केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज चंदीगडमध्ये तीन नवीन फौजदारी कायद्यांसाठी  ई-साक्ष्य, न्याय सेतू, न्याय श्रुती तसेच ई-समन्स ऍपचे लोकार्पण केले. याप्रसंगी पंजाबचे राज्यपाल तसेच चंदीगडचे प्रशासक गुलाबचंद कटारिया आणि केंद्रीय गृहसचिव हे देखील उपस्थित होते.

आज येथे उपस्थित असलेला प्रत्येकजण  21 व्या शतकातील सर्वात मोठ्या सुधारणांच्या अंमलबजावणीचा साक्षीदार आहे, असे अमित शहा यांनी उपस्थितांना संबोधित करताना सांगितले.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी आणलेले तीन नवीन कायदे - भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (BNSS), आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) - यामध्ये भारतीयत्वाचा सुगंध आणि आपल्या न्यायाचा आदर्श आहे, असेही ते म्हणाले. प्रत्येक व्यक्तीला न्याय देणे ही संविधानाची जबाबदारी आहे आणि आपली फौजदारी न्याय व्यवस्था संविधानाची ही भावना प्रत्यक्षात आणण्याचे माध्यम आहे, हे अमित शहा यांनी अधोरेखित केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात पंचप्रणांचा उल्लेख केला होता, त्यातील एक प्रण, गुलामगिरीची सर्व चिन्हे नष्ट करणे हा होता, असे शहा यांनी सांगितले.  भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (BNSS), आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हे भारतीय संसदेत आणि भारतातील लोकांसाठी लोकांनीच निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी बनवलेले कायदे आहेत, असे शहा म्हणाले. नवीन कायद्यांमध्ये शिक्षेपेक्षा न्यायाला प्राधान्य दिले गेले आहे आणि लोकांना न्याय देणे हेच या कायद्यांचे उद्दिष्ट आहे, म्हणूनच ते दंडसंहिता नसून ‘न्याय संहिता’ आहेत, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.

या कायद्यांच्या पूर्ण अंमलबजावणीनंतर, भारतामध्ये संपूर्ण जगातील सर्वात आधुनिक आणि तंत्रज्ञान-सक्षम फौजदारी न्याय व्यवस्था असेल, असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले. यासाठी गृह मंत्रालयाने विविध स्तरांवर प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासाची व्यवस्था केली आहे, असे त्यांनी सांगितले. हे कायदे लागू होण्यापूर्वीच न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठे  स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता आणि आज देशातील आठ राज्यांमध्ये न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठे कार्यरत असून न्यायवैद्यक तज्ञ उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात झाली आहे, अशी माहिती शहा यांनी दिली.  आणखी आठ राज्यांमध्ये न्यायवैद्यक शास्त्र  विद्यापीठे उघडली जातील आणि या विद्यापीठातून दरवर्षी 36 हजार न्यायवैद्यक तज्ञ उपलब्ध होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

अमित शाह म्हणाले की, सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायवैद्यक पथकाने (फॉरेन्सिक टीम ) भेट देणे अनिवार्य करण्याची तरतूद या कायद्यांमध्ये आहे आणि तांत्रिक पुराव्यांमुळे आरोप सिद्धीचे प्रमाण  वाढण्यास मदत होईल.  ते म्हणाले की या प्रकरणांमध्ये अभियोग (खटला) संचालकाची व्यवस्था करण्यात आली आहे जो खटल्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर सतत लक्ष ठेवेल.  जिल्हा आणि तहसील स्तरापर्यंतच्या अभियोग संचालकांची संपूर्ण साखळी तयार करण्यात आली असून त्यांचे अधिकारही निश्चित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, आपल्या संपूर्ण यंत्रणेच्या संपूर्ण अंमलबजावणीसाठी तिची तांत्रिक क्षमता वाढवावी लागेल.  आज ई-साक्ष्य, न्याय सेतू, न्याय श्रृती आणि ई-समन ॲप्स सुरु करण्यात आली आहेत असे सांगत, ई-साक्ष्य अंतर्गत, सर्व ध्वनी चित्रमुद्रण (व्हिडिओग्राफी), छायाचित्रण (फोटोग्राफी ) आणि साक्ष-पुरावे,  ई-साक्ष्य सर्व्हरवर जतन केले जातील, जे न्यायालयात देखील त्वरित उपलब्ध होतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.  गृहमंत्र्यांनी सांगितले की ई-समन्स व्यवस्थे अंतर्गत, समन्स इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने न्यायालयाकडून पोलीस ठाण्यात पाठवले जाईल आणि ज्या व्यक्तीला समन्स पाठवायचे आहे त्यांना देखील पाठवले जाईल. पोलीस, वैद्यकीय, न्यायवैद्यक, अभियोग आणि कारागृह  हे सर्व, न्याय सेतू माहिती फलकावर (डॅशबोर्ड) एकमेकांशी जोडलेले आहेत, त्यामुळे पोलिसांना तपासाशी संबंधित सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होईल, असेही अमित शहा यांनी स्पष्ट केले.  न्याय श्रुतीच्या माध्यमातून न्यायालयाला दूरदृश्य प्रणाली द्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) साक्षीदारांची सुनावणी घेता येणार आहे.  यामुळे वेळेची आणि पैशाची बचत होईल आणि खटले जलदगतीने निकाली निघतील, असेही त्यांनी सांगितले.

अमित शाह म्हणाले की, या तीन नवीन कायद्यांद्वारे भारताच्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत 21 व्या शतकातील सर्वात मोठी सुधारणा होत आहे. या कायद्यांमध्ये, पुढील 50 वर्षांच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात आला आहे, आपल्या राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वानुसार नागरिकांना  केंद्रस्थानी ठेवून हे कायदे करण्यात आले आहेत आणि त्यांची व्यवस्थित पूर्ण अंमलबजावणी झाल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचे निकाल तीन वर्षांत मिळणे शक्य होईल, असेही  शहा यांनी सांगितले.

केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, या कायद्यांबाबत जागरूकता निर्माण करण्याची जितकी जबाबदारी गृह मंत्रालय, राज्य सरकारे किंवा न्यायाधीशांची आहे तितकीच ती नागरिकांची देखील आहे.  या कायद्यांबद्दल पसरवल्या जाणाऱ्या गैरसमजांवर विश्वास न ठेवता त्याबाबत केंद्र सरकारचे गृह मंत्रालय किंवा चंदीगढ प्रशासनाकडून अधिकृत स्पष्टीकरण मागवावे अशी विनंती, गृहमंत्र्यांनी चंदीगढच्या लोकांना  केली. सर्वांनी अफवांपासून दूर राहून या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सक्रिय आणि रचनात्मक योगदान द्यावे असे आवाहनही अमित शहा यांनी केले.

***

S.Kane/S.Mukhedkar/A.Save/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai