ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 56.80 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 23.22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 31,139 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,55,977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਹਰ 100 ਰੁਪਏ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 500 ਰੁਪਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ) ਇੱਕ ਮੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 33.4% ਅਤੇ 41% ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 27% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਮੇ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42% ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੌਸਮਾਂ/ਸਾਲਾਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 0.5% ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ; ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤੀਬਰ ਵਰਤੋਂ, ਐੱਨਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ 50: 50 ਤੋਂ 90:10 ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ; ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਯਾਨੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ; ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੋਖਮ ਕਵਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ; ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਰਾਜਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰੇਜ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ (ਏ) ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ; (ਬੀ) ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪਕ ਜ਼ੋਖਮ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੰਡ, ਕੱਪ ਅਤੇ ਕੈਪ (60-130), ਕੱਪ ਅਤੇ ਕੈਪ (80-110) ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ; (ਸੀ) ਸੁਧਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਪੋਰਟਲ (ਐੱਨਸੀਆਈਪੀ), ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਯੈੱਸ-ਟੈੱਕ), ਮੌਸਮ ਸੂਚਨਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਿਸਟਮ (ਵਿੰਡਜ਼), ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ (ਵਿੰਡਜ਼) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਪਜ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (ਕ੍ਰੋਪਿਕ), ਐੱਨਸੀਆਈਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲੈਮਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਸੀਆਈਪੀ 'ਤੇ ਡਿਜੀਕਲੇਮ ਮੋਡਿਊਲ; (ਡੀ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈਈਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।

ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਤਜਰਬੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ।

****

ਐੱਸਕੇ/ਐੱਸਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਮ