ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25: ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਹ
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ
Posted On:
24 JUL 2024 6:38PM by PIB Chandigarh
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
-
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ
-
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ
-
ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ
-
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਜ਼
-
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ
-
ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ
-
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
-
ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ
-
ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ
ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 2024-25 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਸ਼ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ, 28 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਕੋਸ਼ਲ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ 35 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 51.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੁਵਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਗਭਗ 34 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 51.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰੋਤ: ਇੰਡੀਆ ਸਕਿਲਸ ਰਿਪੋਰਟ,ਵ੍ਹੀਬਾਕਸ
ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਯੁਵਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪੌਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 1,000 ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈਟੀਆਈ) ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਡਲ ਸਕਿੱਲ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ₹7.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ 25,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਵਾਊਚਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਪੀਐੱਸਡੀਈ) ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਕੇਵੀਵਾਈ) ਨੇ 2015 ਤੋਂ 1.42 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਭਾਰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
14,955 ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਫਟਮੈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੀਮ (ਸੀਟੀਐੱਸ) ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨ ਸ਼ਿਕਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਨ (Jan Shikshan Sansthan ) (ਜੇਐੱਸਐੱਸ) ਗੈਰ/ਨਵ ਸਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 19 ਤੋਂ 24 ਤੱਕ 26.36 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭਾਰਥੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ਼ਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਏਪੀਐੱਸ) ਨੇ 32.38 ਲੱਖ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਉੱਦਮਤਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫਾਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਬਿਜਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਐੱਨਆਈਈਬੀਯੂਡੀ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਐਂਟਰਪ੍ਰਨਿਓਰਸ਼ਿਪ (ਆਈਆਈਈ) ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 19 ਤੋਂ ਵਿੱਤ 24 ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ 4.64 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਬ ਕੁਸ਼ਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਜੁੜਨਗੇ।
ਲਕਿਸ਼ਤ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰਯਾਸ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਨਜ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਪਹਿਲ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਸਡੀਸੀ) ਸਕਿੱਲ ਬਾਂਡ ਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਵ੍ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਡੀਜੀਟੀ) ਉਦਯੋਗ ਸਬੰਧਿਤ ਕੌਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ 4.0 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਕੇਜ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 4.1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਏ- ਫਸਟ ਟਾਈਮਰ ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹15,000 ਤੱਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤਸਾਹਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਬੀ—ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਈਪੀਐੱਫਓ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ-ਸੀ-ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ, ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਈਪੀਐੱਫਓ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹3,000 ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 500 ਟੌਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੌਸਟਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (ਐੱਸਐੱਚਜੀ) ਉਦੱਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਤਤਕਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਦਰਭ
********
ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ਸਰਲਾ ਮੀਨਾ/ਰੀਤੂ ਕਟਾਰੀਆ/ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ/ਅਪੂਰਵਾ ਮਹੀਵਾਲ
(Release ID: 2037007)
Visitor Counter : 73