ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੀਆਈਐੱਮ) ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅੱਠ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੰਯੁਕਤ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਜੇਐੱਫਐੱਮਸੀਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਜੀਆਈਐੱਮ ਅਧੀਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 155130 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ/ਵਾਤਾਵਰਨ-ਬਹਾਲੀ ਲਈ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 909.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (2019-20 ਤੋਂ 2023-24) ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ/ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਨੁਸੂਚੀ-1 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਨੁਸੂਚੀ-1

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (2019-20 ਤੋਂ 2023-24) ਦੌਰਾਨ ਜੀਆਈਐੱਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ/ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ:

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

************

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਜੀਐੱਸ