नवी दिल्ली, 8 मे 2024

सोळाव्या वित्त आयोगाने (XVIFC) पुढे नमूद केल्यानुसार आयोगासाठीच्या संदर्भ अटींबद्दल, तसेच आयोग स्वीकारू शकेल अशा सामान्य दृष्टिकोनाबाबत सर्वसामान्य नागरिक, स्वारस्य असलेल्या संस्था आणि व्यक्तींकडून सूचना/विचार आमंत्रित केले आहेत. सोळाव्या वित्त आयोगाच्या कामाशी संबंधित अन्य मुद्यांवर देखील विचार मागवले आहेत.

सोळाव्या वित्त आयोगाच्या (https://fincomindia.nic.in/portal/feedback) या वेबसाइटच्या माध्यमातून देखील ‘कॉल फॉर सजेशन्स’ या कलमांतर्गत आपल्या सूचना दाखल करता येतील.

भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींच्या अनुषंगाने 31 डिसेंबर 2023 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे डॉ. अरविंद पनगडिया यांच्या अध्यक्षतेखाली सोळाव्या वित्त आयोगाची (XVIFC) स्थापना करण्यात आली. सोळाव्या वित्त आयोगाने 01 एप्रिल 2026 पासून सुरू होणाऱ्या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी पुढील बाबींवर शिफारसी करणे आवश्यक आहे:

1. राज्यघटनेच्या खंड I, भाग XII अंतर्गत, केंद्र आणि राज्यांमध्ये विभागले जाणारे अथवा विभागले जाऊ शकणारे करांच्या निव्वळ उत्पन्नाचे वितरण, आणि अशा उत्पन्नाचा राज्यांना दिला जाणारा वाटा. 
2. घटनेच्या अनुच्छेद 275 अन्वये त्या अनुच्छेदाच्या कलम (1) च्या तरतुदींमध्ये निर्दिष्ट केलेली उद्दिष्ट वगळता, भारताच्या एकूण निधीतून राज्यांच्या महसुलाच्या अनुदानाचे नियमन करणारी तत्त्वे, आणि राज्यांना त्यांच्या महसुलाच्या अनुदानाच्या माध्यमातून देण्याची रक्कम, आणि
3. राज्याच्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे राज्यातील पंचायती आणि नगरपालिकांच्या संसाधनांना सहाय्य करण्यासाठी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये वाढ करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना.

सोळाव्या वित्त आयोगाने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 (2005 चा 53) अंतर्गत स्थापन केलेल्या निधीच्या संदर्भात, आपत्ती व्यवस्थापन उपक्रमांना वित्तपुरवठा करण्याच्या सध्याच्या व्यवस्थेचे पुनरावलोकन करणे आणि त्यावर योग्य शिफारशी करणे बंधनकारक आहे.

S.Patil/R.Agashe/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai