राज्यपालाच्या दोन दिवसीय परिषदेचा आज 3 ऑगस्ट 2024 रोजी समारोप झाला. यावेळी राष्ट्रपती  द्रौपदी मुर्मू यांनी या परिषदेत परस्पर अध्ययनाच्या भावनेतून सर्वसमावेशक चर्चा घडवून आणल्याबद्दल राज्यपालांच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली. आपल्या समारोपाच्या भाषणात राष्ट्रपतींनी प्रशंसा करताना सांगितले की राज्यपालांचे विविध समूह त्यांच्या बहुमूल्य संकल्पना घेऊन आले आणि लोकांच्या कल्याणाबरोबरच त्यांच्या कार्यालयाच्या कामकाजात सुधारणा करण्याबाबतच्या सूचना केल्या आणि या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असा विश्वास व्यक्त केला.

या परिषदेच्या दुसऱ्या दिवसाची सुरुवात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या समोर राज्यपालांच्या सहा गटांनी त्यांच्या विचारमंथनावर आधारित सादरीकरणाने आणि भावी काळातील आराखडा सुचवून झाली. यावेळी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड म्हणाले की या दोन दिवसीय परिषदेने सर्व सहभागींच्या मनावर एक अमिट ठसा उमटवला आहे ज्यांनी अतिशय महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल चर्चा केली. राज्यपालांनी प्रभावी कामकाजासाठी संबंधित राज्य सरकारांनी माहिती मागवण्याविषयी आणि त्यांच्यासोबत सातत्याने संवाद राखण्याविषयी संकोच बाळगू नये असे त्यांनी सांगितले. राजभवनात शासनाचे आदर्श मॉडेल निर्माण करावे असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यपालांना  केले. राजभवनातील कर्मचाऱ्यांना प्रभावी कामकाज करण्यासाठी प्रशिक्षित करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावेत असे त्यांनी सांगितले. आपल्या कामकाजात तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा आणि डिजिटायजेशनला प्रोत्साहन द्यावे असे आवाहन देखील त्यांनी राज्यपालांना केले. शैक्षणिक संस्थांमधील माजी विद्यार्थ्यांच्या जाळ्यांच्या क्षमतांची चाचपणी करावी असे पंतप्रधानांनी विशेषत्वाने सुचवले आणि शैक्षणिक संकुले मादक पदार्थ मुक्त करण्यासाठी एक लोक चळवळ विकसित करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी सुचवलेल्या नैसर्गिक शेतीचा देखील संदर्भ दिला आणि इतर राज्यपालांना इतर राजभवनांमध्ये नैसर्गिक शेतीच्या मॉडेलचे अनुकरण करून त्यांचा परिसर रसायनमुक्त बनवण्याचे आवाहन केले. राजभवन इतरांसाठी प्रेरणास्थान बनले पाहिजे, असे ते म्हणाले. राज्यपालांच्या विविध समूहांनी सादर केलेल्या सर्व अहवालांची पाहणी केल्यानंतर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्यांच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली आणि राज्यपालांचे आणि राजभवनांचे कामकाज अधिक प्रभावी करण्यासाठी सर्व कार्यवाही करण्यायोग्य मुद्दे उचलले जातील, याकडे त्यांचे लक्ष वेधले.

देशाचा विकास राज्यांच्या सर्वसमावेशक आणि गतिमान विकासावर अवलंबून आहे. सर्व राज्यांनी एकमेकांच्या सर्वोत्तम पद्धती आणि अनुभवातून शिकून पुढे जाणे आवश्यक आहे, असे राष्ट्रपतींनी सांगितले. कोणताही पात्र लाभार्थी सार्वजनिक कल्याणाच्या कार्यक्रमांपासून वंचित राहू नये हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने शेवटच्या मैलापर्यंत सेवा पुरवण्यावर मोठ्या प्रमाणात भर दिला आहे, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या.

त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावले आहे. सर्वसमावेशक विकासाचे उद्दिष्ट खऱ्या अर्थाने साध्य करता यावे यासाठी राज्यपालांनी सर्व लोककल्याणकारी कार्यक्रमांचे लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्तीपर्यंत पोहोचतील, हे सुनिश्चित करावे असे आवाहन त्यांनी केले. अर्थपूर्ण आणि सर्वसमावेशक सामाजिक समावेशासाठी महिलांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या. महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देऊन महिला सक्षमीकरणाला बळकटी देता येईल तसेच, महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्टार्ट-अपला चालना देऊन ‘महिलांच्या नेतृत्वाखालील  विकासाचा’ मार्ग प्रशस्त करता येईल, असे त्या म्हणाल्या. राज्यपालांनी अशा सक्रिय महिला उद्योजक आणि महिला सक्षमीकरणासाठी काम करणाऱ्या संस्थांच्या प्रतिनिधींशी वेळोवेळी संवाद साधून त्यांना मार्गदर्शन करावे, अशी सूचना त्यांनी केली.

राष्ट्रपती म्हणाल्या की, देशाच्या विकासाच्या प्रक्रियेत अनुसूचित क्षेत्रे आणि अनुसूचित जमातींच्या सहभागाला प्रोत्साहन देऊन, राज्यपाल, सर्वसमावेशक विकासाचा राष्ट्रीय संकल्प पूर्ण करण्यासाठी योगदान देऊ शकतील. आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी वितरीत केलेल्या संसाधनांचा योग्य वापर करण्याबाबत राज्यपालांच्या उपसमूहाने केलेल्या सूचनेचा उल्लेख करत, सर्व राज्यपाल या सूचनेला प्राधान्य देतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. राजभवनाच्या वातावरणात भारतीयत्वाची भावना प्रतिबिंबित व्हायला हवी, तसेच राज्यपालांनी सामान्य जनतेचा राजभवनाशी संबंध वाढवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या. लोकांच्या मनात राजभवनाबद्दल आपुलकीची भावना असायला हवी. त्यांनी नमूद केले की, देशातील अनेक राजभवने सर्वसामान्य नागरिकांना भेटीसाठी खुली आहेत, इतर राजभवनांनी देखील त्याचे अनुकरण करावे. त्या म्हणाल्या की, राजभवन सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करून लोक सहभाग वाढवू शकतील.

राष्ट्रपती म्हणाल्या की, आपल्या डिजिटल उपक्रमांची जगभर प्रशंसा होत आहे. राजभवनाच्या कामकाजात डिजिटल माध्यमाचा वापर केला, तर ते सर्वांसमोर उत्तम उदाहरण ठेवेल. सायबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण आणि तंत्रज्ञानातील नवोन्मेष याविषयी लोकांमध्ये जागरुकता वाढवण्यासाठी राजभवनांमध्ये चर्चासत्रे आणि परिसंवाद आयोजित करता येतील. राष्ट्रपती म्हणाल्या की, लोककल्याण आणि सर्वांगीण विकासासाठी सर्व संस्थांचे कामकाज सुरळीतपणे चालणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विविध संस्थांमध्ये उत्तम समन्वय कसा निर्माण करता येतील, यावर या परिषदेत चर्चा झाली. राज्यपाल हे भारताच्या संघराज्य व्यवस्थेतील केंद्र आणि राज्यांमधील दुवा असल्याचे त्या म्हणाल्या. राज्यपालांच्या गटांनी दिलेल्या सूचनांनुसार, सहकारातील संघराज्यवाद आणि केंद्रीय संस्थांमधील परस्पर समन्वयाला प्रोत्साहन दिले जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

राष्ट्रपती म्हणाल्या की, नागरिकांसमोर आदर्श ठेवणे, ही राज्यपालांची जबाबदारी आहे. राज्यपालांनी महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये स्वतःचे चांगले उदाहरण ठेवले, तर ती केवळ त्यांची ओळखच बनत नाही, तर  जनतेसाठी देखील मार्गदर्शक ठरते. 

***

S.Kane/S.Patil/R.Agashe/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai