ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ
Posted On:
09 AUG 2024 12:35PM by PIB Chandigarh
ਈ-ਕੋਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਨ ਸਟਾਪ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ/ਹੁਕਮਾਂ/ਫੈਸਲਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਫਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚੀ -1 ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1072 ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:
-
ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ।
-
ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ।
-
ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ, ਈ-ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਈਐੱਸ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ।
-
ਈ-ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ/ਈ-ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ।
-
ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਹਸਤਾਖਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ।
-
ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐੱਸ ਲਈ ਈ ਕੋਰਟਸ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ।
-
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਈ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ।
-
ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ।
-
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
-
ਵਰਚੁਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ।
-
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ।
-
ਈਮੇਲ, ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ/ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ, ਵਾਧੂ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚੀ-I
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ 09/08/2024 ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤਾਰਾ ਰਹਿਤ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3022 ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ।
|
30.06.2024 ਨੂੰ ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
|
|
ਲੜੀ ਨੰ.
|
ਹਾਈ ਕੋਰਟ
|
ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਲਾਗੂ ਹੈ
|
ਕੀ ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
|
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
|
|
1
|
ਇਲਾਹਾਬਾਦ
|
Yes
|
Yes
|
74
|
|
2
|
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
No
|
No
|
0
|
|
3
|
ਬੰਬਈ
|
Yes
|
Yes
|
43
|
|
4
|
ਕਲਕੱਤਾ
|
Yes
|
Yes
|
7
|
|
5
|
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|
Yes
|
Yes
|
23
|
|
6
|
ਦਿੱਲੀ
|
Yes
|
Yes
|
13
|
|
7
|
ਗੁਹਾਟੀ - ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
Yes
|
Yes
|
24
|
|
8
|
ਗੁਹਾਟੀ - ਅਸਮ
|
Yes
|
Yes
|
78
|
|
9
|
ਗੁਹਾਟੀ - ਮਿਜ਼ੋਰਮ
|
Yes
|
Yes
|
8
|
|
10
|
ਗੁਹਾਟੀ - ਨਾਗਾਲੈਂਡ
|
Yes
|
Yes
|
11
|
|
11
|
ਗੁਜਰਾਤ
|
Yes
|
Yes
|
106
|
|
12
|
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
Yes
|
Yes
|
11
|
|
13
|
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
|
Yes
|
Yes
|
9
|
|
14
|
ਝਾਰਖੰਡ
|
Yes
|
Yes
|
24
|
|
15
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
Yes
|
Yes
|
24
|
|
16
|
ਕੇਰਲ
|
Yes
|
Yes
|
162
|
|
17
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
Yes
|
Yes
|
36
|
|
18
|
ਮਦਰਾਸ
|
Yes
|
Yes
|
28
|
|
19
|
ਮਣੀਪੁਰ
|
Yes
|
Yes
|
15
|
|
20
|
ਮੇਘਾਲਿਆ
|
Yes
|
Yes
|
15
|
|
21
|
ਉੜੀਸਾ
|
Yes
|
Yes
|
126
|
|
22
|
ਪਟਨਾ
|
Yes
|
Yes
|
37
|
|
23
|
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ
|
Yes
|
Yes
|
111
|
|
24
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
Yes
|
Yes
|
1
|
|
25
|
ਸਿੱਕਮ
|
Yes
|
Yes
|
9
|
|
26
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
Yes
|
Yes
|
34
|
|
27
|
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
|
Yes
|
Yes
|
15
|
|
28
|
ਉਤਰਾਖੰਡ
|
Yes
|
Yes
|
28
|
|
|
ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ
|
27
|
27
|
1072
|
|
|
ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
|
1
|
1
|
|
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
*****
ਐੱਸਬੀ
(Release ID: 2047666)