नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2024

शुल्क संकलनाच्या नोंदींचे पुनरावलोकन करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम किंवा सवलत कराराच्या तरतुदीनुसार शुल्काचे संकलन सुनिश्चित करण्यासाठी, अंतर्गत लेखापरीक्षण, संकल्पनात्मक लेखापरीक्षण आणि न्यायवैद्यक लेखापरीक्षण यासारखे स्वतंत्र लेखापरीक्षण केले जातात.

याशिवाय,फसवणुकीच्या समस्येवर मात करण्यासाठी आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी,भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि भारतीय महामार्ग व्यवस्थापन कंपनी लिमिटेड यांनी टोल व्यवस्थापन आणि नियंत्रण केंद्र पोर्टल विकसित केले आहे.या पोर्टलमुळे कोणतीही विसंगती ओळखता यावी म्हणून शुल्क प्लाझाच्या रिअल टाइम व्यवहाराच्या तपशीलावर लक्ष ठेवणे तसेच आणि लेन संचलनाचे सतत निरीक्षण करणे  शक्य झाले आहे.

याशिवाय, शुल्क प्लाझासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त केले आहेत जे शुल्क प्लाझात लेन स्तरावर कार्यान्वयनाचे निरीक्षण करत आहेत.

ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम (जीएनएसएस ) आधारित वापरकर्ता शुल्क संकलन प्रणालीच्या संदर्भात पथदर्शी अभ्यास खालील दोन महामार्गांवर आधीच करण्यात आला आहे : -

1. कर्नाटक राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग-275 चा बंगळुरू - म्हैसूर विभाग.
2. हरियाणा राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग-709 (जुने राष्ट्रीय महामार्ग-71A) चा पानिपत - हिसार विभाग.

फास्टॅग सोबतच अतिरिक्त सुविधा म्हणून प्रायोगिक तत्त्वावर राष्ट्रीय महामार्गांच्या देशभरातील निवडक पट्ट्यांमध्ये जीएनएसएस आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन प्रणाली प्रारंभी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क प्लाझावर वापरकर्ता शुल्काचे दर सध्याच्या राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियमांनुसार आकारले जातात.

पूल आणि विविध संरचना इत्यादींसह राष्ट्रीय महामार्गांचे जतन आणि देखभाल विविध पद्धतींद्वारे केली जाते.केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

N.Chitale/S.Mukhedkar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai