ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯਾਲਯ
Posted On:
09 AUG 2024 12:36PM by PIB Chandigarh
02 ਅਕਤੂਬਰ, 2009 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯਾਲਯ ਐਕਟ, 2008 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯਾਲਯ ਐਕਟ, 2008 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 (5) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯਾਲਯ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਆਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯਾਲਯ ਐਕਟ, 2008 ਦੇ ਤਹਿਤ, 2009 ਵਿੱਚ "ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯਾਲਯ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯਾਲਯ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅੱਜ ਤੱਕ, 15 ਰਾਜਾਂ ਨੇ 481 ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯਾਲਯ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯਾਲਯ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 309 ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯਾਲਯ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯਾਲਯ ਦੇ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
|
ਲੜੀ ਨੰ
|
ਰਾਜ
|
ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਜੀਐੱਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
|
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜੀਐੱਨ
|
|
1
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
89
|
89
|
|
2
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
45
|
45
|
|
3
|
ਕੇਰਲ
|
30
|
30
|
|
4
|
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|
39
|
26
|
|
5
|
ਓਡੀਸ਼ਾ
|
24
|
20
|
|
6
|
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
113
|
92
|
|
7
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
2
|
2
|
|
8
|
ਹਰਿਆਣਾ
|
3
|
2
|
|
9
|
ਪੰਜਾਬ
|
9
|
2
|
|
10
|
ਝਾਰਖੰਡ
|
6
|
1
|
|
11
|
ਗੋਆ
|
2
|
0
|
|
12
|
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
42
|
0
|
|
13
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
55
|
0
|
|
14
|
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
|
20
|
0
|
|
15
|
ਲੱਦਾਖ
|
2
|
0
|
|
ਕੁੱਲ
|
481
|
309
|
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
*****
ਐੱਸਬੀ
(Release ID: 2047667)