नवी दिल्ली, 4 सप्टेंबर 2024

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार आणि नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) आणि ऑल त्रिपुरा टायगर फोर्स (एटीटीएफ) यांच्यात आज  नवी दिल्ली येथे समझौता करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

शांततापूर्ण, समृद्ध आणि बंडखोरी-मुक्त ईशान्य प्रदेशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने हा  करार एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. समझौता करारावर स्वाक्षरी दरम्यान  त्रिपुराचे मुख्यमंत्री प्रा.(डॉ.) माणिक साहा आणि गृह मंत्रालय आणि त्रिपुरा सरकारचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.

यावेळी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा म्हणाले की, आजचा दिवस संपूर्ण देशासाठी आणि त्रिपुरासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मोदी सरकारवर विश्वास दाखवून, एनएलएफटी आणि एटीटीएफ यांनी त्रिपुरातील 35 वर्षांपासूनचा संघर्ष संपवत राज्याच्या विकासाप्रती  त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.

अमित शाह म्हणाले की, नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांनी शांतता आणि संवादाच्या माध्यमातून सक्षम आणि विकसित ईशान्य प्रदेशचा दृष्टीकोन मांडला आहे.  शाह पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी यांनी नवी दिल्ली आणि ईशान्येकडील अंतर  रस्ते, रेल्वे आणि विमान सेवेच्या माध्यमातून कमी केलेच त्याचबरोबर  तर त्यांच्या हृदयातील मतभेदही दूर केले आहेत. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने ‘अष्टलक्ष्मी’ आणि ‘पूर्वोदय’ या संकल्पना एकत्रित करून त्रिपुरासह संपूर्ण ईशान्य प्रदेशचा विकास करण्याचा संकल्प केला आहे, ज्यामध्ये आजचा करार मैलाचा दगड ठरेल.

आजचा सामंजस्य करार ईशान्य भारतासाठी 12वा आणि त्रिपुराशी संबंधित तिसरा करार असल्याचे केंद्रीय गृह मंत्र्यांनी अधोरेखित केले. या करारांमार्फत सुमारे 10,000 सशस्त्र बंडखोर  आत्मसमर्पण करून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाले आहेत, असे ते पुढे म्हणाले. त्यांनी सांगितले की हे 12 करार हजारो निरपराधांच्या जीवितहानीला प्रतिबंध करण्यात महत्त्वपूर्ण ठरले आहेत.

अमित शाह म्हणाले की आज एनएलएफटी आणि एटीटीएफ यांच्यात झालेल्या करारांतर्गत 328 पेक्षा अधिक सशस्त्र गट हिंसेचा मार्ग सोडून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणि केवळ विकसित त्रिपुराच नव्हे तर विकसित भारत उभारण्यात सहभागी होणार आहेत. त्यांनी सांगितले की हिंसा त्यागणारे विकसित त्रिपुरा घडवणारे देशाचे अभिमानी नागरिक ठरतील. शाह म्हणाले की या करारांवर अंमलबजावणी करून प्रदेशाचा विकास साध्य करण्यासाठी आणि जनतेला हातात शस्त्र घेण्यास भाग पाडणारी कारणे नाहीशी करण्यासाठी अत्यंत संवेदनशीलतेने सर्व प्रकारचे प्रयत्न भारत सरकार करत आहे. केंद्राने त्रिपुरातील आदिवासी लोकसंख्येच्या सर्वांगीण विकासासाठी 250 कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज मंजूर केले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की मोदी सरकार सर्व करारांवर अंमलबजावणी शब्दशः तसेच करारांमागील खरा हेतूही लक्षात घेऊन करत आहे, हे या सरकारचे श्रेय आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की ब्रु-रेआंग करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर, आज हजारो ब्रु-रेआंग भाऊबंद त्यांच्या घरात राहात आहेत. त्यांची मुले चांगल्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत, त्यांना रोजगार मिळावा यासाठी काळजी घेतली जात आहे आणि केंद्र व राज्य सरकारांच्या सर्व जन कल्याण योजनांचे पूर्ण लाभ त्यांना मिळत आहेत. गृह मंत्री म्हणाले की या कराराप्रती सरकार पूर्णपणे बांधील आहे आणि गृह मंत्रालय प्रत्येकाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी सर्व प्रयत्न करेल. त्यांनी सांगितले की आपण सर्वांनी एकत्र येऊन सबल त्रिपुरा उभारण्यासाठी काम करूया.

आजच्या करारांतर्गत,एनएलएफटी आणि एटीटीएफ यांनी हिंसेचा मार्ग सोडण्याचा, सर्व शस्त्रास्त्र टाकून आपापल्या सशस्त्र संघटना मोडण्याचे ठरवले आहे. याशिवाय देशातील एकसंघता राखण्यासाठी कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या शांततापूर्ण लोकशाही प्रक्रियांमध्ये सहभागी होणार असल्याचे एनएलएफटी आणि एटीटीएफ यांनी ठरवले आहे.

S.Patil/S.Kane/R.Bedekar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai