उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज महिला शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, "महिलाओं और शिक्षा के बिना हम विकसित भारत का सपना नहीं देख सकते। महिलाएं और शिक्षा उस रथ के दो पहिए हैं जो राष्ट्र को चलाएंगे।"

आज जयपुर में इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए, श्री धनखड़ ने शिक्षा, विशेष रूप से महिला शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा, "शिक्षा समाज में सबसे बड़ा संतुलन लाने वाली चीज़ है और यह समानता लाती है और किसी भी समाज में लोकतंत्र के पनपने के लिए यह ज़रूरी है। शिक्षा समानता लाती है और असमानताओं को कम करती है। शिक्षा सामाजिक व्यवस्था को एक संतुलन प्रदान करती है और लोकतंत्र को ऑक्सीजन प्रदान करती है", उन्होंने कहा।

श्री धनखड़ ने  जोर देते हुए कहा, "अगर हम अपने वेदों को देखें तो महिलाओं की शिक्षा और भागीदारी पर बहुत जोर दिया गया था। हम बीच में कहीं भटक गए। लेकिन वेदों में उस अवधि के दौरान, वैदिक युग में, सबसे पहले, महिलाओं को समान दर्जा दिया गया था। वे नीति निर्माता, निर्णयकर्ता और  मार्गदर्शक शक्ति थीं।"

अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने हाल ही में पारित महिला आरक्षण विधेयक की भी प्रशंसा की, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा, "एक युगांतकारी और ऐतिहासिक विकास हुआ है, और वह  लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण है। संविधान ने अब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण प्रदान किया है...वे नीति-निर्माण और कानून बनाने का हिस्सा होंगे।  वे कार्यकारी कार्यों का हिस्सा होंगे और  प्रेरक शक्ति होंगे। यह सदी का विकास है", उन्होंने कहा।

निवेश और अवसर के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक सक्रिय स्थान बताते हुए उन्होंने कहा, "देश ने अभूतपूर्व और ऐतिहासिक विकास और आर्थिक उछाल देखा है। विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचा, हमारे अवसरों को दिन-प्रतिदिन बढ़ा रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि वैश्विक संस्थाएँ, IMF, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच और सभी ने कहा है कि भारत वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक सक्रिय है। किसी भी और देश के मुक़ाबले हम अवसर और निवेश के मामले में सबसे बेहतर हैं।"

गुणवत्तापूर्ण और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा प्रदान करने की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, "शिक्षा के बिना कोई बदलाव नहीं हो सकता। शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। शिक्षा उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। शिक्षा डिग्री से परे होनी चाहिए। एक के बाद एक डिग्री हासिल करना शिक्षा के प्रति सही दृष्टिकोण नहीं है और यही कारण है कि तीन दशकों के बाद देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है जो छात्रों को उनकी प्रतिभा का पूरा दोहन करने की अनुमति देती है। उन्हें डिग्री-उन्मुख शिक्षा से दूर रखा गया है। यह कौशल शिक्षा, योग्यता पर केंद्रित है। इसके साथ ही आप पाठ्यक्रम भी अपना सकते हैं।" उन्होंने उन सभी से अपील की जिन्होंने अभी तक एनईपी को नहीं अपनाया है।

2047 में ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक तत्व देश में मौजूद हैं। उन्होंने कहा, “हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था है, जहां हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा और क्षमता का इस्तेमाल करके अपनी आकांक्षाओं और सपनों को साकार कर सकता है।”

देश में कानून के समान उपयोग की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि संविधान द्वारा प्रदत्त "कानून के समक्ष समानता हमे बहुत  समय तक नहीं मिल पाई थी, कुछ लोगों को लगता था कि वे दूसरों से ज़्यादा समान हैं, कुछ लोगों को लगता था कि हम कानून की पहुँच से बाहर हैं, हम कानून से ऊपर हैं लेकिन एक बड़ा बदलाव यह हुआ है कि कानून के समक्ष समानता अब एक जमीनी हकीकत है। विशेषाधिकार और वंशावली वाला एक विशेष वर्ग जो यह सोचता था कि उसे कानून से छूट है, अब कानून के प्रति जवाबदेह बनाया जा रहा है। यह एक बड़ा बदलाव है!"

देश में भ्रष्ट तत्वों से सत्ता के गलियारों को साफ करने पर प्रकाश डालते हुए, श्री धनखड़ ने कहा, “कोई भी समाज जो भ्रष्टाचार से प्रेरित हो, रिश्वतखोरी से प्रेरित हो, संपर्क एजेंटों से प्रेरित हो, एक ऐसी प्रणाली से प्रेरित हो, जिसमें भ्रष्टाचार के बिना आपको नौकरी या अनुबंध नहीं मिल सकता, निश्चित रूप से युवाओं के उत्थान के खिलाफ है। भ्रष्टाचार प्रतिभाशाली लोगों को खा जाता है। भ्रष्टाचार योग्यता को निष्प्रभावी कर देता है। एक बड़ा बदलाव हुआ है। सत्ता के गलियारे कभी भ्रष्ट संपर्क तत्वों से भरे हुए थे। जो लोग कानूनी रूप से अतिरिक्त लाभ उठाते थे, जो योग्यता पर विचार किए बिना अनुबंध और नौकरियां प्रदान करते थे। उन गलियारों को निष्प्रभावी कर दिया गया है। आपने अब देखा होगा कि देश में पारदर्शी जवाबदेह शासन है और यह तकनीकी पहुंच के माध्यम से गांवों तक लाया गया है जहां बिना बिचौलियों के पैसा स्थानांतरित किया जाता है।”

पूरा पाठ यहां पढ़ें: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2059854

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