ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਸਾਕਸ਼ਯ, ਨਿਆਂ ਸੇਤੂ, ਨਿਆਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਤੇ ਈ-ਸੰਮਨ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ- ਭਾਰਤੀਯ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, (ਬੀਐੱਨਐੱਸ), ਭਾਰਤੀਯ ਨਿਆਂ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਯ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਬੀਐੱਸਏ)- ਮੈਂ ਭਾਰਤੀਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1860 ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੀਐੱਨਐੱਸ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੀਐੱਸਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ‘ਪੰਚ ਪ੍ਰਾਣ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐੱਨਐੱਸ, ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਡ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ‘ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ’ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਲਾਗੂਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ 36,000 ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਮਿਲਣਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਵ੍ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗ ਈਹੈ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਈ-ਸ਼ਕਤੀ, ਨਿਆਂ ਸੇਤੂ, ਨਿਆਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਤੇ ਈ-ਸੰਮਨ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਈ-ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਰਵਰ ‘ਤੇ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਈ-ਸੰਮਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਸੇਤੂ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਮੈਡੀਕਲ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਮੁੱਕਦਮਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਰਟ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ  ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੂਚਾਰੂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਐੱਨਐੱਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ ਐੱਫਐੱਸਐੱਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 22 ਆਈਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 125 ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 107 ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਦੋ ਵੈੱਬ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, 170 ਟੈਬਲੇਟ, 25 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ 144 ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਸਵੈ ਤੋਂ ਨਿਰਸੁਆਰਥਤਾ’ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਈਬਰ-ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡਾ ਅਭਿਯਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਭਿਯਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਭਿਯਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਤ ਫੈਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 

*****

ਆਰਕੇ/ ਵੀਵੀ/ਏਐੱਸਐੱਚ/ਪੀਐੱਸ