आहेत:

• आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचनेत सुधारणा करणे
• हरित संक्रमणाला वित्तपुरवठा करणे
• भू-आर्थिक विखंडन आणि वृद्धीसाठीचे परिणाम
• भारत आणि मध्यम-उत्पन्नात अडकवणारा सापळा
• नोकऱ्या आणि कौशल्य प्राप्ती
• कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि सार्वजनिक धोरण रचना, आणि
• प्रतिरोधकक्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी धोरणात्मक कृतीची तत्वे

या सत्रांमधील काही चर्चा,भारतीय अर्थव्यवस्था कशा प्रकारे अधिक नियमित नोकऱ्यांची निर्मिती करू शकेल; भू-आर्थिक विखंडन रोखण्यासाठी नियमाधारित बहुपक्षीय व्यवस्थेने कोणत्या बाबींचा स्वीकार करायला हवा; आणि बहुपक्षीय सर्वानुमतीने कशा प्रकारे प्रगती साध्य करता येईल; भारतातील कृत्रिम बुद्धीमत्ता, मशीन लर्निंग आणि फिनटेक या क्षेत्रांच्या तुलनात्मक लाभाचा नोकऱ्यांच्या निर्मितीसाठी वापर;भारताच्या सध्याच्या वृद्धीच्या कलाचे मूल्यमापन करणे आणि कॅच-अप विकासात अधिकाधिक वाढ करून आणि नवोन्मेष विषयक क्षमता विकसित करुन भारताला उत्पादकतेतील वाढ कशी कायम राखता येईल याच्या मार्गांचा विचार करणे; वित्तीय यंत्रणा अधिक लवचिक तसेच कार्यक्षम करण्यासाठी आवश्यक सुधारणांचा अभ्यास करणे;शाश्वत विकासाची ध्येये साध्य करण्यासाठी आवश्यक दीर्घकालीन सुधारणा निश्चित करणे; आणि हवामान बदलाच्या व्यवस्थापनाच्या आव्हानाची चर्चा करणे आणि नवीकरणीय ऊर्जेकडे उर्जा स्थित्यंतर साध्य करणे.

जगाच्या दक्षिणेकडील देशांमध्ये सेतू निर्माण देश करणारा म्हणून भारताची वाढती भूमिका या परिषदेच्या माध्यमातून दिसून येईल. समावेशक विकासाप्रति भारताची कटिबद्धता, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा जबाबदार स्वीकार आणि जगाच्या दक्षिणेकडील देशांचे म्हणणे आवर्जून मांडण्यावर केंद्रित केलेले लक्ष यातून वर्ष 2047 पर्यंत विकसित देश म्हणून घडण्याची भारताची आकांक्षा दिसून येत असून ज्याला अनेकजण ‘भारताचे युग’ असे संबोधत आहेत ते वास्तवात साकार होईल. परिषदेत घडणाऱ्या चर्चा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक, कॉप 29 तसेच ब्राझीलच्या जी-20 नेत्यांच्या घोषणापत्रासाठीचा अग्रदूत म्हणून कार्य करतील.

* * *

S.Patil/Sushma/Sanjana/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai