नवी दिल्ली, 26 एप्रिल 2024

केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड आणि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यांच्यासह केरळमधील कोची येथे अलीकडेच (23-24 एप्रिल), 'अंतर्गत जलमार्ग आणि जहाजबांधणीतील आव्हाने व  संभाव्य उपाय' या दोन दिवसांच्या परिषदेचे आयोजन केले होते. विविध राज्यांचे  विभाग, उद्योग क्षेत्रातील तज्ञ आणि संबधितांना  एकत्र आणून सागरी क्षेत्रातील महत्त्वाच्या विषयांवर विचारविनिमय करण्याचा या परिषदेचा हेतू होता. सागरी उद्योगक्षेत्र कार्बन उत्सर्जनापासून मुक्त करणे आणि अंतर्गत जलवाहतूक व नौवहन क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण आव्हानांवर उपाय शोधणे, यावर ही परिषद  केंद्रित होती. परिषदेत सहभागीनी सक्रिय भाग घेतला. त्यांना भेडसावणारी आव्हाने त्यांनी मांडली.   देशांतर्गत जलवाहतुकीला चालना देण्याबरोबरच मालवाहतूक व  जलमार्गाच्या विकासातील बदल साध्य करण्यात सरकारद्वारे संभाव्य हस्तक्षेपांबाबत त्यांनी सूचना मांडल्या. 

कोची येथील दोन दिवसांच्या परिषदेत उत्कृष्ट चर्चा झाल्याचे केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे सह  सचिव आर लक्ष्मण यांनी सांगितले. ''परिषदेमध्ये अंतर्गत जलमार्गांचे हरित संक्रमण, समर्पित क्षेत्रीय सागरी विकास निधीची स्थापना, देशांतर्गत जहाजबांधणीला चालना देणे इत्यादींसह देशाच्या  प्रमुख प्राधान्यक्रमांचा समावेश होता.''

सागरी अमृतकाळ दृष्टिकोन 2047 मधील रूपरेषेनुसार अंदाजे 70-75 लाख कोटी रुपयांच्या मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता अधोरेखित करून भारताच्या नौवहन  क्षेत्राच्या महत्त्वपूर्ण  वित्तपुरवठ्याच्या गरजांवर एका सत्रात चर्चा करण्यात आली. या चर्चेद्वारे  भारतीय सागरी क्षेत्रातील संबंधितांनी  विशेषतः नौवहन क्षेत्रात भेडसावणारी  विविध वित्तीय आव्हाने ठळकपणे समोर आणली.

शाश्वत वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण असलेला  दीर्घकालीन वित्तपुरवठा कमी व्याजदरासह उपलब्ध नसणे, यासारख्या आव्हानांचा समावेश होता.

या आव्हानांवर मात करण्यासाठी,पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरईसी, आयआरएफसी यासारख्या क्षेत्रीय वित्तीय संस्थांप्रमाणे समर्पित सागरी विकास निधी स्थापन करण्यासाठी सरकार सक्रियपणे काम करत आहे. सागरी क्षेत्राच्या विशिष्ट व महत्त्वाच्या वित्तीय गरजा पूर्ण करण्याचा या निधीचा हेतू आहे. यामुळे निर्दिष्ट उपक्रम जसे नौवहन,डिकार्बोनायझेशन, हरित ऊर्जा अवलंब, तंत्रज्ञान नवोन्मेष आणि मनुष्यबळ प्रशिक्षण व विकास अशा विशिष्ट उपक्रमांची अंमलबजावणी यामुळे सक्षम होईल.

दोन दिवसांच्या या परिषदेचे अंतिम सत्र भारताच्या जहाजबांधणी क्षमतेवर केंद्रित होते.  22 व्या स्थानावर असलेल्या भारताचा जागतिक वाटा 1% पेक्षा कमी  आहे.  मालवाहतुकीसाठी परकीय जहाजांवर असलेले देशाचे प्रचंड अवलंबित्व, परिणामी खर्च होणारे परकीय चलन, या बाबी या चर्चेत अधोरेखित करण्यात आल्या. 

प्रमुख विषयांमध्ये, भारतीय जहाजबांधणीमध्ये आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी  सागरी अमृतकाळ दृष्टिकोन  2047चा वैश्विक प्रचार,   व्यवस्थांचे बळकटीकरण, संशोधन आणि विकासाचे प्रयत्न वाढवणे, यांचा समावेश होता.

N.Chitale/S.Kakade/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai