ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਸ (ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜਸ ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ (ਐੱਸਸੀਆਰਆਰ), 1956 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਪੱਤਰ), 2019 ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ (ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ) ਨਿਯਮ, 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ਼ਸ ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਿਫਟ-ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ :

• ਮਿਨੀਮਮ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜਸ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੋਸਟ-ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਨਿਰੰਤਰ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ: ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਨੀਮਮ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਸਸੀਆਰਆਰ ਦੇ ਨਿਯਮ 19 (2) (ਬੀ) ਅਤੇ 19 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਣਿਤ ਹੈ।

ਐੱਸਸੀਆਰਆਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ-

****

ਐੱਨਬੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ