नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (MNRE)  सन 2030 पर्यंत देशात हरित हायड्रोजनची वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 दशलक्ष टना पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी मंत्रालयाच्या वतीने राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान (NGHM) राबवले जात आहे.

या अभियानाअंतर्गत नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने साईट (SIGHT -  Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition) अर्थात हरित हायड्रोजन संक्रमणासाठी धोरणात्मक उपाययोजना उपक्रम हाती घेतला आहे. अलिकडेच 16 जानेवारी 2024 रोजी मंत्रालयाने या उपक्रमाअंतर्गत राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानासाठी (NGHM) हरित अमोनियाच्या खरेदीसाठी (टप्पा 2 A अंतर्गत) प्रोत्साहन लाभ देण्याची तरतूद असलेल्या दुसऱ्या भागातील योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी, मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. टप्पा 2 A द्वारा खत क्षेत्राच्या गरजा भागवल्या जातात. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, मोड 2 A च्या भाग 1 अंतर्गत बोली लावण्यासाठी ग्रीन अमोनियाची उपलब्ध क्षमता वार्षिक 5,50,000 टन इतकी होती. त्यानंतर भारतीय सौर उर्जा महामंडळाने (SECI) खर्चावर आधारित स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे ग्रीन अमोनिया उत्पादकांच्या निवडीसाठी रिक्वेस्ट फॉर सिलेक्शन (RfS) विषयक सूचना जारी केली होती.

या अभियानाच्या अंमलबजावणीत जस जसा वेग येऊ लागली आहे, तस तसे  विविध क्षेत्रांतूनही हरित हायड्रोजन आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह्सची मागणीही वाढू लागली आहे. खत क्षेत्रातून हरित अमोनियाला असलेली वाढती मागणी लक्षात घेऊन नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (MNRE) 16 जानेवारी 2024 ला जारी केलेल्या योजना मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा केल्या असून, त्या अंतर्गत खत क्षेत्रासाठी मोड 2 A योजनेंतर्गतची तरतूद वार्षिक 2 लाख टनांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सद्यस्थितितील हरित अमोनियाचे वार्षिक वाटप 5,50,000 टनांवरून वाढवून वार्षिक 7,50,000 टन इतके केले गेले आहे. हरित हायड्रोजन आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्हजची मागणी देशांतर्गत मागणी निर्माण व्हावी या दिशेने मंत्रालयाने उचललेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे.

नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (MNRE) मार्गदर्शक तत्वांमधील सुधारणांविषयी जारी केलेला आदेश या दुव्यावर क्लिक करून पाहता येईल.

राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानचा प्रारंभ 04 जानेवारी 2023 रोजी केला गेला होता. त्यावेळी या अभियानाअंतर्गतच्या खर्चासाठी आर्थिक वर्ष 2029 - 30 पर्यंत 19,744 कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली होती. स्वच्छ ऊर्जेच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर होण्याच्या देशाच्या उद्दिष्टपूर्तीत या अभियानाचे मोठे योगदान असणार आहे. त्याचवेळी हे अभियान जागतिक पातळीवर स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाच्या प्रक्रियेत मार्गदर्शक अभियान म्हणूनही कामी येणार आहे. या अभियानामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी होऊ शकेल, जीवाश्म इंधनाच्या आयातीच्या अवलंबित्वात घट साध्य करण्यात यश मिळू शकेल, तसेच देशाला हरित हायड्रोजनविषयक तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठांचे नेतृत्व करणारा देश म्हणून ओळख मिळवून देण्यात हे अभियान महत्वाचे ठरणार आहे.

***

NM/T.Pawar/P.Kor