ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 123(1) ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਲਿੰਕ: https://www.eci.gov.in/eci-backend/public/api/download?) ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ/ਸਰਵੇਖਣ/ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ/ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ-ਤੋਂ-ਇੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਮ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 127ਏ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 123 (1) ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 171 (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਾਰਨੀ 1:

 ****

ਡੀਕੇ/ਆਰਪੀ