रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित रोजगार-युक्त प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मिशन मोड में शीघ्र लागू करने का निर्देश दिया। डॉ. मांडविया ने ईएलआई योजना और इसकी कार्यान्वयन योजना की समीक्षा करते हुए यह बात कही। बैठक में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्रीमती शोभा करंदलाजे और मंत्रालय तथा ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

डॉ. मांडविया ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र के महत्व पर जोर दिया कि ईएलआई योजना का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। मंत्री महोदय ने कहा, "यह जरूरी है कि हमारे प्रयास एक स्थायी और समावेशी रोजगार इको-सिस्टम बनाने की दिशा में तत्पर हों। ईएलआई योजना रोजगार सृजन की सुविधा और नियोक्ताओं और कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बनाई गई है।"

ईएलआई योजना का लक्ष्य 2 साल की अवधि में देश में 2 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा करना है। इससे रोजगार के अवसर और आजीविका बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

मंत्री महोदय ने अधिकारियों से ईएलआई योजना के लाभों के बारे में लोगों, विशेषकर इच्छित लाभार्थियों को शिक्षित करने के लिए व्यापक आउटरीच और जागरूकता अभियान चलाने को कहा।

केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहल के पैकेज के हिस्से के रूप में 'रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन' के लिए तीन योजनाओं की घोषणा की गई, ताकि 2 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान की जा सके।

श्रम और रोजगार मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन योजना के साथ उपरोक्त योजनाओं के विवरण को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

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