ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (XVIFC) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ/ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ
Posted On:
08 MAY 2024 4:23PM by PIB Chandigarh
ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (XVIFC) ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ XVIFC ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਕ ਵੇਰਵੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਇੱਛੁਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ/ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਹਨ। XVIFC ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਝਾਅ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://fincomindia.nic.in/portal/feedback) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ‘ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ’ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (XVIFC) ਦਾ ਗਠਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। XVIFC ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ:
-
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਿਆਏ I, ਭਾਗ XII ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ;
-
ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 275 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ;
-
ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ।
XVIFC ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 (2005 ਦਾ 53) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਵਿਤਪੋਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
****
ਐੱਨਬੀ/ਵੀਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ
(Release ID: 2020094)
Visitor Counter : 58