ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਐੱਸਓਪੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (ਯੂਏਐੱਨ) ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੁਝ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਪੀਆਈ ਏਕੀਕਰਣ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਸਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਦੀ ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (14434) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 18.09.2024 ਨੂੰ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

******

ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ