पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या (पीएमएफबीवाय) गेल्या 8 वर्षांतील अंमलबजावणी काळात 56.80 कोटींहून अधिक शेतकरी अर्जदारांची नोंदणी झाली तर  23.22 कोटींहून अधिक शेतकरी अर्जदारांना त्यांनी केलेल्या दाव्याचे पैसे मिळाले आहेत. या काळात शेतकऱ्यांनी आपल्या हिश्शाच्या स्वरुपात सुमारे 31,139 कोटी रुपये दिले तर त्यांना दाव्याच्या स्वरुपात 1,55,977 कोटी रुपये मिळाले आहेत. अशा प्रकारे, शेतकऱ्यांनी भरलेल्या प्रत्येक 100 रुपयांच्या हप्त्यासाठी त्यांना दाव्याच्या स्वरुपात सुमारे 500 रुपये मिळाले आहेत.

पंतप्रधान पीक विमा योजना (पीएमएफबीवाय) ही मागणीभिमुख  योजना आहे आणि ती राज्यांसाठी तसेच शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे. 2021-22 आणि 2022-23 दरम्यान शेतकऱ्यांच्या अर्जांची संख्या अनुक्रमे 33.4% आणि 41 टक्के वाढली आहे.  2023-24 या वर्षात, योजनेअंतर्गत नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत आतापर्यंत 27 टक्के वाढ झाली आहे. तसेच आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये, योजनेअंतर्गत विमा उतरवलेल्या एकूण शेतकऱ्यांपैकी 42 टक्के बिगर कर्जदार शेतकरी आहेत. 

हफ्त्याचा विचार करता ही जागतिक स्तरावर तिसरी सर्वात मोठी विमा योजना आहे. योजनेची सुरुवात 2016 मध्ये झाली. शेतकऱ्यांना पिकांचे नुकसान किंवा अनपेक्षित घटनांमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण देणे हा याचा उद्देश आहे. पीएमएफबीवाय ही केंद्र क्षेत्रीय  योजना आहे, त्यामुळे या योजनेअंतर्गत राज्य/केंद्रशासित प्रदेशनिहाय वाटप आणि निधी दिला जात नाही.

विशेषतः त्याच्या अंमलबजावणीतील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी संबंधित घटकांबरोबर विचारविनिमय करून या योजनेचा नियमितपणे आढावा घेतला जातो. ही योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक बनवणे, विमा कंपन्यांनी गोळा केलेल्या एकूण हप्त्याच्या किमान 0.5 टक्के रक्कम माहिती, शिक्षण आणि संपर्क (आयईसी) उपक्रमांसाठी अनिवार्यपणे वापरणे, तंत्रज्ञानाचा सखोल वापर, केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात एनईआर मधील आर्थिक वाटपाच्या पद्धतीत 50ः50 वरून 90:10' असा बदल करणे, विमा कंपन्यांनी दीर्घकालीन म्हणजे 3 वर्षांचा करार करणे; राज्यांना आवश्यकतेनुसार जोखीम संरक्षण निवडण्याचे स्वातंत्र्य; तंत्रज्ञानाचा वापर इ. यांचा प्रमुख सुधारणांमधे समावेश आहे.

कृषी आणि कुटुंब कल्याण विभाग 

पीएमएफबीवायच्या अंमलबजावणीवर नियमितपणे लक्ष ठेवून आहे. संबंधित घटकांबरोबर दर आठवड्याला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे दाव्यांचा वेळेवर निपटारा करणे, विमा कंपन्या/राज्यांशी एक-एक बैठक इत्यादींचा यात समावेश आहे.

संबंधित घटकांना आवश्यक माहिती/विदेचा वेळेवर प्रवाह वाढवण्यासाठी विविध नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा देखील अवलंब केला जातो. सरकारने केलेले प्रयत्न आणि उपाययोजनांमुळे या योजनेची व्याप्ती वर्षानुवर्षे वाढत आहे. शेतकरी, बँकेचे कर्ज घेण्याऐवजी या योजनेचा स्वेच्छेने लाभ घेत आहेत

***

JPS/VG/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai