पोलाद आणि अवजड उद्योग राज्यमंत्री भूपतीराजू श्रीनिवास वर्मा यांनी ‘एम एम एम एम - 2024’ या सर्वसमावेशक कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले.  या कार्यक्रमात “धातू उत्पादनातील प्रक्रिया आणि उत्पादन नवोन्मेष” या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय परिषद तसेच हरित पोलाद उत्पादनावरील खुल्या चर्चासत्राचा समावेश आहे. हा कार्यक्रम 27 सप्टेंबर 2024 ते 29 सप्टेंबर 2024 दरम्यान नवी दिल्लीतील यशोभूमी येथे आयोजित करण्यात आला आहे. हाइव इंडिया लिमिटेड, आयआयएम दिल्ली विभाग, मेटालॉजिकल प्रोजेक्ट्स मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि जागतिक धातू मंचाने हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे.

राज्यमंत्री वर्मा यांनी या कार्यक्रमात बोलताना पोलाद क्षेत्रातील तांत्रिक नवोन्मेषाचे आणि सामुग्री कार्यक्षमतेची प्रशंसा केली. यामुळेच जागतिक पोलाद उत्पादन पूर्वीच्या काही किलोग्रॅमवरून आता 2 अब्ज टनांपर्यंत पोचले आहे तर  जागतिक क्षमता 2.5 अब्ज टनांच्या जवळपास पोहोचली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

आगामी काळात भारताची आणि जगाची पोलादाची मागणी वाढतच जाईल, असेही भूपतीराजू श्रीनिवास वर्मा म्हणाले.  भारतीय पोलाद उद्योगाचे भविष्य उज्ज्वल आहे आणि आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये सध्या 178 दशलक्ष टन क्षमतेसह आणि 24 या वित्तीय वर्षात 144 दशलक्ष टन उत्पादनासह भारत दुसरा सर्वात मोठा पोलाद उत्पादक आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

पोलाद क्षेत्र त्याच्या कारकीर्दीतील पथप्रवर्तक टप्प्यात असून भविष्यातील त्याची दिशा उत्पादन प्रक्रियेतील डिजिटायझेशनवर आणि टिकाऊ पोलाद उत्पादनावर आधारित असेल, ज्यामुळे कार्बन उत्सर्जन पातळी कमी होऊन पर्यावरणीय कार्बन फूटप्रिंट्स कमी करणे शक्य होईल, असेही ते म्हणाले.

जागतिक पोलाद क्षेत्राचा एकूण कार्बन उत्सर्जनात सरासरी ~8 % वाटा असून  या उद्योगाची उत्सर्जनाची तीव्रता प्रती टन कच्च्या पोलादाच्या उत्पादनावर 1.89 टन कार्बन डाय ऑक्साईड इतकी आहे.  तर, भारतामध्ये प्रति टन कच्च्या पोलादाच्या उत्पादनावर 2.5 टन कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जन तीव्रतेसह एकूण उत्सर्जनामध्ये पोलाद क्षेत्राचा वाटा 12% इतका आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

या समस्येची तीव्रता लक्षात घेऊन, पोलाद मंत्रालयाने अलीकडेच “भारतातील पोलाद क्षेत्र हरित करणे : पथदर्शी आराखडा आणि कृती योजना” या शीर्षकाचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. हा अहवाल पोलाद मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या 14 कृती दलांच्या शिफारशींवर आधारित  पोलाद क्षेत्राचे डीकार्बनायझेशन करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे.  या अहवालात ऊर्जा कार्यक्षमता; नवीकरणीय ऊर्जा; हरित हायड्रोजन; सामग्रीची कार्यक्षमता; कोळसा आधारित डीआरआय ऐवजी नैसर्गिक वायूवर आधारित डीआरआय; कार्बन कॅप्चर, युटिलायझेशन अँड स्टोरेज (CCUS) आणि पोलादात बायोचारचा वापर यासह तंत्रज्ञानावरील महत्त्वपूर्ण शिफारसींचा समावेश आहे.

डीकार्बनायझेशन मार्गाचा अवलंब करणाऱ्या कंपन्या त्यांच्या कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या उद्देशात सुधारणा करण्यास सक्षम बनल्या आहेत, असे बोस्टन कन्सल्टींग ग्रुप (BCG) च्या अलीकडील अहवालात दिसून आले आहे, हे पोलाद मंत्रालयाचे माजी सचिव एन एन सिन्हा यांनी यावेळी नमूद केले.

***

N.Chitale/S.Mukhedkar/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com