नवी दिल्‍ली, 29 ऑगस्ट 2024

खाद्यतेलांमधील वाढीला आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने गती देण्यासाठी मार्ग आणि धोरणे' या शीर्षकाचा अहवाल सुमन बेरी यांनी काल प्रसिद्ध केला. नीती आयोगाच्या वरिष्ठ सल्लागार (कृषी) डॉ. नीलम पटेल यांनी हा अहवाल सादर केला.

मागील दशकांमध्ये, देशात खाद्यतेलाचा दरडोई वापर मोठ्या प्रमाणात  वाढला असून वर्षाला 19.7 किलो पर्यंत पोहोचला आहे असे या अहवालात अधोरेखित केले आहे.  मागणीतील या वाढीने देशांतर्गत उत्पादनाला मागे टाकल्यामुळे देशांतर्गत आणि औद्योगिक दोन्ही गरजा पूर्ण करण्यासाठी आयातीवर अधिक प्रमाणात अवलंबून रहावे लागत आहे. वर्ष 2022-23 मध्ये, भारताने 16.5 दशलक्ष टन  खाद्यतेल आयात केले असून देशांतर्गत उत्पादनामुळे देशाच्या केवळ 40-45% गरजा पूर्ण झाल्या आहेत. या परिस्थितीमुळे  खाद्यतेलामध्ये स्वयंपूर्ण बनण्याच्या देशाच्या उद्दिष्टासमोर एक मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.

या अहवालात  देशातली खाद्यतेल क्षेत्राची सद्यस्थिती आणि भविष्यातील संभाव्यतेचा व्यापक शोध घेण्यात आला आहे. सध्याच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी, मागणी-पुरवठ्यातील तफावत भरून काढण्यावर तसेच  स्वयंपूर्ण बनण्यासाठी नवीन दृष्टिकोन विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी यात सविस्तर मार्गदर्शक आराखडा मांडला आहे.

खाद्यतेलाच्या भविष्यातील  गरजांची बहुआयामी ओळख व्हावी यासाठी या अहवालात मागणीचा  अंदाज वर्तवण्यासाठी तीन भिन्न  पद्धतींचा विचार करण्यात आला आहे:

• या क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी,  विद्यमान तफावत भरून काढण्यासाठी आणि दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक धोरणात्मक उपाययोजना अहवालात सुचवण्यात आल्या  आहेत. तीन प्रमुख स्तंभांमध्ये प्रस्तावित धोरणाची रचना केली आहे: (i) पीक धारणा आणि विविधता, (ii)क्षितीज  समांतर  विस्तार आणि (iii) लंब विस्तार.
• तसेच अहवालात नमूद केलेला ‘राज्यनिहाय चतुर्भुज दृष्टीकोन’ खाद्यतेलांमध्ये “आत्मनिर्भरता” साध्य करण्यासाठी एक महत्वपूर्ण  साधन प्रदान करते. अहवालात राज्य समूहांची निवड केली आहे.
• या अहवालात शिफारस करण्यात आलेल्या धोरणात्मक उपाययोजना, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने एक ऊर्जाशील मार्ग सुचवतात.

खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनणे हे  एक महत्त्वाचे राष्ट्रीय प्राधान्य असल्यामुळे, या मार्गावर यशस्वीपणे मार्गक्रमण करण्यासाठी या अहवालात सात प्रमुख तेलबिया-उत्पादक राज्यांमधील (राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक) 1,261 शेतकऱ्यांचा समावेश असलेल्या प्राथमिक क्षेत्र सर्वेक्षणातून मिळालेल्या मौल्यवान सूचनांच्या  आधारे  शिफारसी आणि  मार्ग   सुचवला आहे.  खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता साधण्यासाठी अहवालात अनेक शिफारशी करण्यात आल्या आहेत, त्यामध्ये तेलबियांचे क्षेत्र टिकवून ठेवणे, बियाणे शोध क्षमता आणि गुणवत्तेची हमी, सुधारित आणि प्रगत उत्पादन तंत्रज्ञानाचा अवलंब, प्रक्रिया आणि शुद्धीकरणाद्वारे मूल्यवर्धन, प्रभावी विपणन आणि मजबूत बाजारपेठ संपर्क, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीला प्रोत्साहन, संतुलित वाढीसाठी गतिमान व्यापार धोरण विकसित करणे, राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानाची व्याप्ती विस्तारणे, शिफारस केलेल्या आहारविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत जनजागृती वाढवणे, अन्न उद्योगात देशांतर्गत तेलबियांच्या वापराला प्रोत्साहन देणे इत्यादींचा समावेश आहे. अहवालात पुढे अधोरेखित करण्यात आले आहे की तेलबियांच्या उत्पन्नातील विषमता दूर करण्यासाठी डेटा-चालित दृष्टीकोन आणि प्रादेशिक तफावत दूर करण्यासाठी मजबूत प्रणाली आवश्यक आहे. त्याचबरोबर  राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि आर्थिक स्थैर्यासह खाद्यतेल क्षेत्रात “आत्मनिर्भरता” सुनिश्चित करण्यासाठी खाद्यतेल क्षेत्राचा कायापालट करण्यासाठी  संशोधन आणि विकासातील गुंतवणूक महत्त्वपूर्ण आहे.

हा अहवाल इथे  पाहता येईल:

https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2024-08/Pathways_and_Strategy_for_Accelerating_Growth_in_Edible_Oil_towards_Goal_of_Atmanirbharta_August%2028_Final_compressed.pdf

* * *

N.Chitale/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai