ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ) ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੀੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਿਨੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਗੈਰ-ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਮਕਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਤੋਂ 2028-29 ਤੱਕ, ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ।

ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਐੱਮਆਈਐੱਸ ਪੋਰਟਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 21 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਮਆਈਐੱਸ) ਪੋਰਟਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਮਾ, ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਡੇਟਾ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਝੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।

ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨ

ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਭਲਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।

29 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

******

ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ