ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਸਿਟੀਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 7% ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਆਦੀ ਕਿਰਤ ਬਲ ਸਰਵੇਖਣ (ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਐੱਲਐੱਮਐੱਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਡੇਟਾ

ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਐੱਲਐੱਮਐੱਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2017-18 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ 8 ਕਰੋੜ (80 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਔਸਤਨ 2 ਕਰੋੜ (20 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਟੀਗਰੁੱਪ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਡੇਟਾ

ਸਾਲਾਨਾ ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਰਿਪੋਰਟ (i) ਕਿਰਤ ਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ (ਐੱਲਐੱਫਪੀਆਰ), (ii) ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ (ਡਬਲਿਊਪੀਆਰ) ਅਤੇ (iii) 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ (ਯੂਆਰ) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 2017-18 ਤੋਂ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਡਬਲਿਊਪੀਆਰ ਭਾਵ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 2017-18 ਵਿੱਚ 46.8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 56% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਬਲ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ 2017-18 ਵਿੱਚ 49.8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 57.9% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2017-18 ਵਿੱਚ 6.0% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 3.2% ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਡੇਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਰਤ ਬਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਈਪੀਐੱਫਓ ਡੇਟਾ

ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਸਮੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 2023-24 ਦੌਰਾਨ, 1.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਈਪੀਐੱਫਓ ​​ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਈਪੀਐੱਫਓ ​​ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 61.12 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ (ਸਤੰਬਰ, 2017 ਤੋਂ ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ) 6.2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਗਾਹਕ ਈਪੀਐੱਫਓ ​​ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 7.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 5.94 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ 30% ਵੱਧ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਲੈਕਸੀ-ਅਮਲਾ ਸੈਕਟਰ

ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਮਲਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਐੱਸਐੱਫ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਆਈਐੱਸਐੱਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 5.4 ਮਿਲੀਅਨ ਰਸਮੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਚੂਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟਲਾਈਨ 'ਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30% ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਜੀਸੀਸੀਜ਼) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਗਿਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗਿਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 2029-30 ਤੱਕ 2.35 ਕਰੋੜ (23.5 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਿਗ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ 2029-30 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ 6.7% ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦਾ 4.1% ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਰਥਿਕ ਚਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਡੇਟਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ

ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ/ਮੀਡੀਆ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਮੂਨਾ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਕਸਰ ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਰ 

ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ, ਆਰਬੀਆਈ, ਈਪੀਐੱਫਓ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ (ਐੱਲਐੱਫਪੀਆਰ) ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ (ਡਬਲਿਊਪੀਆਰ) ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਟਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਈਪੀਐੱਫਓ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਡੇਟਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ, ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜੀਸੀਸੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

*****

ਪ੍ਰਗਿਆ ਪਾਲੀਵਾਲ ਗੌੜ/ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ