नवी दिल्ली, 29 जुलै 2024

कोळशाची आयात कमी करण्यासाठी आणि कोळशाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी परिवर्तनशील उपक्रम हाती घेत  कोळसा मंत्रालयाने देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणला आहे. देशांतर्गत कोळसा उत्पादन वाढवणे, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करणे आणि कोळसा क्षेत्राच्या वाढीला मदत करणे हे या धोरणात्मक उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.

2023-24 या वर्षात भारताच्या कोळसा उत्पादनात 11.65% ची उल्लेखनीय वाढ झाली आहे, ज्यातून सरकारची स्वयंपूर्णतेप्रति वचनबद्धता दिसून येते. 2024-25 या वर्षासाठी 1,080 दशलक्ष टन चे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, ज्यामुळे प्रमुख कोळसा उत्पादक म्हणून  भारताचे स्थान आणखी मजबूत होईल.

कोळशाची आयात कमी करण्याची प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी, एक आंतर-मंत्रालय समिती स्थापन करण्यात आली आणि ही समिती आयातीला पर्याय असलेल्या संधी शोधण्यासाठी विविध मंत्रालयांमध्ये चर्चा आणि समन्वय साधण्याचा  प्रयत्न करेल. काही उच्च-दर्जाच्या कोळशाच्या आयातीची गरज ओळखून अनावश्यक आयात कमी करण्यावर आणि देशांतर्गत उत्पादित कोळशाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.

आयात कमी करण्याव्यतिरिक्त, सरकार जीवाश्म इंधनाच्या वाढत्या जागतिक मागणीचा लाभ  घेण्यासाठी कोळशाच्या निर्यातीला सक्रियपणे प्रोत्साहन देत आहे.  भारताला आंतरराष्ट्रीय कोळसा बाजारपेठेतील प्रमुख देश  म्हणून स्थान मिळवून देणे, महसूल निर्माण करणे आणि या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हे या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

भारताची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने  कोळशाची आयात कमी करणे आणि निर्यातीला चालना देणे ही  महत्त्वपूर्ण पावले आहेत. देशांतर्गत उत्पादित कोळशावर अधिक अवलंबून राहून, देश परकीय स्त्रोतांवरील आपले अवलंबित्व कमी करू शकतो आणि जागतिक किमतीतील चढ-उतारांपासून स्वतःला दूर ठेवू शकतो.

कोळशाच्या उत्पादन आणि निर्यातीत झालेली वाढ आर्थिक विकासात योगदान देईल , रोजगार निर्माण करेल आणि सरकारला महसूल मिळवून देईल. याव्यतिरिक्त, आयातीवरील अवलंबित्व कमी झाल्यामुळे परकीय गंगाजळीची बचत करण्यास मदत होईल.

आयआयएम अहमदाबादने केलेल्या अभ्यासानुसार, खालील शेजारी देशांना 15 मेट्रिक टन निर्यात करण्याची क्षमता असू शकते:

• नेपाळ - 2 मेट्रिक टन
• म्यानमार - 3 मेट्रिक टन
• बांगलादेश - 8 मेट्रिक टन
• इतर - 2 मेट्रिक टन

कोळशाची आयात कमी करण्यासाठी आणि कोळशाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कोळसा मंत्रालयाने हाती घेतलेले उपक्रम  देशाच्या ऊर्जा संक्रमणातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. देशांतर्गत उत्पादन वाढवून, आयातीला पर्याय सुलभ करून आणि निर्यातीला चालना देऊन, भारताला स्वयंपूर्ण बनायचे आहे, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करायची आणि कोळसा क्षेत्राच्या वाढीला  मदत करायची आहे. या प्रयत्नांचा भारतीय अर्थव्यवस्था आणि जागतिक ऊर्जा क्षेत्रातील भारताचे स्थान यावर दूरगामी परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे.

N.Chitale/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai