प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा केन्द्रिय मन्त्रीमण्डलले जनजाति बाहुल गाउँहरूका साथै आकाङ्क्षी जिल्लाका जनजाति परिवारहरू समेट्दै परिपूर्णता हासिल गरी जनजाति समुदायको आर्थिक-सामाजिक सुधारका लागि ₹79,156 करोड (केन्द्रिय अंश : ₹56,333 करोड र राज्य अंश : ₹22,823 करोड) कूल परिव्ययका साथ प्रधानमन्त्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान अनुमोदन गरेको छ।

यसले बजेट भाषण 2024-25 मा घोषणा गरिए अनुरूप 63,000 गाउँका 5 करोडभन्दा धेरै जनजाति जनमानस लाभान्वित हुनेछन्। यसले 30 वटा राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशको 549 जिल्ला, 2,740 खण्ड गरी सबै जनजाति बाहुल गाउँहरू समेट्नेछ।

भारतमा 2011 को जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजातिको जनसङ्ख्या 10.45 करोड छ भने देशभरी 705 भन्दा धेरै जनजाति समुदाय सुदूर अनि दुर्गम स्थानहरूमा बसोबासो गर्दछन्। प्रधानमन्त्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानले सामाजिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविकामा भारत सरकारको विभिन्न योजना सम्मिलित गरी सम्पर्क बढाउँदै पीएमजनमानको (प्रधानमन्त्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान) सफलताबाट पाठ सिक्दै जनजाति क्षेत्र अनि समुदायको सर्वव्यापी अनि वहनीय विकास सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण अन्तरमा परिपूर्णता हासिल गर्ने लक्ष्य राख्दछ।

अभियानमा 25 हस्तक्षेप सामेल छन्, जसलाई 17 वटा सम्बद्ध मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नेछ। प्रत्येक मन्त्रालय/ विभाग सम्बन्धित योजना समयबद्ध तरिकाले जनजातिको विकासका लागि कार्ययोजना अन्तर्गत आबन्टित धनराशिको माध्यमद्वारा आगामी पाँच वर्षभित्र तल उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न दायी हुनेछन्।

लक्ष्य-1 : समर्थनकारी पूर्वाधारको विकास :

1. अन्य हकदारीका साथ पात्र परिवारलाई पक्का घर : पात्र अनुसूचित जनजाति परिवारलाई कलको माध्यमद्वारा पानी (जलजीवन मिशन) अनि विद्युत आपूर्ति (आरडीएसएस) सहित पीएमएवाई (ग्रामीण) अन्तर्गत पक्का घर प्रदान गर्नुपर्नेछ। पात्र जनजाति परिवारलाई आयुष्मान भारत कार्ड (पीएमजेएवाई) पनि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
2. गाउँले पूर्वाधारमा सुधार : जनजाति बाहुल गाउँहरूमा बाह्रमासे सडक सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ, मोबाइल कनेक्टिभिटी (भारत नेट) सहित इन्टरनेटका साथमा स्वास्थ्य, पोषण र शिक्षामा (एनएचएम, समग्र शिक्षा र पोषण) सुधार ल्याउन पूर्वाधार उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

लक्ष्य-2 : आर्थिक सशक्तिकरणलाई प्रोत्साहन

3. कौशल विकास, उद्यमिता प्रोत्साहन तथा उन्नत आजीविका (स्वरोजगार) : प्रशिक्षण सुगम बनाउनका (कौशल भारत अभियान/ जेएसएस) साथै अनुसूचित जनजातिका ठिटा/ ठिटीलाई दसौं/ बाह्रौं श्रेणीपछि प्रत्येक वर्ष दीर्घकालीन कौशल पाठ्यक्रमसम्म सुगम्यता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। यसका साथै, जनजाति बहुउद्देश्यीय विपणन केन्द्र (टीएमएमसी) मार्फत् विपणन सहयोगका साथै, पर्यटक गृहबास एवं एफआरए पट्टाधारीलाई कृषि, पशुपालन एवं मत्स्यपालन सहयोग प्रदान गर्नुपर्नेछ।

लक्ष्य-3 : असल शिक्षासम्म पहुँचको सर्वव्यापीकरण :

4. शिक्षा : स्कूल अनि उच्च शिक्षामा जीईआरलाई राष्ट्रिय स्तरसम्म बढाउनका साथै जिल्ला/ खण्ड स्तरमा जनजाति छात्रावास स्थापित गरी गुणस्तरीय शिक्षालाई अनुसूचित जनजातिका विद्यार्थीको निम्ति सुपथ अनि सुगम बनाउनु (समग्र शिक्षा अभियान)।

लक्ष्य-4 : स्वस्थ जीवन तथा मर्यादित वृद्धावस्था

5. स्वास्थ्य : अनुसूचित जनजाति परिवारलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधासम्म उन्नत पहुँच सुनिश्चित गर्नु, आइएमआर, एमएमआरमा राष्ट्रिय मानकसम्म पुऱ्याउनु र समतल इलाकामा 10 किमि र पाहाडी इलाकामा 5 किमि. भन्दा टाढा उपकेन्द्र भएका इलाकामा मोबाइल मेडिकल युनिटद्वारा टीकाकरण (राष्ट्रिय स्वास्थ्य अभियान)।

अभियान अन्तर्गत समेटिएका जनजाति गाउँहरूलाई सम्बन्धित विभागद्वारा विशेष आवश्यकताका योजनाहरूको निम्ति चिन्हित गरिएका अन्तरसहित पीएम गतिशक्ति पोर्टलमा मानचित्रित गरिनेछ। भौतिक अनि वित्तीय प्रगतिलाई पीएम गतिशक्ति मञ्चमार्फत् निगरानी गरी श्रेष्ठ प्रदर्शनकारी जिल्लालाई पुरस्कृत गरिनेछ।

17 वटा मन्त्रालय अन्तर्गत अभियानको लक्ष्य निम्न प्रकार छन् :

जनजाति क्षेत्रको विशिष्ट आवश्यकता अनि अपेक्षाका आधारमा तथा राज्य अनि अन्य हितधारकका साथ विचार-विमर्शपछि, अभियानले जनजाति अनि वनवासी समुदायबीच आजीविकालाई बढावा दिन र आमदानी अर्जित गर्नका लागि केही नयाँ योजना बनाएको छ।

जनजाति गृह प्रवास : जनजाति क्षेत्रको पर्यटन क्षमता दोहन गर्न र जनजाति समुदायलाई वैकल्पिक आजीविका प्रदान गर्नका लागि पर्यटन मन्त्रालयको माध्यमद्वारा स्वदेश दर्शन अन्तर्गत 1000 गृह प्रवासलाई बढावा दिइनेछ। जुन गाउँमा पर्यटनको सम्भावना छ, त्यहाँ जनजाति परिवार तथा गाउँलाई एउटा गाउँमा 5-10 गृह प्रवास निर्माणको निम्ति वित्तपोषण प्रदान गरिनेछ। प्रत्येक परिवारलाई दुई नयाँ कमरा निर्माणको निम्ति 5 लाख रुपियाँ तथा विद्यमान कमराको पुनर्निर्माणका लागि 3 लाख रुपियाँ र ग्राम समुदाय आवश्यकता लागि 5 लाख रुपियाँको पात्रता रहनेछ।

स्थायी आजीविका वन अधिकार धारक (एफआरए) : यस अभियानको विशेष ध्यान वन क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने 22 लाख एफआरए पट्टाधारकमाथि छ तथा जनजाति कार्य मन्त्रालयले, कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, पशुपालन विभआग, मत्स्य पालन विभाग र पञ्चायतीराज मन्त्रालयसँग मिलेर उनीहरूलाई विभिन्न योजनाको लाभ प्रदान गरिनेछ। यसको उद्देश्य वन अधिकारको मान्यता प्रदान गर्नका साथै सुरक्षित गर्ने प्रक्रियामा तेजी ल्याउनु, जनजाति समुदायलाई सशक्त बनाउनु ताकि वनको रखरखाउ र संरक्षणका लागि सक्षम बनाउन सकियोस् तथा सरकारी योजनाको समर्थनको माध्यमद्वारा स्थायी आजीविका प्रदान गर्नसकियोस्। अभियानले थाँतीमा रहेकी एफआरए दाबीमा तेजी ल्याउनका साथै जनजाति कार्य मन्त्रालय अनि पञ्चायतीराज मन्त्रालयद्वारा खण्ड, जिल्ला अनि राज्य स्तरमा सबै हितधारक अनि अधिकारीलाई प्रशिक्षण सुनिश्चित गर्नेछ।

सरकारी आवासीय विद्यालय अनि छात्रावासको बुनियादी पूर्वाधारमा सुधार : जनजाति आवासीय विद्यालय अनि छात्रावासले सुदूरवर्ती जनजाति क्षेत्रलाई लक्षित गर्दछ र स्थानीय शैक्षिक संसाधन विकसित गर्न र नामाङ्कनसहित विद्यार्थीको सङ्ख्या कायम राख्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिने लक्ष्य राख्दछ। अभियानको उद्देश्य पीएम-श्री स्कूलहरू जस्तै उन्नयनका लागि आश्रम स्कूल/ छात्रावास/ जनजाति स्कूल/ सरकारी आवासीय विद्यालयको बुनियादी पूर्वाधारमा सुधार ल्याउनु हो।

सिकल सेल रोगको निदानका लागि उन्नत सुविधा : प्रसवपूर्व निदानमाथि विशेष जोड दिनका साथै सस्तो अनि सुलभ नैदानिक एवं एससीडी प्रबन्धन सुविधा प्रदान गर्न र भविष्यमा यस रोगको व्यापकता घटाउनका लागि एम्स र ती राज्यका प्रमुख संस्थानमा सक्षमता केन्द्र (सीओसी) स्थापित गरिनेछ, जहाँ सिकल सेल रोग बढी हुने गर्दछ र यस्तो प्रक्रियाको विशेषज्ञता उपलब्ध छ। सक्षमता केन्द्र (सीओसी) स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार प्रसवपूर्व निदानका लागि सुविधा, प्रौद्योगिकी, कर्मी अनि अनुसन्धान क्षमताले युक्त हुनेछ र यसमा ₹6 करोड/ सीओसीको लागतमा प्रसवपूर्व निदानका लागि नवीनतम सुविधा, प्रविधि, कर्मी र अनुसन्धान क्षमता उपलब्ध हुनेछ।

जनजाति बहुउद्देश्यीय विपणन केन्द्र : जनजाति उत्पादको प्रभावी विपणन र विपणन बुनियादी पूर्वाधार, जागरूकता, ब्राण्डिङ, प्याकेजिङ एवं परिवहन सुविधामा सुधारका लागि 100 टीएमएमसी स्थापित गरिनेछ, ताकि जनजाति वर्गका उत्पादकलाई आफ्नो उत्पादको उचित मूल्य प्राप्त हुनसकोस् र उपभोक्तालाई पनि जनजातिबाट सीधै उचित मूल्यमा उत्पाद खरिद गर्ने सुविधा होस्। यसका अतिरिक्त, टीएमएमसीलाई एकत्रिकरण अनि मूल्य अभिवृद्धि मञ्चका रूपमा डिजाइन गर्नुले उत्पादको उब्जनीपछि नोक्सानी घटाउन र उत्पाद मूल्य कायम राख्न सघाउ पुग्नेछ।

यो अभियान प्रधानमन्त्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियानको (पीएम-जनमन) योजना र सफलताको आधारमा बनाइएको हो, जसलाई प्रधानमन्त्रीले 15 नोभेम्बर, 2023 को दिन जनजातीय गौरव दिवसको अवसरमा पीभीटीजी जनसङ्ख्यामाथि ध्यान केन्द्रित गर्दै ₹24,104 करोडको बजेटका साथ शुरु गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री जनजाति उन्नत ग्राम सहकारी सङ्घवादको अनौठो उदाहरण हो, जहाँ सरकारले पूर्णरूपमा जनकल्याणलाई मिलाएर काम गर्दछ र यस प्रयासमा समन्वय र पहुँचलाई प्राथमिकता दिइन्छ।

*****