आर्थिक कृती कार्य दलाने (FATF) 2023-24 मध्ये आयोजित केलेल्या परस्पर मूल्यांकनात भारताने उत्कृष्ट कामगिरी नोंदवली आहे. आर्थिक कृती कार्य दलाने (FATF) सिंगापूर येथे जून 2024 मध्ये झालेल्या परिषदेत भारताच्या  परस्पर मूल्यांकन अहवालाला मंजुरी दिली असून यामध्ये भारताला "नियमित पाठ पुरावा - श्रेणी'त स्थान प्राप्त झाले आहे. भारताव्यतिरिक्त जी 20 राष्ट्रांमधील केवळ चार राष्ट्रांना या श्रेणीत स्थान आहे. आर्थिक गैरव्यवहार  आणि दहशतवादी कारवायांना होणारा  वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी भारत करत असलेल्या प्रयत्नांनी यामुळे एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे.

इतर गोष्टींबरोबरच, एफ ए टी एफ ने भारताच्या प्रयत्नांना मान्यता दिली आहे.

भ्रष्टाचार, फसवणूक, आणि संघटित गुन्हेगारी यातून मिळालेल्या पैशांमधून आर्थिक गैरव्यवहार आणि दहशतवादी कारवायांना रसद पुरवण्यापासून उद्भवणारे धोके कमी करणे

आर्थिक गैरव्यवहार आणि दहशतवादी कारवायांना होणारा वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी भारताने रोख अर्थव्यवस्थेपासून ते डिजिटल अर्थव्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्यापर्यंतचा  परिवर्तनकारी टप्पा गाठण्यासाठी अत्यंत प्रभावी उपाययोजना लागू केल्या. जॅम अर्थात जन धन, आधार आणि मोबाईल या त्रिसूत्रीची अंमलबजावणी आणि रोख व्यवहारांवर घातलेले कडक निर्बंध यामुळे डिजिटल व्यवहारांसोबतच आर्थिक सर्वसमावेशकता वाढीस लागली. या उपायांमुळे व्यवहारांचा माग काढणे बरेचसे सोपे झाले ज्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहार आणि दहशतवादी कारवायांना होणारा वित्तपुरवठा यांवर नियंत्रण तर आलेच शिवाय आर्थिक समावेशकता प्रत्यक्षात आली.

एफ ए टी एफ परस्पर मूल्यांकनातील भारताच्या कामगिरीमुळे आपल्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेला महत्वाचे लाभ मिळतात, कारण त्यातून  वित्तीय प्रणालीचे  एकूण स्थैर्य आणि अखंडत्व व्यक्त होते. उत्तम मानांकनामुळे आर्थिक बाजारपेठ आणि संस्थांमधील  प्रवेश सुगम होण्याबरोबरच गुंतवणूकदारांचा विश्वास देखील द्विगुणित होतो. हे युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) अर्थात भारताच्या जलद पेमेंट प्रणालीच्या जागतिक विस्तारात देखील मदत करेल.

एफ ए टी एफ कडून मिळालेली मान्यता म्हणजे भारताने गेली दहा वर्ष मनी लाँड्रिंग अर्थात आर्थिक गैरव्यवहार आणि दहशतवादाला केला जाणारा  वित्तपुरवठा यांच्याविरोधात केलेल्या प्रभावी आणि कडक उपाययोजनांचे फलित आहे. हे आंतरराष्ट्रीय मानकांप्रति देशाची बांधिलकी आणि आर्थिक गुन्ह्यांविरुद्धच्या जागतिक लढ्यात त्याची सक्रीय भूमिका अधोरेखित करते. यामुळे आपल्या प्रदेशातील इतर राष्ट्रांना देखील दहशतवादाला वित्तपुरवठा करण्यासंदर्भातील आंतरराष्ट्रीय मानकांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी एक आदर्श वस्तुपाठ  मिळू शकेल. भारताच्या उत्कृष्ट मानांकनामुळे सीमेपलीकडील दहशतवादी  वित्तपुरवठा  आणि आर्थिक गैरव्यवहारांना आळा घालण्याच्या जागतिक प्रयत्नांचे नेतृत्व करण्याची आपल्या देशाची क्षमता वाढेल. 2014 पासून, सरकारने मनी लॉंड्रींग,दहशतवाद्यांना निधी पुरवठा करणे (TF) आणि काळ्या पैशांमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांना सामोरे जाण्यासाठी अनेक कायदेविषयक बदल केले आहेत आणि अंमलबजावणीच्या प्रयत्नांना चालना दिली आहे.  या बहुआयामी बदलांच्या रणनीतीने हे उपाय आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या समान पातळीवर आणले आहेत आणि सकारात्मक परिणाम दर्शवत ते प्रभावी रीतीने सिद्ध झाले आहेत. कारवाई करण्यायोग्य गुप्तचर माहितीचा वापर करून दहशतवादाला पुरविण्यात येणाऱ्या निधीचे नेटवर्क नष्ट करण्यात भारतीय अधिकाऱ्यांना यश आले आहे. या कारवायांनी  किनारपट्टीवरील प्रदेशातही दहशतवाद्यांसाठी निधी, काळा पैसा आणि अंमली पदार्थांचा पुरवठा यांची पाळेमुळे खणून काढून त्यांचा प्रवाह रोखला गेला आहे.

दोन वर्षांच्या कालावधीत, महसूल विभागाने (DoR) परस्पर मूल्यांकन प्रक्रियेदरम्यान FATF मध्ये सक्रीय सहभाग नोंदवत भारताच्या प्रतिबद्धतेचे नेतृत्व केले.विविध मंत्रालये, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS), राज्य अधिकारी, न्यायव्यवस्था, वित्तीय क्षेत्राचे नियामक, स्वयं-नियामक संस्था, वित्तीय संस्था यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या वैविध्यपूर्ण, बहु-अनुशासनात्मक संस्थागत अपवादात्मक प्रयत्न आणि अमूल्य योगदानामुळे हे यश प्राप्त झाले. संस्था आणि व्यवसाय या सर्वांनी यांत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

भारत यापूर्वीच आर्थिक कृती कार्य दलाच्या (FATF) सुकाणू समूहाचा सदस्य आहे.  भारताच्या सध्याच्या कामगिरीमुळे भारताला गटाच्या एकूण कार्यामध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देण्याची संधी मिळेल.

भारत आपली AML/CFT चौकट अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि आर्थिक गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भागीदारांसोबत सहयोग सुरू ठेवण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

FATF विषयी:

फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स (FATF) ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे जी 1989 मध्ये मनी लाँडरिंग, दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेच्या अखंडतेसाठी इतर संबंधित धोक्यांचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काळजीपूर्वक लक्ष ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे. 2010 मध्ये भारत या संस्थेचा  सदस्य म्हणून सहभागी झाला आहे .

एल.एम.जाडेजा, संचालक, एन एस एस ओ, नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली, श्री पी.के.संतोष, उप संचालक , श्री सुजीत बी.पुजारी, उप संचालक, श्री निर्णय प्रताप सिंह, उपसंचालक, आणि श्री संतोष नायक बोडा, सहायक संचालक यांच्या उपस्थितीत 18 वा सांख्यिकी दिन साजरा केला जाईल. या प्रसंगी प्रश्नमंजुषा स्पर्धा आणि क्रॉसवर्ड पझल स्पर्धा देखील आयोजित करण्यातआल्याची माहिती एनएसएसओ नागपूर कार्यालयाद्वारे देण्यात आली आहे .

***

S.Patil/B.Sontakke/S.Patgoankar/P.Kor