नवी दिल्‍ली, 29 ऑगस्ट 2024

केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या अखत्यारितील आर्थिक व्यवहार विभागाने रोखे करार नियमन नियम 1956 (Securities Contracts Regulation Rules-SCRR) मध्ये सुधारणा केली आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांच्या (IFSCs) अखत्यारितीतल आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजारांमध्ये जागतिक मानकांनुसार सूचीबद्ध होण्याची इच्छा असलेल्या भारतीय कंपन्यांकरता, अशा तऱ्हेने सूचीबद्ध होण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया सुलभ करता यावी या उद्देशाने ही सुधारणा केली गेली आहे. 

भारतात सुरू असलेल्या कंपन्यांचे समभाग आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजार आराखड्याअंतर्गत थेट सूचिबद्ध करण्यासाठी, परकीय चलन व्यवस्थापन (बिगर कर्ज दस्तऐवज), 2019 आणि कंपनी (अनुज्ञेय अधिकारक्षेत्रातील समभाग सूचीबद्ध करणे) नियम, 2024 या दोन्ही कायद्यांमधील तरतुदींअंतर्गत, भारतातील सार्वजनिक कंपन्यांना (public Indian companies) त्यांचे समभाग गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-सिटी (GIFT - Gujarat International Finance Tec-City) इथल्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रातील (IFSC - International Financial Services Centre) मान्यता / परवानगी प्राप्त आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजारांमध्ये सूचिबद्ध करण्यासाठीचा व्यापक नियमन आराखडा दिला गेला आहे. 

या प्रक्रियेत अधिक सुलभता आणण्याच्या उद्देशाने नव्या नियमांअंतर्गत पुढे नमूद तरतूद केली गेली आहे:

• किमान सार्वजनिक प्रस्ताव: आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांमधील (IFSC)  केवळ आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजारांमध्ये सूचीबद्ध होऊ इच्छिणाऱ्या भारतातील सार्वजनिक कंपन्यांनी, त्यांच्या प्रस्ताव दस्तऐवजानुसार, सार्वजनिक पातळीवरील प्रस्ताव आणि वितरण, निर्गमोत्तर भांडवलाच्या किमान 10% इतके असणे बंधनकारक असणार आहे. 
• रोखे करार नियमन नियमाअंतर्गतच्या (Securities Contracts Regulation Rules - SCRR)  नियम 19 (2)(b) and 19A मध्ये मांडल्याप्रमाणे अशा कंपन्यांसाठी सातत्यपूर्ण सूचीबद्धतेसाठीच्या किमान तरतूद देखील 10% इतकी निश्चित केली गेली आहे.

रोखे करार नियमन नियमात (SCRR ) सुधारणा करून ही मर्यादा कमी केल्याने, देशातील उदयोन्मुख स्टार्ट अप आणि कंपन्या तसेच तंत्रज्ञान क्षेत्राला सुलभतेने जागतिक भांडवल उपलब्ध होऊ शकणार आहे. याचा विशेषत: जागतिक पटलावर विस्तारत असलेल्या आणि जागतिक बाजारपेठेत स्वतःच्या अस्तित्वाची व्याप्ती वाढवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून वाटचाल करत असलेल्या भारतीय कंपन्यांना मोठा लाभ होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयातून, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांमध्ये (IFSC) गतिशील आणि जागतिक दर्जाची नियामक आणि व्यावसायिक परिसंस्था उपलब्ध करून देण्यासह, या माध्यमाधून जागतिक वित्तीय व्यवस्थेत भारताचे स्थान अधिक बळकट करण्याबद्दलची सरकारची वचनबद्धताही ठळकपणे अधोरेखीत होत आहे.

या संदर्भातली अधिसूचना पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
 

* * *

NM/T.Pawar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai