प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा केन्द्रिय मन्त्रीमण्डलले किसानहरूलाई लाभकारी मूल्य प्रदान गर्ने र उपभोक्ताका लागि आवश्यक वस्तुको मूल्यमा उतार-चढाउ नियन्त्रित गर्नका लागि प्रधानमन्त्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना जारी राख्न स्वीकृति दिएको छ।

यसमा 15 औं वित्त आयोगको अवधि 2025-26 सम्म ₹35स999 करोड कूल वित्तीय व्यय हुनेछ।

सरकारले किसान अनि उपभोक्तालाई बढी कुशलताका साथ सेवा प्रदान गर्नका लागि मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) र मूल्य स्थिरिकरण कोष (पीएसएफ) योजनालाई पनि पीएम-आशामा सम्मिलित गरेको छ। पीएम-आशाको एकिकृत योजनाले यसको कार्यान्वयनमा बढी प्रभावशीलता ल्याउनेछ, जसले किसानहरूलाई उब्जनीको लाभकारी मूल्य मात्र प्रदान नगरेर उपभोक्ताहरूलाई किफायती मूल्यमा आवश्यक वस्तुको उपलब्धता सुनिश्चित गरी मूल्यमा उतार-चढाउलाई पनि नियन्त्रित गर्नसकिनेछ। पीएम-आशामा अब मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य स्थिरिकरण कोष (पीएसएफ), मूल्य घाटा भुक्तानी योजना (पीओपीएस) र बजार हस्तक्षेप योजनाका (एमआइएस) घटक सामेल गरिनेछन्।

मूल्य समर्थन योजना अन्तर्गत एमएसपीमा अधिसूचित दाल, तेलदाना अनि खोपराको खरिद 2024-25 मौसमदेखि यी अधिसूचित फसलको राष्ट्रिय उथ्पादनको 25 प्रतिशत हुनेछ, जसबाट राज्यहरूलाई लाभकारी मूल्य सुनिश्चित गर्न र सङ्कटपूर्ण बिक्रीमाथि रोक लगाउनका लागि किसानहरूबाट एमएसपीमा यी फसलहरूको बढी खरिदमा सघाउ पुग्नेछ। तथापि, 2024-25 मौसममा पहिले निर्णय लिइए अनुरूप तूर, उरद र मसुरको 100 प्रतिशत खरिद गरिनेछ।

सरकारले एमएसपीमा अधिसूचित दाल, तेलदाना अनि खोपराको खरिदका लागि किसानहरूबाट विद्यमान सरकारी ग्यारेन्टीको नविकरण गर्दै त्यसलाई बढाएर ₹45,000 करोड बनाएको छ। यसले कृषि एवं कृषक कल्याण विभागलाई किसानहरूबाट एमएसपीमा दाल, तेलदाना अनि खोपरा धेरै खरिद गर्न सघाउ पुग्नेछ, जसमा भारतीय राष्ट्रिय कृषि सहकारी विपणन सङ्घको (नेफेड) ई-समृद्धि पोर्टल र भारतीय राष्ट्रिय सहकारी उपभोक्ता सङ्घको (एनसीसीएफ) ई-संयुक्ति पोर्टलमा अघिबाटै पञ्जिकृत किसान पनि सामेल छन्, जब बजारमा मूल्य एमएसपीभन्दा घट्नेछ। यसबाट किसानहरू देशमा यी फसलको बढी खेती गर्न प्रेरित हुनेछन् र यी फसलहरूमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न योगदान दिनेछन्, जसले घरेलु आवश्यकता पूरा गर्नका लागि आयामाथि निर्भरता घटाउनेछ।

मूल्य स्थिरिकरण कोष (पीएसएफ) योजनाको विस्तारले दाल अनि प्याजको रणनीतिक सुरक्षित भण्डार कायम राख्न, जमाखोरी गर्ने अनि विवेकहीन अनुमान लगाउनेहरूलाई हतोत्साहित गर्न र उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा आपूर्ति गर्नका लागि कृषि-बागवानी वस्तुको मूल्यमा अत्यधिक अस्थिरताबाट जोगाउन सहयोग प्राप्त हुनेछ। बजारमा मूल्य एमएसपीभन्दा बढे, बजार मूल्यमा दालको खरिद उपभोक्ता कार्य विभागद्वारा (डीओसीए) गरिनेछ, जसमा नेफेडको ई-समृद्धि पोर्टल र एनसीसीएफको ई-संयुक्ति पोर्टलमा पूर्व पञ्जिकृच किसानहरू पनि सामेल रहनेछन्। सरक्षित भण्डारको रखरखाउका अतिरिक्त, पीएसएफ योजना अन्तर्गत हस्तक्षेप टमाटर जस्ता अन्य फसल अनि भारत दाल, भारत आटा र भारत चामल सब्सिडीयुक्त खुद्रा बिक्रीमा गरिनेछ।

राज्यहरूलाई अधिसूचित तेलदानाका लागि एउटा विकल्पका रूपमा मूल्य घाटा भुक्तानी योजना (पीडीपीएस) कार्यान्वयनका लागि अघि प्रोत्साहित गर्न, कभरेजमा रहेका राज्यको तेलदाना उत्पादनलाई वर्तमान 25 प्रतिशतबाट बढाएर 40 प्रतिशत बनाइएको छ भने किसानहरूको लाभ कार्यान्वयन अवधिलाई 3 महिनाबाट बढाएर 4 महिना बनाइएको छ। केन्द्र सरकारद्वारा वहन गरिने एमएसपी र बिक्री/ मोडल मूल्यबीच अन्तरको क्षतिपूर्ति एमएसपीको 15 प्रतिशतसम्म सीमित छ।

परिवर्तनका साथ बजार हस्तक्षेप योजना (एमआइएस) कार्यान्वयनको विस्तारले खराब हुने बागवानी फसल उब्जनी गर्ने किसानहरूलाई लाभकारी मूल्य प्रदान गर्नेछ। सरकारले कभरेजलाई 20 प्रतिशतबाट बढाएर 25 प्रतिशत बनाएको छ भने एमआइएस अन्तर्गत उब्जनीको खरिदको साटो किसानहरूको खातामा सीधा अन्तर सम्बन्धी भुक्तानी गर्ने नयाँ विकल्प जोडेको छ। यसका अतिरिक्त, टीओपी (टमाटर, प्याज र आलु) फसलको मामिलामा सबैभन्दा बढी कटाईको समयमा उत्पादक राज्य अनि उपभोक्ता राज्यबीच टीओपी फसलको मूल्यमा अन्तर पाट्नका लागि सरकारले नेफेड र एनसीसीएफ जस्ता केन्द्रिय शीर्ष अभिकरणद्वारा गरिने कार्यका लागि परिवहन अनि भण्डारण व्यय वहन गर्ने निर्णय लिएको छ, जसबाट किसानहरूका लागि लाभकारी मूल्य सुनिश्चित हुनका साथै बजारमा उपभोक्ताका लागि टीओपी फसलको मूल्य नरम रहनेछ।

***********