ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਕਵਰੇਜ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਜਨਜਾਤੀਯ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 79,156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ: 56,333 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ: 22,823 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਜਾਤੀਯ ਉੱਨਤ  ਗ੍ਰਾਮ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 63,000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ 30 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਬਾਇਲੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 549 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 2,740 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ।

2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10.45 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 705 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਜਾਤੀਯ ਉੱਨਤ ਗ੍ਰਾਮ ਅਭਿਆਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮਨ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬਾਇਲੀ ਨਿਆਂ ਮਹਾ ਅਭਿਆਨ) ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ 17 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਮੰਤਰਾਲਾ/ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਡੀਏਪੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ:

ਲਕਸ਼-I: ਸਮਰੱਥ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ:

(i)   ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ: ਪਾਤਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਟੀ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ (ਦਿਹਾਤੀ) ਅਧੀਨ ਟੈਪ ਵਾਟਰ (ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ (ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਯੋਗ ਐੱਸਟੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕਾਰਡ (ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।

(ii)  ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ: ਐੱਸਟੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ (ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ) ਲਈ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ, ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ (ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ) ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ, ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। 

ਲਕਸ਼-2: ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ:

(iii)  ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ (ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ - ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ/ਜੇਐੱਸਐੱਸ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਐੱਸਟੀ ਲੜਕੇ/ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 10ਵੀਂ/12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਕੋਰਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਬਾਇਲੀ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਟੀਐੱਮਐੱਮਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਹੋਮ ਸਟੇਅ ਅਤੇ ਐੱਫਆਰਏ ਪੱਟਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ।

ਲਕਸ਼-3: ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ:

(iv) ਸਿੱਖਿਆ- ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਜੀਈਆਰ) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਹੌਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਐੱਸਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ) ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ।

ਲਕਸ਼-4: ਸਵੱਸਥ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਬੁਢਾਪਾ:

(iv) ਸਿਹਤ - ਐੱਸਟੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ (ਆਈਐੱਮਆਰ), ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (ਐੱਮਐੱਮਆਰ) ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਉਪ-ਕੇਂਦਰ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ)। 

ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

17 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਕਬਾਇਲੀ ਹੋਮ ਸਟੇਅ: ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਆਜੀਵਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਵਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 1000 ਹੋਮ ਸਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਬਾਇਲੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 5-10 ਹੋਮਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 3.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਫੋਰੈਸਟ ਰਾਈਟ ਧਾਰਕ (ਐੱਫਆਰਏ): ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 22 ਲੱਖ ਐੱਫਆਰਏ ਪੱਟਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਏਐੱਫਡਬਲਿਊ), ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਾਊ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਐੱਫਆਰਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੌਸਟਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ: ਕਬਾਇਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਧਾਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲਾਂ/ਹੌਸਟਲਾਂ/ ਕਬਾਇਲੀ ਸਕੂਲਾਂ/ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। 

ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਉੱਨਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ: ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸੀਓਸੀ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ। ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਕਲ ਰੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁਹਾਰਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਕੰਪੀਟੈਂਸ (ਸੀਓਸੀ) ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ: ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਨੇਟਲ ਨਿਦਾਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀਡੀ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਨਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਏਮਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਕਲ ਰੋਗ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਕੰਪੀਟੈਂਸ (ਸੀਓਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਕੰਪੀਟੈਂਸ (ਸੀਓਸੀ) ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਓਸੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਨੈਟਲ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕਬਾਇਲੀ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ: 

ਕਬਾਇਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 100 ਟੀਐੱਮਐੱਮਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਬਾਇਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ/ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਉਤਪਾਦ/ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਐੱਮਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਏਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਜਾਤੀਯ ਆਦੀਵਾਸੀ ਨਿਆ ਮਹਾ ਅਭਿਆਨ (ਪੀਐੱਮ-ਜਨਮਨ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 15 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਜਨਜਾਤੀਯ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਪੀਵੀਟੀਜੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 24,104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਜਾਤੀਯ ਉੱਨਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

************

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਬੀਐੱਮ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ