77 व्या जागतिक आरोग्य सर्वसाधारण सभेने कोविड-19 महामारीनंतर सदस्य देशांनी सुचवलेल्या 300 प्रस्तावांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमन (IHR 2005) मधील  सुधारणांच्या पॅकेजला संमती दर्शवत जागतिक आरोग्य सुरक्षा कार्यक्रमात  ऐतिहासिक कामगिरी साध्य केली आहे. आंतरराष्ट्रीय  स्तरावरील चिंताजनक सार्वजनिक आरोग्यविषयक आव्हाने (PHEIC) आणि साथीच्या रोगांना रोखण्यासाठी सज्जता आणि त्वरित प्रतिसाद देण्याच्या उद्देशाने देशांची क्षमता सुधारणे हा राष्ट्रीय आरोग्य नियमनांमधील उद्दिष्टीत सुधारणांचा उद्देश आहे. त्यामध्ये PHEIC आणि PE अर्थात साथीच्या रोगांच्या आणीबाणीदरम्यान संबंधित आरोग्य उत्पादनांचे समान वितरण सुलभ करण्यासाठी, तसेच IHR (2005) अर्थात आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमनाअंतर्गत आवश्यक असलेल्या मूलभूत क्षमतांच्या निर्मिती, बळकटीकरण आणि देखरेखीसाठी विकसनशील देशांना सहाय्य करण्याच्या उद्देशाने आर्थिक संसाधने जुळवण्याच्या  तरतुदींचा समावेश आहे.

"आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमनांच्या सुधारणांमुळे एक अविश्वसनीय मैलाचा दगड गाठला आहे" असे सांगत आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी आनंद व्यक्त केला. “हे समानता आणि एकजूटतेच्या दिशेने एक पुढचे पाऊल  आहे जे भविष्यातील महामारीच्या धोक्यांपासून जगाचे संरक्षण करण्यास मदत करेल. आपल्या मुलांना आणि नातवंडांना ही भेट आहे.” असेही ते म्हणाले.

आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमनातील सुधारणांच्या पॅकेजला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी जागतिक आरोग्य सर्वसाधारण सभेच्या ए समितीचे अध्यक्ष म्हणून अपूर्व चंद्रा यांनी 28 मे 2024 रोजी श्वेतपत्रिकेच्या रूपात एक प्रस्ताव मांडला होता. यामध्ये अतिशय गहन अशा काही संबंधित विषयांसाठी आंतरशासकीय वाटाघाटी मंडळ (INB) आणि आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमावली सुधारणा संबंधी कार्यगट  (2005) (WGIHR) मधील प्रत्येकी एका सदस्याची सह-अध्यक्षपदी नियुक्ती करत एकच मसुदा तयार करण्याचा प्रस्ताव होता. हा प्रस्ताव सर्व सदस्य राष्ट्रांनी एकमताने मंजूर केला.

सार्वजनिक आरोग्य विषयक आव्हानांना विकसनशील देशांकडून समान  प्रतिसादासाठी आवश्यक असणाऱ्या तसेच समानतेबाबत कार्यवाही करणाऱ्या संसाधनांच्या निर्मितीमध्ये भारताने रचनात्मक भूमिका बजावली आहे.

***

S.Kane/S.Naik/P.Kor